धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. २०१६ ला त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आठशे कोटी रुपये दिले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. महिनाअखेरपर्यंत त्याचा निर्णय होईल, त्यानंतर नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पतील इमारतींना दिले जाणारे भाडे कमी आहे त्यात वाढ करून भाडेपोटी २५ हजार रुपये देण्यात येतील.असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
बृहन्मुंबई महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करत असल्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. कालबद्ध वेळेत चौकशी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात येतील. मुंबई महापालिकेतील काही ठराविक प्रकरणांविषयी कॅगचे विशेष ऑडिट येत्या काळात केले जाईल, मुंबई आणि एमएमआर भागातील पायाभूत सुविधांच्या दूरावस्थेबाबत प्रस्तावाला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. मुंबईतील रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या आहेत. मुंबईत जवळपास १९०० किमी चे रस्ते आहेत. यांतील १२०० किमी चे रस्ते डांबरी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मुंबईतील १२०० किमीचे रस्ते काँक्रीटचे करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्या चारशे किलोमीटर रस्त्याच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे.
उर्वरित कामाच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक करणार असून दर्जेदार काम करणाऱ्या नामांकित कंपन्या/संस्थांना रस्ते विकासाची कामे दिली पाहिजे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काळात दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. दर्जेदार रस्ते विकासकामांनाच प्राधान्य दिले जाईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते आता काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील चारशे किलोमीटर लांबीच्या रस्ते बांधकामाची निविदा काढण्यात आली आहे. पुढील ३ वर्षात मुंबईत काँक्रीट रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात येईल,
पोलिसांना बीडीडी चाळीतील घर निश्चितपणे देण्यात येईल. पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल.
SBUT (सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट) हा महत्त्वाचा ‘अर्बन रिनिवल’ पथदर्शी प्रकल्प आहे. मागील काळात यासंदर्भातील आराखडा बदलला होता तो बदलून जुना आराखडा कायम ठेवण्यात येईल. आराखडा बदलाची चौकशी करण्यात येईल. आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल.
मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. साधारणपणे गणना केली असता झोपडपट्टीखाली येणारी एकूण ३ हजार ६२० एकर जमीन ही खासगी मालकीची आहे. २ हजार १४० एकर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे. ८५६ एकर जमीन ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. ५१८ एकर खोटी जमीन आहे. ६७३ एकर ही केंद्र सरकारची आहे. २७२ एकर म्हाडाची आणि इतर २५१ एकर अशी एकूण ८ हजार ३३३ एकर एवढी जमीन झोपडपट्ट्यांनी व्याप्त आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या जमीनीवर ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यामध्ये विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमीनीवर जवळपास २७६ एकर जमीनीमध्ये झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत.
मागच्या काळात केंद्र सरकारशी चर्चा करून या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी केल्यास १०० एकर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाला परत करून विमानतळाचे रखडलेले विस्ताराचे काम हाती घेतले जाऊ शकते, अशी विनंती केंद्राला केली होती. त्यावेळी विमानतळ प्राधिकरणाने आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली होती. या तत्वत: मान्यतेला अंतिम मान्यता घेवून विमानतळाच्या आजूबाजूला ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांचा त्याच ठिकाणी क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास करून घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जेणेकरुन विमानतळ प्राधिकरणाला जमीन परत करता येईल. एचडीआयएलच्या घरांसंदर्भात निविदा काढुन सर्व घरांची दुरूस्ती करावी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करुन झोपडपट्टीधारकांना एचडीआयएलची घरे देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएला दिले आहेत.
रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली. त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान केंद्र सरकारने या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहे. या निर्णयासंदर्भात केंद्राने प्रकरणानुसार कार्यवाही करण्याची विनंती न्यायालयात करावी अशी मागणी राज्य शासनाने केली आहे. जेणेकरुन रेल्वे प्रशासनाला अत्यावश्यक कामासाठी जमीन परत करता येईल. यासंदर्भात सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक घेवून रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसंदर्भात धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सध्या पाच लाख २० हजार ६८४ सदनिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ओसीसी मिळालेल्या सदनिका २ लाख ३९ हजार एवढ्या आहेत. यांतील काही प्रकल्प वित्तीय पुरवठा, भाडे न देणे, योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब, न्यायालयीन तंटे आणि इतर विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांअभावी रखडलेले आहेत. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. तसेच रखडलेल्या योजना चालू करण्यासाठी ऑगस्ट २०१९ मध्ये प्रीमियमच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात घट केली. ही घट केल्यानंतर प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पर्यायांचा अबलंब केला जात असून निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, झोपु प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या संयुक्त भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत,
असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
0 टिप्पण्या