बौद्धांना केंद्र सरकारचे आरक्षण देण्याची मागणी

भीम संग्राम सामाजिक सऺघटनेच्या वतीने क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी मा संजय बडदे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पुणे-   विद्यमान बौद्ध समुहाला महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सुचित समाविष्ट करुन स्वतंत्र सुची 60 धर्मांतरित बौद्ध म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी भीम संग्राम सामाजिक सऺघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. बौद्ध समुहाचा अनुसूचित जातीच्या सुचित क्रमांक 60.SC.मध्ये समावेश करुन ज्या पद्धतीने चर्मकार व ख्रिश्चन यांना सुचित समाविष्ट करुन आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर  बौद्ध समाजाचा अनुसूचित जातीच्या यादित समावेश करुन.आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा व.राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला शिफारस करावी असे निवेदन भीम संग्राम सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल वडमारे यांनी महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष पुणे विभागाचे क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी मा संजय बडदे यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.व महाराष्ट्र राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त मा प्रशांत नारनवरे साॊ यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील पुर्वाश्रमीत महार या अनुसूचित जातीच्या लाखो लोकांनी अॉक्टोबर 1956 च्या विजयादशमी दिवशी बौद्ध धम्मात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांना धर्मांतरित बौद्ध म्हणूनच 1960 पासुन आरक्षण देण्यासाठी परिपत्रक लागू केले आहे.परंतु अध्याप ही धर्मांतरित बौद्धांना केंद्र सरकारचे आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे लोक सेवा आयोग विद्यार्थीच्या प्रमाणपत्रावर SC.37 अनुसूचित जातितुन धर्मांतरित बौद्ध म्हणून नमुद असलेले महाराष्ट्र सरकारने दिलेले अनुसूचित जातिचे प्रमाणपत्र केंद्र सरकार मान्य करत नाही. तसेच त्यांना केंद्र सरकारचे आरक्षण मिळत नाही महाराष्ट्र सरकारने दिलेला धर्मांतरित बौद्ध असल्याचा दाखला केंद्रात चालत नाही.
त्यामुळे विद्यमान बौद्ध समुह केंद्राच्या आरक्षणापासुन वंचित रहात आहे.  

बौद्धांना केंद्राचे आरक्षण मिळण्याकरिता व बौद्ध म्हणून सन्मानाने आरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता राज्य सरकारने केंद्र सरकारला धर्मांतरित बौद्ध असा गट राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या अनुसूचित -सुची(क्रमांक 60) मध्ये समावेश करुन बौद्ध समुहाला केंद्रीय आरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता राज्य सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस करण्याकामी प्रयत्न करावेत.  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4) नुसार आरक्षण देण्यासाठी अनुच्छेद 29 व 46 नुसार केंद्र सरकार करु शकते. ज्या जाती किंवा समुह सामाजिक द्रुष्टिने,व शैक्षणिक द्रुष्टिने मागास आहेत.आणि ज्यांचे सरकारी नोकरीत प्रमाण पुरेसे नाही अशा जातींना आरक्षण देता येते.

 
महाराष्ट्र राज्याच्या सुचित धर्मांतरित ख्रिश्चन या वर्गाला धर्मांतरित ख्रिश्चन (ओबीसी सुचि 196) म्हणूनच आरक्षणाचा लाभ दिल्या जात आहे. दुसरे उदाहरण ईस्ट इंडियन हे सुद्धा ईसाइ असुन त्यांनाही ओबीसी सुचित समाविष्ट करण्यात आले आहे.(सुचि नं 341) काही मुस्लिम समाज विशेष मागासवर्गिय म्हणून घेतले आहे.तसेच महाराष्ट्रात रोहीदास समाजाचे उदाहरण आहे.आजचा रोहीदास हा चर्मकार चांभार जातीतीलच असून त्यांनी वेगळ्या समुह ओळखीची मागणी केली व केंद्रानी 2007 मध्ये अनुसूचित जाती आदेश दुरुस्ती मंजूर करून 30 एप्रिल 2007 ला गॅझेट प्रकाशित करुन महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सुचित 11नंबर ला वेगळे स्थान देण्यात आले आहे.