कलम 370 ... वास्तव आणि विपर्यास

15 ऑगस्ट 1947 ते 1 एप्रिल 1950 पर्यंत  शामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात मंत्री होते. 55 कोटी पाकिस्तानला देण्याच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयातदेखील जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी सहभागी होते. (पटेल, खंड 1, 213)  कलम 370 चा  निर्णय घेण्राया मंत्रिमंडळात शामाप्रसाद मुखर्जी होते व त्यांचा त्याला पूर्णपणे पाठिंबा होता. घटना समितीने 3 एप्रिल 1949 ला ठराव मंजूर केला की जी संघटना जात, धर्म आणि जन्माच्या आधारे सदस्यत्व नाकारीत असेल अश्या संघटनांवर बंदी आणावी. अशी तरतूद संघाला समोर ठेवून केली होती हे स्पष्ट आहे. ह्या ठरावाला मुखर्जींनी विरोध केला नव्हता.   घटना समितीतील चर्चेचे खंड उपलब्ध आहेत. घटना समितीचे सदस्य शामाप्रसाद मुखर्जींनी 370 कलमाला विरोध केल्याचा उल्लेख त्यात नाही.    
‡संदर्भ ः (नुराणी,“Article 370, A Constitutional History of Jammuand Kashmir”, OUP, New Delhi, 2011, 11)    काश्मिरच्या लढ्यातील पाकिस्तानशी झालेल्या 1949 च्या युध्दबंदी करार [Ceasefire Agreement करण्याच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयात ते सहभागी होते. काश्मिरचा मुद्दा युनोत नेणे व युनोत सार्वमत मान्य करणे यात त्यांचा सहभाग होता.      

संविधान सभेत 17 नोव्हेंबर 1949 पासून संविधानाचे तिसरे वाचन सुरु झाले. काश्मीरबाबत आपले असमाधान व्यक्त करतांना डॉ रघुवीर  म्हणाले,  राज्याबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला दिलेला नाही. काश्मीरमध्ये घुसलेल्या आक्रमकांना पिटाळून लावण्यासाठी आपले जवान तिथे गेले. त्यांनी आपले रक्त सांडले..... तरीही काश्मीरमध्ये भारताचा राष्ट्रीय झेंडाच तेवढा फडकतो असे नाही. तर त्यासोबत काश्मीर राज्याचा झेंडा फडकवावा लागतो. ..... काश्मीरला आपलेसे करण्यात यश आले नाही याचा मला अत्यंत खेद होतो (य.दी.फडके. जम्मु-काश्मीर, स्वायतत्ता की स्वातंत्र्य- अक्षर प्रकाशन : 53, पहिली आवृत्ती, 2001,पान 49 वर संदर्भित Constituent Assembly Debate Vol.11, Page 732  ) ह्या चर्चेत नाराजी व्यक्त करतांना पंजाबचे सदस्य भूपिंदर मान यांनी घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी व ह्या संदर्भात काश्मीरचा अन्य राज्यांना मत्सर वाटतो असे सांगितले.  

370 कलम नेहरूंच्या अनुपस्थितीत एकमताने मंजूर झाले.   पटेलांच्या पत्रव्यवहारांच्या खंडांचे संपादक दुर्गादास मत व्यक्त करतात की 370 कलम हे सरदार पटेलांच्या आयुष्यातील एक मोठे यश आहे. (दुर्गादास, संपा Durgadas Edited, “Sardar Patel's Correspondance, 1945-50”, Navajivan Publishing House, Vol. 1, 1971, 221)   3 नोव्हेंबरला नेहरू युनो बैठकीनंतर भारतात परत आले तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना भेटून 370 कलमा बाबतच्या घडामोडी सांगितल्या.  

शामाप्रसाद मुखर्जींची पाकिस्तानची मागणी 

(जींनास अप्रत्यक्ष नव्हे प्रत्यक्ष पाठिंबा कुणाचा होता ते आतातरी ओळखा)  

शामाप्रसाद मुखर्जींनी जिनांच्या मागण्या करून एकसंघ भारताऐवजी पाकिस्तानला मान्यता द्यावी व फाळणी मंजूर करावी अशी मागणी 1946 लाच केली होती.  काँग्रेसने फाळणी मान्य करण्याआधीची त्यांची मागणी होती.    घटना समितीत 370 कलम आले तेंव्हा त्यांनी विरोध न करता पाठिंबाच दिला होता. गांधीजींचा खून करणारे गुन्हेगार नथुराम गोडसे शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याबद्दल सांगतात, डॉ. मुखर्जी अध्यक्ष झाल्यानंतर हिंदू महासभा जणू कॉग्रेसची दासी झाली होती. (रावसाहेब कसबे, झोत सुगावा प्रकाशन, पुणे, 2002, 106)  जनसंघाच्या स्थापनेनंतर शामाप्रसाद मुखर्जी काश्मिरच्या विशेष स्थितीस विरोध करू लागले. शेख अब्दुल्लांची तीन देशांची [Three Nations Theory]  संकल्पना आहे, नेहरूंच्या हे लक्षात येत नाही अशी टीका ते करू लागले. आंदोलनाचे नेतृत्व स्वाभाविकच त्यांचेकडे आले.   जनसंघ, हिंदू महासभा आणि राम राज्य परिषद यांची संयुक्त समिती प्रजा परिषदेच्या मागण्यांना पाठींबा देण्यासाठी स्थापन झाली. काश्मिरात प्रवेशासाठी असलेली `परमिट पद्धत रद्द करा, पंतप्रधान पद व सदर-ए-रियासत पदे रद्द करा, स्वतंत्र घटना व झेंडा रद्द करा' ह्या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.   

जम्मू परिसरात आंदोलनास पाठींबा मिळू लागला. आंदोलक सरकारी कार्यालयांवरील काश्मिर राज्याचे झेंडे काढून घेवू लागले. शेख अब्दुल्लांनी जाहीर केले की भारताच्या तिरंगी झेंड्यासोबत काश्मिरचा झेंडा उभारला जात आहे. तरीही काश्मिरचा झेंडा उतरविणे सुरूच राहिले. यात मेला राम ह्या आंदोलकाचा पोलिसांच्या गोळीने मृत्यू झाला. यामुळे आंदोलन चिघळले व वाढू लागले.   

‡संदर्भ ः (रामचंद्र गुहा,“Opening a window in Kashmir”, World Policy Journal   Volume XX Fall, 2004, available on net :http://www.worldpolicy.newschool.edu/wpi/journal/articles/wpj04-3/Guha.htm , 251)   

9 जानेवारीला शामाप्रसाद मुखर्जींनी नेहरुंना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले होते की गेल्या 6 आठवड्यात 1,300 लोकांना अटक करण्यात आली. लाठीहल्ले, अश्रुधूर यांचा वापर करण्यात आला. गोळीबार करण्यात आला. मालमत्ता जप्त करण्यात आली. याला उत्तर देतांना 10 जानेवारीला पंडित नेहरू मुखर्जीना लिहितात की फार मोठ्याप्रमाणावर हिंसेचा वापर केला तो प्रजा परिषदेच्या आंदोलकांनी. अनेक अधिकारी व पोलीस जखमी झाले आहेत. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. एव्हढा पुरावा हिंसा कोणी केली हे ठरविण्यास पुरेसा आहे.
संदर्भ ः  (य दि फडके, जम्मु काश्मीर स्वायत्तता की स्वातंत्र्य अक्षर प्रकाशन : 53, पहिली आवृत्ती, 2001, 64)  

तीन वर्षांपूर्वी राजाला स्वतंत्र व्हा सांगण्राया प्रजा परिषदेच्या नेत्यांनी आता काश्मिरला विशेष स्थान देणारे 370 कलम रद्द करा अशी मागणी केली. यामुळे काश्मिर ख्रोयात संतापाची लाट उभी राहिली. शेख अब्दुल्लांनी जनसंघाच्या विरोधात प्रतीआंदोलन सुरु केले. जनसंघाचे जम्मुकर-भारतीय मोजक्या लोकांच्या आंदोलन होते. शेख अब्दुल्लांच्या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने काश्मिरी ख्रोयातील जनतेचा सहभाग होता.    काश्मिरात प्रवेशासाठी लागू केलेल्या परमीट पद्धतीमुळे काश्मिरच्या पर्यटन व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. सदर परमिट पद्धत काश्मिर सरकारने लागू केली नव्हती तर भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने लागू केलेली होती.   पंतप्रधान व सदर-ए-रियासत ही पदे रद्द करा ही मागणी फेटाळून लावणे शेख अब्दुल्लांना कठीण होते. कारण त्यांनी सातत्याने राजेशाही विरोधात भूमिका घेतलेली होती. ते सांगत माझा केवळ हरीसिंगांनाच विरोध नाही तर भारतातील सर्व राजेशाहीला आहे. सदर-ए-रियासत, पंतप्रधान ही सरंजामदारी सूचक पदे विरोध असतांना धारण करणे शेख अब्दुल्लांच्या विचारांतील विसंगती दर्शवितात.    

मुखर्जी आणि नेहरू; मुखर्जी आणि शेख असा पत्रव्यवहार झाला होता. काश्मिरचा पाकव्याप्त भाग परत घ्या ही मुखर्जींची मागणी युद्धाशिवाय शक्य नव्हती. आणि युध्दात स्थानिक जनतेच्या मदतीशिवाय भारत पुढे जावू शकलेला नव्हता हे मंत्री राहिलेल्या मुखर्जींना समजत होते. अशक्यप्राय मागण्या करून नेहरुंना राजकीय अडचणीत आणण्याची त्यांची खेळी होती.  पुढे जनता राजवटीत मंत्रीमंडळात असतांना जनसंघाच्या अटल बिहारी व लालकृष्ण अडवाणी यांनी पाकव्याप्त काश्मिर मुक्त करा अशी मागणी कधी केली नाही. अटल बिहारी पंतप्रधान झाल्यानंतर व मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मिर परत घेण्यासाठी त्यांनी कोणतेही यत्किंचितही प्रयत्न केले नाहीत. S़कीकडे जम्मू-लडाख या प्रदेशांना स्वायत्तता देण्यास विरोध करायचा आणि त्याचवेळी काश्मिरचे तीन तुकडे करून काश्मीरची तीन राज्ये निर्माण करा अशी मागणी करायची. धर्माच्या आधारे देशाचे तुकडे झाले तसे धर्माच्या आधारे काश्मीरचे 3 तुकडे करून 3 राज्ये निर्माण करण्यास नेहरूंचा विरोध होता. सामान्य नागरिकांना माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या संघ-परिवाराने आणि भाजप सरकारने जनतेसमोर कधीच येवू दिल्या नाहीत.   

काश्मीरचा राजा हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला याच्या हट्टामुळे सामीलनाम्याच्या करारातील तरतुदींनुसार कलम 370 अस्तित्वात आले. हा करार झाला 1948 साली तर घटना अस्तित्वात आली ती 1950 साली. या दोन वर्षाचा मधला काळ सोडला तर 1950 सालापासूनच भारत सरकारने शांत पण ठामपणे कलम 370 दुर्बळ करायला सुरुवात केली.  मूळ करारानुसार भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू नसणार होती तर काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना असेल असे ठरवण्यात आले होते. केवळ संरक्षण, दळणवळण आणि विदेश-व्यवहार केंद्राच्या अखत्यारीत असणार होते. जर भारत सरकारला कोणताही कायदा राज्यात लागू करायचा असेल तर तेथील सरकारची त्यासाठी परवानगी आवश्यक होती. तेथे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने वागणारा राज्यपाल नव्हे तर राज्याच्याच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालेल, असे सदर-ई-रियासत हे पद निर्माण करण्यात आले होते.  

केंद्र-राज्य संबंध ठरवताना जवळपास 97 बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी केवळ चार बाबींबाबत 370 नुसार केंद्राला अधिकार मिळालेले होते.   पण 1950 साली भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरत या वर्षीच केंद्र-राज्य संबंधांपैकी कायदे करण्याचे अजून 38 अधिकार भारत सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले.   यासाठी राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरण्यात आला तर जम्मू-कश्मीरमधील सरकारला तो मंजूर करण्यास भाग पाडण्यात आले. हेच 1952 व 54 साली करून कलम 370 चे दात काढण्याचे काम करण्यात आले.  

सदर-इ-रियासत पदावर बसवत हे काम केले गेले. उदा. 1952 साली तेथील राजेशाही अधिकृतरित्या संपवण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीरमधून आलेल्या शिष्टमंडळाशी दिल्ली करार म्हणून प्रसिद्ध असलेला करार करण्यात आला. त्यानुसार केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत कायदे करण्याचे अधिकचे अधिकार प्राप्त झाले. शेख अब्दुल्ला यात अडथळे आणताहेत हे लक्षात आल्यावर नाराज झालेल्या पंडित नेहरुंनी करणसिंगांकरवी 1953मध्ये हे अब्दुल्लांना पंतप्रधानपदावरून बडतर्फ केले, नंतर अटकही केली आणि कलम 370ला हरताळ फासायला सुरूवात केली.  1954चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश या स्थितीचा फायदा घेत काढला गेला व दिल्ली कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. (जी पूर्वी नव्हती)   कलम 35 (अ)चा समावेशही केला गेला. त्यानुसार कायमचे रहिवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केला गेला. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले मुलभूत नागरी अधिकारही तेथील नागरिकांना दिले गेले.  सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा जम्मू-काश्मीरपर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच भारत सरकार आणीबाणी घोषित करेल तेव्हा तिच्या कक्षेत या राज्यालाही आणून ठेवले.   कस्टम ड्यूटीवर नियंत्रण ठेवण्याचा या राज्याचा विशेषाधिकारही रद्द करण्यात आला. थोडक्यात भारतीय घटनेची व्याप्ती क्रमाक्रमाने जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढवण्यात आली आणि कलम 370 मधील तरतुदी एका-पाठोपाठ एक अशा रद्द करण्यात आल्या.  

पुढे सदर-इ-रियासत हे पद रद्द करण्यात आले व राज्यपालाची नेमणूक केंद्राच्या ताब्यात आली आणि आता राज्यपाल राज्याच्या सल्ल्याने नव्हे तर केंद्राच्या सल्ल्याने आपला कारभार पाहतो.  खुद्द मोदींनीही यात हातभार लावलेला आहे. मार्च 2019 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या सरकारी कर्मच्रायांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना नोकरी-शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण द्यायचा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आला.   आता केंद्र-राज्य संबंधातील केंद्राला असलेल्या अधिकारांपैकी 94 बाबी केंद्राच्या अधीन राहिलेल्या आहेत. उर्वरीत तरतूदी अन्य राज्यांना कलम 371 नुसार लागू आहेत त्याच जम्मू-काश्मीरला लागू आहेत.उदा. परराज्यातील लोक तेथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत पण दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने मात्र जमीन घेऊ शकतात.   

राज्याचा कायमचा रहिवासी कोण असेल हेही ठरवायचे अधिकार राज्याला आहेत. आणि यात फारसे वावगे काही उरलेले नाही.एखाद्या प्रदेशातील निसर्ग, स्थानिक संस्कृतीचे जतन व्हायचे असेल तर अशी काही बंधने घातली जातात. अन्य उत्तर-पूर्व राज्यांतही हीच स्थिती आहे. इतकेच काय कारगिल-लद्दाख प्रांतांनाही राज्यातच वेगळे विशेषाधिकार आहेत. असे असूनही या कलमाचा बागुलबोवा उभा करत हा कसलाही इतिहास माहित नसण्रायांनी या कलमाचा वापर सामाजिक विद्वेष वाढवण्यासाठी केला व आजही करताहेत हे दुर्दैवी आहे.खरे तर करायच्याच असतील तर उरलेल्या या 3 बाबीही राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने रद्द होऊ शकतात कारण तेथे आज राष्ट्रपती राजवट आहे आणि राज्यपालांच्या संमतीने हे बदल अंमलात आणले जाऊ शकतात.   

पण ज्यांना कलम 370 चे विद्वेषी राजकारणच करायचे आहे ते असा मार्ग निवडणार नाहीत हे दिसतेच आहे. आणि सामान्य जनतेलाही कलम 370 काय होते आणि आता त्याचे काय झाले आहे हे समजावून घेण्याची इच्छा नाही.  काँग्रेस सरकारने कसलाही गाजावाजा न करता 1950 पासूनच अत्यंत मुत्सद्दीपणे 370 कलमाची हवाच काढून घ्यायला सुरूवात करत हे कलमच निरर्थक ठरवले. पण त्यांना जाहीरपणे हे सांगता आले नाही कारण तसे केले असते तर पुढील मार्ग दुष्कर झाला असता. आता दात पडलेल्या वयस्कर सिंहासारखे झालेले हे कलम रद्द करण्याचा जाहीर आव आणत हा प्रयत्न. .कलम 35 (अ) चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेच. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय द्यायचा तो देईल आणि तो मान्य करणे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भागच आहे. कलम 370 आज निरर्थक आहे हे ओमर अब्दुल्लांसह सर्व काश्मीरी नेत्यांना माहित आहे,