ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही

 महाराष्ट्रात 27% आरक्षणासह सर्व निवडणुका घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी मोठा निकाल देत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका वेळेत झाल्या पाहिजेत. लवकरात नियोजन करुन दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या. कारणे देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करू नका अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. बांटीया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असला तरी याचिकाकर्ते त्याला आव्हान देऊ शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले.आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याचे बोलले जात आहे. बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींना 27 % राजकीय आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. याबाबत कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात येत नसून, ज्यांना आक्षेप असेल त्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या झालेल्या नाहीत, त्यामुळे या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करता उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रमही लवकरात लवकर जाहीर करण्यात यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा, असे कोर्टाने स्पष्ट निर्दे दिले आहेत. तसेच दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

आमची पूर्ण तयारी झाली असून फक्त निवडणूक घेणे बाकी आहे. येत्या दोन आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात मत नोंदवले. तसेच काही नगरपालिकांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण असल्याचे माहिती आयोगाने दिली. वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत ही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी फक्त ओबीसी आरक्षणावरती सुनावणी असल्याचे सांगत वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा फेटाळून लावला.

सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानंतर छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले आहे यांचा आनंद आहे. आता काही ठिकाणी 27 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाऊ शकतं. ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येवर तिथला आरक्षणाचा टक्का अवलंबून असेल. फडणवीस यांनी तुषार मेहता यांची नेमणूक केल्याबद्दल त्यांचे आभार. बाकी त्यांना सरकार स्थापना, मंत्रिमंडळ यापलिकडे वेळ तरी कुठे होता, असा टोला भुजबळांनी लगावला.

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणं हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असतं आणि म्हणूनच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो.
हा तिढा अवघड होता पण तो सोडविण्यासाठी आम्ही त्यावेळेस विरोधी पक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठीया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलले त्याबद्द्ल त्यांनाही जितके धन्यवाद द्यावे तितके कमीच आहेत. यामध्ये आयोगाचे सर्व सदस्य तर अतिशय मेहनतीने काम करीत होतेच शिवाय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. खरं तर सगळ्यांनीच ओबीसी आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर लक्ष्य केंद्रीत करून एक चांगला लढा दिला. त्यामुळे महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर सर्वानुमते जी पाऊले उचलण्यात आली होती तिला यश मिळालं यासारखे समाधान नाही.
- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे -   शिवसेना पक्षप्रमुख !!

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA