दलित पँथर! माणसाच्या शोषणावर आधारलेली कप्पेबंद जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी लढणाऱ्या, जातिभेद-वर्गभेद यातून निर्माण झालेली हिंसा, अपमान, अन्याय याविरोधात खेडोपाडच्या दलित, शोषित, कष्टकरी, मजूर आणि शहरातील असंघटित कामगारांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या, गावोगावचे उच्चवर्णी सरंजामदार, धर्माचे ठेकेदार आणि तत्कालीन संधीसाधू राजकारणी यांना जरब बसवणाऱ्या या संघटनेच्या स्थापनेला यंदाच्या वर्षी पन्नास वर्षे होत आहेत.सत्तरच्या दशकात मुंबईतील तरुणांनी उभारलेल्या या संघटनेने तत्कालीन सामाजिक, राजकीय विश्वात एक प्रचंड मोठे वादळ निर्माण केले होते. तो काळ एकंदरीतच अस्वस्थ दशकाचा काळ होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळून पंचवीस वर्षे होऊन गेली होती. 'तळागाळातल्या जनतेचे राज्य' या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नाला सुरुंग लागला होता. संविधानाने सर्वांना न्याय आणि समतेचे वचन दिले असले तरी प्रत्यक्षात खेडोपाडी गावकुसाबाहेरच्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांवर अत्याचार दहशत वाढतच होती. शहरातल्या झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या बहुजनांना धड शिक्षण नाही, शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या नाहीत, सततची आर्थिक विवंचना! याउपर स्वाभिमानाने डोके वर करावे, तर सततच दलितत्त्वाची, हीनत्वाची जाणीव करून देणारा भवतालचा प्रस्थापित समाज! त्यात भर म्हणजे याविरुद्ध ब्र सुद्धा न उच्चारणारे, सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाऊन बसलेले तत्कालीन रिपब्लिकन पक्षाचे नेते. याविरोधात तरुणांच्या मनात प्रचंड असंतोष खदखदत होता.
मुंबईत १९७२ साली नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि इतर काही तरुणांनी या असंतोषाला नवी दिशा दिली आणि दलित पँथरची स्थापना झाली. दोन वर्षातच खेडोपाडी पँथरच्या छावण्या उभ्या राहिल्या आणि त्यातून महाराष्ट्रभरचे तरुण याला जोडले गेले. इंदापूर बावडा, परभणी, अकोला कुठल्याही लहानशा खेड्यात जरी एखाद्या दलितावर अत्याचाराचा प्रसंग घडला तर हे तरुण धावून जात आणि पिडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देत. पँथरच्या झंझावाताने मुंबई पुण्यासह अनेक खेडोपाडीच्या तरुणांना दुर्दम्य आत्मविश्वास दिला. व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचं, आपले हक्क व न्याय मागण्याचे धाडस दिलं. मराठवाड्यातील विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेन आंबेडकर यांचे नाव देण्यासाठी जवळपास दहा वर्षे पँथर लढत होती आणि जिंकलीही. पँथरने आपल्या लढाऊ बाण्याने तरुणांमधील स्फुल्लिंग कायम चेतवले इतकेच नाही तर 'दलित म्हणजे बदल मागणारा क्रांतिकारी समूह!' अशी नवी व्याख्या पँथर ने दलित वर्गाला मिळवून दिली.
दलित पँथरने आपल्या कार्यासाठी प्रेरणा मिळवली ती ब्लॅक पँथर या अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय तरुणांच्या संघटनेकडून. त्यांच्यासारखीच आपली संघटनाही लढवय्या असेल आणि तळागाळातील लोकांचा आवाज बुलंद करेल हेच उद्दिष्ट ठरवले. इथली जातीय, वर्गीय, पुरुषसत्ताक व्यवस्था झुगारून न्याय, समता आणि मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा यावर आधारित नवी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. या स्वप्नपूर्तीसाठी ज्यांना माणूस म्हणून जगणेच नाकारले जात आहे, अशा सर्व कष्टकरी स्त्री-पुरुषांनी मिळून लढा उभारायचा आहे ही जाणीव दलित पँथरने करून दिली. पुढील चार पाच वर्षात म्हणजे १९७७ पर्यंत पंथत्वा लढा धगधगत राहिला. त्याकाळच्या विद्रोही साहित्यात त्याच्या खुणा उमटल्या, अगदी आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर त्याची दखल घेतली गेली. प्रेरणा घेवून कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, पंजाब, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी यासारख्याच संघटना उभ्या राहिल्या.
असा दैदिप्यमान इतिहास असणाऱ्या दलित पँथरच्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करणे यामागे केवळ समारंभ करणे एवढाच उद्देश नाही तर त्या निमित्ताने भारतीय दलित, कष्टकऱ्यांच्या चळवळीच्या इतिहासातील एका सोनेरी पानाचा मागोवा घेणे, त्यातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळून सम्यक क्रांती, सम्यक विचारांच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी स्फूर्ती मिळवणे हा उद्देश आहे. तसे पाहता त्यावेळच्या काळाहून आजची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. खैरलांजी, खर्डी ते हाथरस, उन्नाव येथील घटना पाहता दलितांवरील अत्याचार यांची परिसीमा झालेली आहे. त्याहून भयंकर म्हणजे यातील गुन्हेगारांना उघड उघड इथले सत्ताधारी पाठीशी घालत आहेत आणि प्रस्थापित दलित नेते त्यांची जी हुजुरी करण्यात मग्न आहेत. अशा प्रसंगी दलित पँथरची आठवण हटकून येते.
गेल्या वीस वर्षात जागतिकीकरणाच्या रेट्याने आपल्या देशाने आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल केली असे म्हणतात. पण याने नेमका विकास कोणाचा झाला? नोकऱ्या वाढल्यात म्हणावे तर सुशिक्षित बेरोजगारांच्या झुंडी शहराशहरी दिसत आहे. रेल्वेच्या काही जागांसाठी लाखोंनी अर्ज येत आहेत. नोकर भरतीसाठी दंगली होत आहेत. देशाच्या रक्षणासाठी सैनिक बनू पाहणारा तरुण सैनिक भरतीसाठी जाळपोळ करत आहे. सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाने दलित पँथरच्या प्रयत्नातून सरकारी नोकऱ्यांमधील मिळालेले आरक्षण संपवण्याचा डाव आहे. खेड्यातली अवस्था आणखी भीषण आहे.
शेतीतील उत्पन्नाचा भरोसा नाही. ज्यांना जमीनच नाही ते शहराकडे धाव घेत, मिळेल ते काम करत दिवस ढकलतील अशी व्यवस्था केली गेलेली आहे. जेणेकरून बिल्डर लॉबीसाठी स्वस्तात मजूर मिळतील. जे निमूटपणे काम करतील आणि तथाकथित विकासाला हातभार लावतील. आजही दररोज सकाळी कुठल्याही शहरातल्या चौकात किंवा नाक्यावर पहावे तर कंत्राटी, रोजगारी कामाच्या आशेने तरुण बाया-माणसे यांचे तांडे उभे राहिलेले दिसतात. मग जागतिकीकरण आणि फायदा नक्की कोणाला झाला? सामान्य लोकांनी, लोकांसाठीच निवडून दिलेल्या सरकारांनी तथाकथित सुधारणा आणल्या त्या फक्त मुठभर धनिकाच्या फायद्यासाठी. यातून करोडो दारिद्रय रेषेखाली गेले? आज भारतातील १% लोकांकडे इथली ८०% संपत्ती आहे हे मागील वीस वर्षांत इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विकासाचे फळ आहे.
कोरोनाच्या बिकट संकटादरम्यान तर अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने लोकांचे रोजगार गेले, उद्योग बुडाले, मात्र यावर जनतेलाच टाळ्या आणि थाळ्या वाजवायला, दिवे लावायला लागले! ऑनलाइन शिक्षणाने तर गोरगरीब बहुजनांच्या मुलांचे प्रगतीचे स्वप्नच हिरावून घेतले! इथल्या अपुऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधेने मान टाकली, खाजगी हॉस्पिटल्स्नी लोकांना लुटले आणि गंगा नदीत प्रेते तरंगली तरी आमचे नेते ऐन करोना काळात निवडणुकीची रणशिंगे फुंकण्यात मग्न होते! विशेष म्हणजे या दोन वर्षात करोडो लोक दारिद्र्यात लोटले गेलेले असताना भारतातील मोजक्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीत याच काळात तब्बल ४०% वाढ झालेली दिसून आली. याचाच अर्थ सरकार कोणाचेही असो, इथले सत्ताधारी या अब्जाधीश कॉर्पोरेट कंपन्यांचेच बटीक म्हणून काम करतात हे स्पष्ट होते.
या सगळ्या अनुभवांमधून जाणारा आजचा बहुजन, दलित तरुण अस्वस्थतेच्या परिसीमेला पोहोचला आहे. आजची समाजव्यवस्था ही 'माणूस' केंद्री नसून, 'अनिर्बंध नफा' केंद्री आहे याचेच हे परिणाम आहेत. पण याची जाणीव या तरुणांना होवू नये, या असंतोषाला योग्य वाट मिळू नये, त्यातून या तरुणाईने व्यवस्थेला प्रश्न करू नये म्हणून नेहमीच एक डाव खेळला जातो तो म्हणजे शोषित समाजातच फूट पाडण्याचा! कधी दलित विरुद्ध दलितेतर आणि कधी हिंदू विरुद्ध मुसलमान अशा झुंजीत खरी शोषण करणारी ब्राम्हणी व भांडवली व्यवस्था नजरेस येतच नाही आणि या आभासी शत्रूशी लढण्यातच बहुजन तरुणाची सगळी शक्ती खर्च होते.
आता तर सोशल मीडिया तर्फे असे आभासी जग निर्माण केले जाते की ज्यामधे, ज्यांच्याशी आपल्या सहवेदना / संवेदना वाटून घ्याव्यात त्याच शोषित समुहाविरुद्ध आपल्याला वापरले जाते. यामागचे सत्य आज आपल्या बहुजन बांधव पर्यंत पोहोचवणे गरजेचे झाले आहे. इथली युगानुयुगांची सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण आणि सांस्कृतिक गुलामगिरी संपवून ज्या लोकशाहीवादी, 'माणूस' केंद्री राज्याच्या संकल्पनेचे स्वप्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीयांना आपल्या संविधानामार्फत दाखवले होते त्या स्वप्नाच्या चिंधड्या उडताना आपल्याला फक्त पहात बसून चालणार नाही. दलित पँथरच्या यशोगाथेच्या उजळणीतून, आपल्या वंचित समूहाला आत्मविश्वास मिळेल, संविधानाने दिलेल्या हक्कांसाठी, दाखवलेल्या स्वप्नासाठी लढण्याचे बळ मिळेल यासाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारावा लागेल.
0 टिप्पण्या