शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम कधी करणार

स्वतंत्र मजदूर युनियनने दिले मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

 राज्यातील सफाई कर्मचारी यांच्या विविध समस्याबाबत शासनस्तरावर योग्य निर्णय घेतला जात नाही.  ३६५ दिवस चोवीस तास  स्वच्छता राखण्याचे काम करणारे कामगार ठेकेदारी, कंत्राटी पद्धतीने का ठेवल्या जातात. कायम स्वरूपी कामे करणारे कंत्राटी कामगार कसे? असा प्रश्न उपस्थित करीत सफाई कर्मचारी यांच्या सेवा विषयक व सर्व प्रलंबित समस्याची सोडवणूक करावी. साफ सफाईची कामे करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम स्वरूपी ठेवावे. ठेकेदार बदली झाला म्हणून कामगारांना कामावरून काढू नये. नियमानुसार त्यांना किमान वेतन, आरोग्याच्या दुष्टीने सुरक्षा साहित्य देण्यात यावे.  इत्यादी मागण्यां स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार युनियन संलग्न स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या वतीने प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती युनियनचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सागर तायडे यांनी दिली.

पंधरा वीस वर्ष सफाई काम करणाऱ्या कामगारांना कायम कामगार म्हणून मान्यता नाही. दर सहा महिन्याने ठेकेदार बदलत असतो.तो आपली मनमानी करत असतो.  प्रत्येक वेळी नवीन कामगार भरण्याचा प्रयत्न करत असतो.दोन दोन महिने त्यांना पगार दिल्या जात नाही.त्याबाबत कामगारांनी आवाज उचलला तर सरळ कामावरून काढल्या जाते.अन्याय अत्याचार चुपचाप सहन करावा लागतो. अशा धोरणामुळे पंधरा वर्ष काम करणाऱ्या कामगारावर मोठा अन्याय होत आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने देण्यात आले आहे.

 राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार, प्रशासनातील अधिकारी जाणूनबुजून त्रास देतात. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी स्वतंत्र मजदूर युनियनकडे आल्या आहेत. वेगुर्ला नगर परिषद मध्ये निविदा (टेंडर) ची मुदत संपली तरी प्रशासकीय अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांनी नवीन निविदा मागविल्या नाही.आणि नगर विकास खात्याकडे योग्य वेळी पत्रव्यवहार केला नाही.म्हणून कामगारांना गेली दोन महिने घरी बसविण्यात आले. त्याला कंत्राटी कामगार कसा काय जबाबदार असू शकतो. त्यामुळे त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले तर शहराची स्वच्छता कोण करेल हा प्रश्न उभा राहतो.आणि त्यासाठी या कंत्राटी कामगारांना जबाबदार धरून मुख्याधिकारी व प्रशासकीय कामगारांना बदनाम करीत आहेत.

मंत्रालयातून निविदा मजूर करून आणा नंतर कामावर घेतो असे मुख्याधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी कामगारांना सांगतात. त्यामुळे त्यांना दोन महिने कामावर घेतले जात नाही. त्याजागी इतर कंत्राटी कामगारांचा वापर होत आहे. मुख्याधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी जाणूनबुजून असंघटीत सफाई कामगारा मानसिक त्रास देऊन कामावर घेत नाही. याबाबत स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष सागर तायडे  यांनी मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव यांना निवेदन देऊन या घटनेची गांभियाने नोंद घेऊन योग्य कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

देवगड – जामसंडे नगरपंचायत मध्ये अशोक तेली या कामगाराला कोणता ही गुन्हा नसतांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे.दोन दोन महिने पगार मिळत नसेल तर त्याबाबत विचारपूस करणे गुन्हा आहे काय?.अशा अन्यायाच्या विरोध कामगारांनी संघटना बनविणे गुन्हा आहे काय?. याकारणामुळे अशोक तेली यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे.आज दोन महिने झाले एकाच कामगारांना कामावर घेतले जात नाही. तरी सदर घटने कडे गांभीर्याने लक्षवेधावे या करिता मुख्यसचिव व सामान्य प्रशासनास निवेदना द्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.यांची योग्यती दखल घेऊन कारवाई करण्यात यावी असेही निवेदनात म्हटले आहे.

भविष्यनिर्वाह निधी कायदा २०११ हा महापालिकेला ८ जानेवारी २०११ रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार, संबंधित ठेकदाराने नियुक्त केलेल्या ठोक आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम थेट पीएफ कार्यालयात भरणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पीएफ कार्यालयात महापालिकेच्या नावाने कोड क्रमांक तयार करण्यात आला आहे. या कार्यालयात रक्कम भरणा झाल्यानंतरच महापालिकेच्या विभागप्रमुखांकडून कंत्राटदाराची बिले देण्याची नियमात तरतूद आहे. मात्र, ठेकेदार पीएफचा भरणाच करत नाहीत. या संदर्भात कामगार संघटनांनी पीएफ कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पीएफ कार्यालयाने चौकशी केली. २०११ ते २०१५ पर्यंत महापालिकेची बॅलन्सशिट आणि कंत्राटांचा तपशील पाहून पीएफ कार्यालयाचे निरीक्षक कुमार गौरव यांनी १३ मार्च २०२० ला महापालिकेला तपासणी अहवाल पाठविला होता. त्यात तब्बल ४१९ कोटी रुपये पीएफ महापालिकेकडे थकीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशी अनेक प्रकरणे कंत्राटी कामगारांबाबत घडत आहेत. याबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेऊन कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.