कारवाई करण्याचा ईडीचा अधिकार... मात्र अटक कुणाला

सर्वोच्च न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट  (PMLA) कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर  आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी कायम राहतील. तसेच PMLA अंतर्गत अटक करण्याचे ईडीचे अधिकार अबाधित राहतील.  ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही, असे स्पष्ट निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि पीएमएलए विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. PMLA संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 100 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. त्या सर्वांना एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.  मात्र ईडीला सर्व अधिकार असताना केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्यांवरच ईडीची कारवाई का होते 

राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना विद्यमान सत्ताधाऱ्यांमधील अनेक नेते आमदार-खासदार यांच्या विरोधात दर चार दिवसांनी चौकशीकरिता कारवाई, छापेमारी असे प्रकार घडत होते. ज्यामध्ये शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, खासदार भावना गवळी, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, जळगाव जिल्ह्यातील शिवसेनेचे नेते अर्जुन खोतकर, माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, खा. संजय राऊत यांच्यासह अनेक नेते आणि आमदारांवर ईडीकडून चौकशी करण्यात येत होती.  भाजप नेते किरीट सोमय्या हे या मोहिमेच नेतृत्व करीत होते. तर या सर्वांना जेलमध्ये जावे लागेल अशाप्रकारे वक्तव्यदेखील त्यांनी केले होते. परंतु सत्तांतर झाल्यानंतर सोमया यांचा आवाज नरम झाला आहे.  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेक नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाकडून दर आठवड्याला कोणाची ना कोणाची चौकशी करण्यात येत होती. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर सारे काही शांत. केवळ संजय राऊतांवरच कारवाईचा बडगा.

 नारायण राणे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी नोव्हेंबर 2016मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. राणे यांचे नीलम हॉटेल आणि ग्रुप ऑफ कंपनीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार आहेत. शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज, समभाग व उलाढाली आहेत. काही कंपन्या काढून कमी रुपयांचे समभाग दाखवून ते अधिक किंमतीला विकून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. सप्टेंबर 2021मध्ये नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम राणे आणि त्यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे यांच्या विरोधात पुणे पोलिसांनी लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. मात्र राणे यांनी भाजपची वाट धरली आणि सगळ्या चौकश्या थंड बस्त्यात गेल्या. काँग्रेसचे माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्यावर देखील सोमय्यांनी घोटाळ्याचे आरोप केले होते.  मधू कोडांशी संबंधित कंपन्यांशी असलेल्या व्यवहारांवरून सोमय्यांनी आरोप केले होते. कंपनी अफेअर्स खातं आणि ईडीकडे त्यांची तक्रारदेखील केली होती. ७ जुलै २०२१ रोजी कृपाशंकर सिंह यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपने त्यांना उपाध्यक्षपद दिले. चौकशीचा ससेमिरा मिटला.किरीट सोमय्या यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्यावर अनधिकृत इमारत बांधली असल्याचा आरोप केला. तसेच त्यांनी 250 कोटी रुपये लाटले असून विहंग हाऊसिंग स्किममध्ये मोठा घोटाळा केला आहे. त्या कंपनीवर कारवाई देखील झाली होती. आता त्या कंपन्याच अस्तित्वातच नाही आहेत असा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. या संबंधित कागदपत्रे त्यांनी मुंबईतील अंमलबजावणी संचनालयाच्या कार्यालयात सादर केले होते. 

यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी किरीट सोमय्यांवर 100 कोटींचा मानहानीचा दावा ठोकला होता. ईडीकडून प्रताप सरनाईक यांची प्रॉपर्टी देखील जप्त करण्यात आलेली आहे. सध्या प्रताप सरनाईक आणि कुटुंबीयांमागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला. मात्र शिंदे गटात सामिल होऊन भाजपशी जवळीक केल्याने सरनाईकांची चौकशी मंदावली. भावना गवळी यांच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्टमध्ये 17 कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी ईडी तपास करत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हरिष सारडा यांनी भावना गवळी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. नॅशनल को ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कोऑपरेशनकडून बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्डाने 43.35 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. हरिष सारडा यांनी भावना गवळी यांनी एनसीडीसीकडून कर्ज घेतलं होतं मात्र ती कंपनी कधीच सुरु केली नव्हती असा दावा आपल्या तक्रारीमध्ये केला आहे. याशिवाय भावना अ‌ॅग्रो प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस कंपनीमध्ये अनियमितता केल्याचा देखील आरोप करण्यात आला होता. या कंपनीसाठी दोन वेगवेगळ्या बँकांकडून 7.5 कोटींचं कर्ज घेण्यात आलं होतं. नंतर ही कंपनी भावना गवळी यांच्या खासगी सचिवाला 7.9 कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांनीही शिंदेगटासोबत सत्ताधारी झाल्यामुळे आता त्यांच्या मागचा चौकशीचा फेरा शांत झाला. 

शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ. सिटी को-ऑप. बँकेचे अध्यक्ष असतांना त्यांच्या कार्यकाळात बँकेत 900 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार आमदार रवी राणा यांनी केली होती. या तक्रारीनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अडसूळ यांच्या रहात्या घरी आणि कार्यालय येथे धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. अडसूळांचे नातेवाईक बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. त्याचवेळी कर्ज वाटपात अनियमितता आणि NPA मध्ये घसरण झाली. घसरणीमुळे बँक गेल्या 2 वर्षांपासून बँक बुडीत आहे. खातेदारांनी अनेक वेळा अडसूळ यांची भेट घेतली पण अडसूळांनी खातेदारांची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याचा आरोप आहे.मुंबई महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे उपनेते यशवंत जाधव यांच्यासह त्यांचे जवळचे सहकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेसाठी कंत्राटे घेणारे काही कंत्राटदार अशा तब्बल 35 हून अधिक ठिकाणी केलेल्या छापेमारीमध्ये तब्बल 130 कोटी रुपये किंमतीच्या तीन डझन स्थावर मालमत्तांचे तपशील आणि पालिका कंत्राटदारांनी तब्बल 200 कोटींचे उत्पन्न लपवले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्राप्तीकर विभागाने या कारवाईत 2 कोटींच्या रोख रकमेसह सुमारे दीड कोटींचे सोन्याचे दागिने जप्त केले आहेत. आयकर विभागाकडून जाधव कुटुंबीयांवर चार दिवस छापेमारी दिवस-रात्र सुरू होती. शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्या ताब्यात असलेली जालना जिल्ह्यातील सावरगाव हडत येथील जालना सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, कारखान्याची इमारत, प्लांट आणि कारखान्याची यंत्रसामग्री ईडीने जप्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर लिलावाशी संबंधित प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ईडीकडून देण्यात आली आहे. 

ईडीने पीएमएलए अंतर्गत केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले होते की, मेसर्स जालना सहकारी कारखान्याची स्थापना 1984-85 मध्ये सुमारे 235 एकर जमिनीवर करण्यात आली होती. ज्यात 100 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याशिवाय प्राप्त झाली होती. MSCB कडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात कारखाना अयशस्वी ठरला होता.पॉन्झी स्किमच्या माध्यमातून 10 लाख लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी मंत्री बबनराव पाचपुतेंवर सोमय्यांनी केला. पाचपुतेंनी मंत्रिपदाचा वापर करून प्रकरण दाबल्याचा सोमय्यांचा दावा होता. 2014 च्या निवडणुकीआधी पाचपुते भाजपमध्ये गेले, चौकशी थांबली.  अशी अनेक उदाहरणे आहेत. ज्यात केवळ भाजपसोबत किंवा भाजपशी जवळीक केलेल्यांवरील इ डी किंवा तत्सम केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई थंड बस्त्यात गुंडाळल्या गेली आहे. भाजपमध्ये आल्यावर चौकशीचा ससेमिरा बंद होतो म्हणूनच २०१४ निवडणुकांमध्ये अथवा त्यानंतर भाजपात इनकमिंगची यादी वाढली आहे. ज्यामध्ये प्रविण दरेकर   चित्रा वाघ   गोपिचंद पडळकर   राधाकृष्ण विखे पाटील   सुजय विखे पाटील    नारायण राणे त्यांचे पुत्र निलेश राणे   नितेश राणे  तसेच  बबनराव पाचपुते   प्रसाद लाड   राम कदम   प्रशांत परिचारक   रणजित सिंह मोहिते पाटील   कृपाशंकर सिंह   कपिल पाटील   हर्षवर्धन पाटील   विजय गावित   हिना गावित   दत्ता मेघे  शिवाजीराव नाईक    सत्यजित देशमुख   सम्राट महाडीक  काशीराम पावरा   राजवर्धन कदमबांडे  माणिकराव गावित   भरत गावित   शिवाजीराव दहिते   हर्षवर्धन दहिते   तुषार राधे   सूर्यकांता पाटील   प्रताप पाटील चिखलीकर   पाशा पटेल   पद्मसिंह पाटील   राणा जगजीतसिंह पाटील   सुरेश धस   प्रशांत ठाकूर   मोनिका राजळे   शिवाजीराव कर्डिले  किसन कथोरे   नमिता मुदंडा   विलासराव जगताप   धनंजय महाडिक   रंजितसिंह नाईक निंबाळकर   गणेश नाईक, त्यांचे पूत्र संजीव नाईक  संदीप नाईक  तसेच मंगेश सांगळे   गणपत गायकवाड   समाधान औताडे   सुभाष साबणे   अमल महाडिक   जयकुमार गोरे   हाजी अराफत शेख   विनय कोरे   सदाभाऊ खोत  सुभाष भामरे   विजयसिंह मोहिते पाटील    लक्ष्मण जगताप   महेश लांडगे   समरजीत घाडगे सरकार  मदन भोसले   मनोज घोरपडे   अतुल भोसले  संजयकाका पाटील ही यादी वाढतच आहे.

  यापैकी काहीना सहकार ,साखर कारखाना, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे असणारे घोटाळे व त्यामधुन जमवलेली माया व त्यांचेवर असणारी चौकशी यंत्रणा यांची असणारी नजर हे सर्व दडपण्यासाठीच ही मंडळीं भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास परावृत्त झाली नव्हे त्यांना परावृत्त करण्यात आले.  भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापुर्वी यांच्यावर भाजपवाल्यांनीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते व प्रवेश करताच फाईली  बंद झाल्या. याचाच अर्थ पीएमएलए कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत आहे असे न्यायालयात प्रविष्ठ करण्यात आलेल्या एका याचिकेत म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांना मनमानी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासोबतच गुन्हा सिद्ध न होऊनही खटला बराच काळ सुरू राहतो. असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.  मात्र  कारवाई टाळण्यासाठी  अशा याचिका दाखल केल्या असल्याचा युक्तीवाद सरकारच्या वतीने या कायद्याच्या बाजूने करण्यात आला.  परंतु मुळ प्रश्न विरोधकांनाच लक्ष का केले जाते हा अनुत्तरीतच राहिला..