सत्तेच्या राजकारणात... न्यायव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची


सत्तेच्या राजकारणात कधी काय घडेल याचा नेम नाही. याचा प्रत्यय मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्रालाच काय पण देशाला देखील येत आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंच्या बंडाची सुरुवात २०१४ पासून सुरु झाली होती. अशी चर्चा आता सर्वच मिडीयावर सुरु आहे.  बाळासाहेब असताना जे काहीजण पक्षाबाहेर पडले ते कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना बोल लावतच बाहेर पडले होते. वारसाहक्काने अध्यक्ष झालेल्याची ताकद ती किती असणार आहे अशा समजातूनच या साऱ्या घटना घडत होत्या. इतकेच काय तर जागावाटपाच्या बोलणीसाठी आदित्य ठाकरेंना पाहून तर यां मंडळींची खात्रीच पटली होती की उद्धवमध्ये धमक नाहीच म्हणून पोराला पुढे केलंय. मग काय अहंकारातून आंधळे झालेल्यांना आमदारकीच्या निवडणुकीत आपले नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी सिद्ध करून दाखवलं. मात्र ज्यांच्या खांद्यावर धुरा वाहिली तेच अस्थिर झाले. २०१४लाच शिवसेनेतील अनेक आमदार भाजपाच्या गळ्याला लागणार याची कुजबूज सुरु होती. ही बंडखोरी थोपवण्यासाठीच उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची तडजोड स्विकारली. जर त्यावेळी तडजोड नसती केली तर कदाचित जे आज घडले तेच त्यावेळी घडणार होते. सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे ते बंड थंड झाले. मात्र कार्याध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे अस्वस्थ होते. त्यांनी आपल्या मंत्रीगणांना राजीनामा खिशातच ठेवायलाही सांगितले होते. परंतु त्यांना ठाऊक होते. जर सत्तेतून बाहेर पडलो तर फूट अटळ आहे. म्हणूनच शांतपणे त्यांनी पाच वर्षे वाट पाहिली. या पाच वर्षात मित्र पक्ष असणाऱ्यानेच पाठित खंजिर खुपसण्याची तयारी सुरू ठेवली होती. त्याचे परिणाम शेवटी २०२२ला दिसून आले. 

 जंगजंग पछाडुनही बहुमताच्या जवळपासही जावू न शकल्यामुळे शिवसेनेशिवाय गत्यंतर नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात आली. गोव्यात मगोपला गिळण्याइतकं महाराष्ट्रात शिवसेनेला गिळणं सोपं नसल्याची पुरती जाणीव झाली . मग या कारस्थानाला व्यवस्थितपणे सुरुवात झाली.  महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर येताच पडद्यामागून कटकारस्थानं सुरू झाली . २०१९ ला त्याची परिसीमा झाली . पण यांच्या बेईमानीची आधीच चाहूल लागलेल्या नेतृत्वाने भाजपचा पहाटेचा डाव उलटवत सत्तेवर घट्ट मांड ठोकली . त्यातच कोरोनाचं महाभयंकर संकट ओढवलं . पण काळ्या ढगाला जशी पांढरी किनार असते तसं उद्धव ठाकरे या व्यक्तीचं नेतृत्व उजळून निघालं . इतकं की त्याचे चटके थेट दिल्लीपर्यंत लागू लागले. त्यातच शेंडी आणि जाणवेधारी हिन्दुत्वाला चव्हाट्यावर आणत आरएसएसवर जे कोरडे ओढले त्यावरून त्यांच्या भविष्यातल्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट समजून आली. यामुळे थेट आरएसएस प्रणित भाजपचा धीर सुटला. 

नगरपंचायत निवडणुकीत मविआ सरकारने आपापसात आघाडी न करताही धोबीपछाड केल्यामुळे तर अधिकच सैरभैर झाले. महाराष्ट्रातलं पुढचं भविष्य आता डोळ्यासमोर दिसू लागलं. मग काही ठोस कृती करण्याशिवाय गत्यंतर उरलं नाही. सारी शस्त्र वापरून झाली. पण काहीही फरक पडत नव्हता अखेर  ब्रम्हास्त्र बाहेर काढलं. ते म्हणजे शिवसेनेत असलेला आपला स्लीपर सेल बाहेर काढला . स्लीपर सेल ही संकल्पना अतिरेक्यांशी संबंधित असली तरी शत्रुपक्षात वर्षानुवर्षे वावरणारा आणि त्यांच्यांतलाच एक असल्याचं दाखवणारा हा शिंदे त्याच कॅटेगरीतला समजायला काय हरकत आहे ? भाजपशी कायमच जुळवून घेणारे एकनाथ शिंदे अखेर बंडखोरीवर उतरले . सोबतच त्यांनी आपल्या चेल्याचपाट्यांसह काहींना फसवून तर काहींना आमिष दाखवून आपल्या बाजूला वळवलं .आणि सत्ता हातात येईपर्यंत भाजपशासित राज्यात लपून बसले .यानंतर झालेला तमाशा अखिल महाराष्ट्रातील जनतेने पाहीला .

मग स्वत:ची लाज वाचवण्याकरिता पक्षात कसा अन्याय झाला , कायकाय भोगावं लागलं याच्या बाळबोध कहाण्या बाहेर येवू लागल्या. सर्वात मोठा प्रश्न असा दाखवण्यात आला की इतके आमदार कसे काही फुटले . मग यासाठी पक्षनेतृत्वावर खापर फोडणे चालू झाले . आदित्य ठाकरेनी नेमक्या याच मुद्द्यावर योग्य भाष्य केलंय . त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय की ही माणसे शिवसैनिक नव्हतीच म्हणून हे घडलं .आता याचा अर्थ काय घ्यायचा . पक्षातले रिक्शावाले , पानटपरीवाले , भाजीवाले वगैरे जे कुणी होते ते शिवसैनिकच होते ना .मग बिनसलं कुठे . तर बिनसलं असं की पक्षाने या नालायक लोकांवर आधी अतिविश्वास ठेवला . आणि त्यामुळेच दोन वेळच्या अन्नाला महाग असणारी माणसं श्रीमंत झाली . यांच्या पुढच्या पिढ्यांना कसलीही ददात पडणार नाही याची तजवीज यांनी केली . आणि हे सर्व होत असताना पक्षाने यांना कधीही रोखलं नाही . मग तर सत्ता , पैसा आणि मानसन्मान यांच्या घराण्याचीच जहांगिरी असल्याची समजूत यांनी करून घेतली .

ठाकरे पितापुत्र जर विधानभवनात गेले नसते तर ही बांडगुळं अधिकाधिक गब्बर होत जाणार होती . आदित्य ठाकरे यांनी योग्य तिथेच बोट ठेवलं. हे  रामदास कदम यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येतं. ' काका काका म्हणत आदित्यने माझंच खातं घेतलं.' जसं काही कदम जन्मतःच पर्यावरणमंत्री म्हणून जन्मला आले होते. हेच दुखणं झालं शिंदेचं, सामंतचं, खाली मुंडी पाताळधुंडी  म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या केसरकरचं. भाजपच्या साथीने आधीच्या साडेचार वर्षात कमवलं तसं आता करता येईना. कारण स्वतः ठाकरे नजर ठेवून होते.  भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हवा देताच ही मंडळी पसार झाली. त्यासाठी वेष बदलून रात्रीच्या भेटी घ्याव्या लागत असल्याची कबूलीही त्यांनी दिली. कुणी कितीही शब्दच्छल केला तरी या मंडळीना महाराष्ट्र बेईमान म्हणूनच ओळखणार हे नक्की. मग सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काही का असेना. पण आता या स्लिपर सेलचा खेळ भाजपवरच उलटणार असं दिसतंय. कारण येत्या निवडणुकीत या मंडळींना पक्षात सामावून घेतलं किंवा यांच्याशी युतीआघाडी केली तर स्वपक्षातील मंडळींचं काय? 

त्यातच नुकतेच प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की शिंदेना मुख्यमंत्रीपद देवून आम्ही छातीवर दगड ठेवलाय. कदाचित यामुळेच विधानसभेत १६३ सदस्यांचं बहुमत असल्याचं सिद्ध होऊनही एक महिना झाला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. शिंदे गटातील १६ आमदारांना शिवसेनेने अपात्रतेची नोटीस दिली होती त्यावरून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यासाठी खंडपीठ नेमले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मुख्यमंत्र्यांसह १५ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यात पक्षांतर बंदी घटनेच्या १० व्या तरतुदीनुसार शिंदे गटातील समर्थकांना आमदारकी वाचवण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र आम्ही शिवसेनेतच आहोत असा प्रतिदावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत सर्वकाही अधांतरीच आहे. 

मनसे नेते प्रकाश महाजन यांच्या मते,  शिंदे गटासमोर सध्या ३ पर्यायच उपलब्ध आहेत, पहिला पर्याय म्हणजे शिंदे गट स्वतंत्र्य अस्तित्व ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे भाजपासोबत असलेली बार्गेनिंग पॉवर तेवढीच राहील. यातील कुणीही पक्ष सोडल्याची भाषा केली नाही म्हणून ते शिवसेना म्हणूनच राहू शकतील. शिंदे गटासमोर दुसरा पर्याय म्हणजे त्यांना भाजपात विलीन व्हावं लागेल. मात्र स्वातंत्र्य अस्तित्व राहणार नाही. तिसरा पर्याय म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याची वेळ आली तर त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. त्यातच राज ठाकरेंनीही जर असा प्रस्ताव आला तर विचार करेन असं जाहीर म्हटलं आहे. खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीही राज ठाकरे यांच्याशी तासभर चर्चा केली. आणि प्लॅटफॉर्म तयार करून ठेवला आहे.  आता महाजन यांनी सांगितलेल्या पैकी कोणता पर्याय सिद्ध होईल हे लवकरच कळेल.  एकंदरीतच काय तर शेंडी-जाणव्याचे हिन्दुत्व नाकारणाऱ्या  उद्धव ठाकरेंची पर्यायाने  शिवसेनेची सर्व बाजूने कोंडी करायची तयारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक यंत्रणा कामाला लागली आहे.  अशावेळी फक्त भारतीय संविधानाला अनुसरून न्यायव्यवस्था काय न्याय देते हे यावर लोकशाहीचा डोलारा अवलंबून आहे. 

उल्हास बापट म्हणतात, 'मी भारतीय राज्यघटनेशी एकनिष्ठ आहे. देशाशी एकनिष्ठ आहे. लोकशाहीशी एकनिष्ठ आहे. लोक काय म्हणतात यांच्याशी मला घेणं देणं नाही. ''अपात्रतेचा निर्णय अगोदर लागायला हवा. त्याअगोदर फ्लोअर टेस्ट घेणं ही मोठी विसंगती आहे.' 'आताचे राज्यपाल घटनेचे अनेकदा उल्लंघन करतात हे दिसले आहे.' 'राज्यपालांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.' 'जे झालेय त्याची समीक्षा/निर्णय घटनापीठ किंवा पाच जजेसच्या बेंचनी घ्यायला हवा.' 'राज्यपालांनी स्वतःचं अधिवेशन घेतलंय म्हणजे राज्य घटना स्वतःच्या अधिकारात घेतलीय की काय?' 'कुणाला गटनेता नेमायचा हा अधिकार उद्धव ठाकरे यांचा आहे. तो जे नेमतील तोच व्हीप.' 'कोर्टाने हे सरकार घटनात्मक आहे का? हे तपासले पाहिजे.' 'सध्याचे कोर्ट म्हणते संसदीय/विधिमंडळ कामकाजात पडत नाही. मग ह्यात कशाला पडला?' -

अरुणा संजय.गायकवाड... अहमदनगर

५२ वर्षांत एकदाही मुख्यालयावर ध्वज फडकावला नाही



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA