पक्षपातीपणाचा कहर.....

 मी १९६७ पासून शपथा पाहिल्या आहेत. १९७२ ते १९९० पर्यंत मीसुद्धा शपथा घेतल्या. परंतु कुठल्याही राज्यपालांनी मला पेढा भरवला नाही. शपथ चुकीची होत असताना राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले आणि पेढा भरवून फुलांचा गुच्छ देताना आपण पाहिले. चला आनंद आहे एकंदरीत त्यांनी कार्यपद्धतीत बदल केला. 
मी अमुक अमुक बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे यांना स्मरून वगैरे वगैरे ते बोलले. ही शपथ दिली कुणी, तर राज्यपाल यांनी दिली.
आमचे सरकार आले त्यावेळी मी पहिल्या लाइनमध्ये बसलो होतो.
आमच्या एका सदस्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांना स्मरण करून शपथेला सुरुवात केली तर...
त्यांना याच राज्यपालांनी परत शपथ घ्यायला लावली आणि माझ्या नावाचा उल्लेखही केला. मात्र कालच्या शपथेवेळी श्रीमान राज्यपाल कोश्यारी यांनी हरकत घेतली नाही याचे आश्चर्य वाटते.
आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव करून पाठवला होता.
मुळात मंत्रिमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी मान्यता देणे हे बंधनकारक असते असं असताना जवळपास अडीच वर्ष त्यांनी तो प्रस्ताव तसाच ठेवला व कोणताही निर्णय घेतला नाही.
राज्यपालांचा हा निर्णय लोकशाहीला कितपत योग्य आहे याची चर्चा करायची गरज नाही लोकांना हे सर्व ठाऊक आहे.
आता १२ आमदारांबाबत राज्यपाल निर्णय घेणार आहेत असे ऐकले आहे.
एक गोष्ट स्पष्ट होईल की एका सरकारने अधिकृतपणे मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन नावे दिली होती. त्यावर अडीच वर्षांमध्ये कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि नवं सरकार आल्यावर त्यांच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही केली जात असेल तर...
जी शपथ आम्ही घेतो, माझ्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती कुठल्या एका बाजूची आहे हे न पाहता निरपेक्षपणे निकाल देईन परंतु आताचे राज्यपाल निरपेक्षपणाची जी व्याख्या देशवासीयांसमोर ठेवत आहे हे आपण निरपेक्षपणे पाहत आहोत.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक वा सभागृहातील बहुमत असेल, पक्षाचा व्हिप पाळावाच लागतो. तो पाळला नाही तर काय होईल.
पक्ष म्हणजे काय?
 एक विधिमंडळ पक्ष आणि दुसरा पक्ष संघटना त्यात घटनेने ज्या दिलेल्या तरतुदींमध्ये (राज्य, जिल्हा, तालुका ते गावपातळीवर) अधिकार हे घटनेचे चित्र अंतिम आहे.
त्यानुसार पाहिले तर आता असं दिसतं की, ते एका बाजूला आहे आणि विधिमंडळाची कमिटी एका बाजूला दिसते आहे. त्यामुळे न्यायालयात काय होईल माहीत नाही.
अशी शक्यता नाकारता येत नाही की विधिमंडळ पक्षाची एकंदरीत संख्या पाहता तो दुर्लक्षित करता येत नाही.
सभागृहाचे अध्यक्ष निर्णय घेतात ते कसे व कधी घेणार हे माहीत नाही त्यामुळे अध्यक्षांच्या मनात काय आहे त्यावर चित्र स्पष्ट होईल किंवा तो निर्णय सुप्रीम कोर्टात ठरेल.

शरद पवार.....  (फेसबूक वॉलवरून)