ठाणे स्मार्ट सिटी : दोन वेळा कारवाई करूनही नवव्या माळ्याचे काम सुरू

अनधिकृत बांधकामांच्या तकलादू कारवाईसाठी ठाणेकरांच्या कररुपी पैशाची बरबादी

कोविड काळात ठाणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत प्रचंड बांधकामे झाली.  भूमाफियांनी या काळात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे करण्याचा विक्रम केला. काही काळानंतर या बांधकामांवर ठाणे महानगर पालिकेने कारवाई केली. मात्र ही कारवाई तकलादू स्वरुपाची होती हे आता सिद्ध झाले आहे. कारण ज्या इमारतींवर कारवाई झाली. त्या नव्याने पुन्हा उभ्या राहिल्या असून उलट त्यावर अधिकचे मजले चढवण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे. नौपाडा-कोपरी प्रभाग समितीच्या हद्दीतील महागिरी परिसरात एका इमारतीवर दोन वेळा कारवाई झाली मात्र त्याच इमारतीवर बिनदिक्कतपणे नवव्या मजला बांधण्याचे काम सुरु आहे. त्याचप्रकारे कळवा प्रभाग समितीमधील अनेक बांधकामाबाबत हाच प्रकार सुरु आहे. 

या इमारती अनधिकृतपणे उभ्या असताना ठाणे महानगर पालिका केवळ दिखाऊ कारवाईसाठी नागरिकांनी भरलेल्या कररुपी पैशाचा प्रचंड अपव्यय करित असल्याने ठाणेकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. मागील वर्षभरामध्ये महापालिकेच्या हद्दीत प्रचंड अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले आहे. त्यापैकी केवळ काही ठराविक बांधकामांवरच पालिकेने दिखाऊ कारवाई केली. त्यामुळे आता येथील भूमाफियां खुले आम मजल्यावर मजले चढवत आहेत. मात्र पालिकेचे सहा.आयुक्त आपले खिसे भरत असून कारवाईच्या नावाखाली जनतेचा पैसा बरबाद करीत असल्याने ठाणेकरांचे म्हणणे आहे.

ठाणे महानगर पालिकेचे आयुक्त केवळ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देतात. मात्र ही कारवाई कोणत्या स्वरुपाची असावी याबाबत मात्र अद्यापही सहा.आयुक्त सांगण्यास तयार नाहीत. कारवाईच्या नावाखाली केवळ चार भिंती किंवा एक दोन पिलर पाडण्यात येतात. यामध्येही कोणत्या बांधकामावर किती कारवाई करायची हे देखील आता सहा.आयुक्त आधीच ठरवत आहेत. ज्या भूमाफियाने जास्त मलिदा दिला. त्याच्या केवळ दोन भिंती पाडायच्या. तर ज्याने कमी दिला त्याचे पिलर देखील पाडायचे. कारण कारवाईबाबत स्पष्ट निर्देश अद्यापही पालिकेने जाहिर केलेले नसल्याचे सहा.आयुक्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही कारवाई दिखाऊ आणि तकलादू असून या कारवाईसाठी येणारा लाखो रुपयांचा खर्च सर्वसामान्यांच्या कररुपी  पैशातूनच केला जात आहे. एकीकडे सर्वसामान्य जनतेच्या मुलभूत सुविधांसाठी निधीची टंचाई असल्याचे कारण देत असताना अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी मात्र लाखो रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. 

या कारवाईचा खर्च आता या भूमाफियांकडून का वसूल करण्यात येऊ नये असा सवाल आता ठाणेकर विचारत आहेत. आजपर्यंत ठाणे महानगर पालिकेने केलेल्या कारवाईचे फलित काय ? एकाही कारवाई मध्ये सदर इमारत पुर्ण भूईसपाट करण्यात आलेली नाही. तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या एकाही भूमाफियावर कारवाईचा बडगा अथवा एमआरटीपीखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. मग ठाणे महानगर पालिका कारवाई  म्हणजे काय करते? केवळ ठाणेकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम सहाय्यक आयुक्तांसोबत मिलीभगत करून खुद्द आयुक्त करीत आहेत का अशा प्रकारची चर्चा आता ठाण्यात होत आहे. भूमाफियांकडून मिळणारा मलिदा कुणा-कुणापर्यंत पोहोचवला जातो हे आता लपून राहिलेले नाही. 

 ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही  काही मोजक्या बांधकामांवर कारवाईचा तकलादू हातोडा उगारण्यात आला. अनेक बांधकामे कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा उभी राहिली. अद्यापही अनेक बांधकामे सुरु आहेत मात्र फेरीवाल्यांवर आणि अनधिकृत शेडवर कारवाई करण्यात ठाणे महानगर पालिका धन्यता मानत आहे. बड्या धेंड्यांची बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी रहात आहेत.  भूमाफिया आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासोबत अधिकारी वर्गाचे अर्थपूर्ण साटेलोटे झाले असून यापुढे बांधकामाची तक्रार देणाऱयाकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखवणे, ऐकला नाही तर चिरीमिरी देऊन गप्प करणे हे आता अधिकारी वर्गाचे काम झाले आहे. त्यामुळे हे भूमाफिया आणि बांधकाम व्यावसायिक तक्रारदाराला उद्धट भाषेत, जा तुला काय करायचे तर कर असे सुनावत आहेत.    

आम्ही महापालिकेचा भरणा (हप्ता) अधिक्रायांना दिला आहे. आता आमच्या इमारती कोणी तोडू शकणार नाही. असे स्पष्टपणे भूमाफिया सांगत आहेत.त्यामुळे ठाण्यात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा हैदोस सुरु आहे. इमारत परिसराकरिता असण्राया सोयीसुविधांचा प्रचंड अभाव, अपघात झाल्यास वाहन पोहोचण्यास देखील जागा नाही अशा परिस्थितीत या इमारती उभ्या रहात आहेत. मात्र पालिका प्रशासन डोळेझाक करीत आहे तर लोकप्रतिनिधी खुलेआम या अनधिकृत बांधकामांना समर्थन देत असल्याने आता दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न येथील स्थानिक नागरिकांना पडला आहे.