बंडखोर शिवसैनिक... मुख्यमंत्री

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आज 30 जून 2022 रोजी अचानक कलाटणी मिळाली. शिवसेनेतून बंडखोरी करून 40 हून आमदारांसह गुवाहाटी गाठलेले एकनाथ शिंदे थेट मुख्यमंत्री झाले. खरंतर त्यांनी भाजप बरोबर जावं आणि भाजपनेही मुख्यमंत्री पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात घालावी हे सर्व आश्चर्यजनकच वाटते.  राजकीय विश्लेषकांच्या अनेक अंदाजानं तडा देत थेट बंडखोर शिवसेना आमदार मुख्यमंत्री होतो, याचे अनेक कंगोरे भविष्यात पाहायला मिळतील. मुख्यमंत्री पदी घोषणा होताच एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले, की भाजपचे नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मन मोठं केल्यानंच हे शक्य झालं. खरंतर फडणवीस यांनी मन मोठ केलं की राजकारणाला मोठं महत्त्व दिलं हे येणारा काळच सांगणार आहे. 

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं त्याचवेळी ते भाजपसोबत जाणार हे स्पष्ट झालं होतं. राज्यसभा निवडणुकीच्या निकाला दिवशीच त्यांनी आपल्या सोबतच्या आमदारांसह सुरत गाठली आणि सुरतेहून थेट त्यांची स्वारी आसाममध्ये गुवाहाटीला पोहोचली. एकूणच हा प्रवास महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीला कलाटणी देणारा ठरला. शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यापासूनच वेगवेगळे तर्क व्यक्त केले जात होते मी पुन्हा येईन म्हणणारे फडणवीस खरोखरंच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतील असे अंदाज बांधले गेले. शिंदे यांच्या बंडाला भारतीय जनता पक्षाचे बळ असल्याचंही अनुमान काढलं गेलं. अर्थात ते खोटंही ठरलं नसावं कारण सुरत ते गुवाहाटी ते गोवा एकूणच या बंडखोर आमदारांचा हा प्रवास भारतीय जनता पक्षाच्या विमानातूनच झाला हे आता कोणी भविष्यवत्याने सांगण्याची गरज नाही. कारण ज्या तीन राज्यात या बंडखोर आमदारांनी प्रवास केला आणि वास्तव्य केले त्या तिन्ही राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांना भाजपाची फूस असल्यानेच त्यांनी बंडखोरीचं हत्यार उपसलं आणि शिवसेनाप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घायाळ केलं असाच तर्क व्यक्त केला जात आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या  या प्रवासाची सर्व सूत्रे भारतीय जनता पक्षाच्या हातात होती की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

 शिंदे यांचे बंड शिवसेनेला हिंदुत्वाकडे पुन्हा घेऊन जाणारे मानले जात आहे. शिंदे यांच्याच म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडीत राहिल्यापासून शिवसेना हिंदुत्वाच्या विचारांपासून दूर जात होती. हे खऱ्या शिवसैनिकांना पटणारे नाही. म्हणूनच बंडाची वेळ आली. तसे पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना आत्तापर्यंत तीन वेळा सत्तेत राहिली आहे 1995 मध्ये भारतीय जनता पक्षाबरोबर युतीचे सरकार शिवसेनेने स्थापन केले होते त्यावेळी शिवसेना तगडी किंवा मोठा भाऊ म्हणून मानले जात होती आणि भारतीय जनता पक्षाला लहान भाऊ मानले जात होते. 2014 च्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री पदावरून बिनसले. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे शरद पवारांनी भारतीय जनता पक्षाला बाहेरून पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन केले. पण त्यानंतर पुन्हा लगेचच शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात बिनसले आणि शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत आघाडी करत सरकार स्थापन केले. ही आघाडी अनैसर्गिक असल्याची भावना कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसैनिक आणि भाजपनेही व्यक्त केली होती. त्यामुळे हे सरकार जास्त दिवस टिकणार नाही असे विरोधकांकडून बोलले जात होते. तरी ही अडीच वर्षे हे सरकार टिकले. या सरकारची अखेर झाली ती भारतीय जनता पक्षाच्या खेळीमुळे असे आज राजकीय विश्लेषक बोलत आहेत, 

पण भविष्यात ही टीका भारतीय जनता पक्षाला नको असावी म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्याऐवजी थेट शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्री केले. यात भारतीय जनता पक्षाने एका दगडात दोन पक्षी मारले असेही म्हणण्यास वाव आहे कारण एक तर महा विकास आघाडी सरकार भारतीय जनता पक्षाला नको होते. महाराष्ट्रातील हे सरकार मोतीजड होत असल्याचे लक्षात येताच भारतीय जनता पक्षाने अनेक डावपेच आखत या सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सरकार मधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या काही मंत्री आमदार आणि नेत्यांवर ईडीच्या धाडी पडू लागल्या. काही प्रकरणात गोवले जाऊ लागले. केंद्रातील भाजप सरकारकडूनच महा विकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी हे षड्यंत्र सुरू असल्याचे बोलले जात होते. टीका होत होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार पाडून भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळवले हे आरोप भारतीय जनता पक्षाला नको असावेत. म्हणूनच त्यांनी शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली असावी हा एक भाग. 

तर दुसरा असाही भाग असू शकतो की अपात्र ठरवण्यासाठी ज्या अकरा आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी नोटीस बजावली आहे त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असून त्याची सुनावणी 11 जुलैला आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतरच सरकारच्या स्थिरते बाबत शिक्कामोर्तब होणार आहे. तोपर्यंत सर्वांनाच वेट अँड वॉच या भूमिकेत राहावे लागणार आहे. त्यामुळे ही भारतीय जनता पक्षाने एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली असावी, असे काही राजकीय विश्लेषक बोलत आहेत. एकूणच या सर्व परिस्थितीत आज मात्र बंडखोर शिवसैनिकांनी इतिहास रचला आणि शिवसेनेची 2014 पासूनची सुरू असलेली कुत्तरओढ थांबून घोडदौड सुरू केली, असाही निष्कर्ष काढला जात आहे. 

कारण 2014 ते 19 या पंचवार्षिक मध्ये शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असले तरी सर्वाधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना होते. त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार यांना काहीच अधिकार नाहीत किंवा सरकारकडून घवघवीत निधी उपलब्ध होत नाही असा आरोप त्यावेळी शिवसेनेचे आमदारांनी केला होता. एवढेच नव्हे तर आज मुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ एका सभेत थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंत्री पदाचा राजीनामा सोपवला होता. आज तेच शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अस्वस्थ होते. राष्ट्रवादीचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निधी वाटपामध्ये शिवसेनेला सापत्न भावाची वागणूक देतात असा आरोप शिंदे यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला तरी सर्वाधिकार राष्ट्रवादीकडे असल्याने शिवसेनेच्या मंत्री आमदारांना काहीच कामे करू दिली जात नाहीत, असा आरोप यावेळी शिंदे यांनी करत सरकार आणि थेट पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी केली.

 महाराष्ट्राचे राजकारण पुढील अडीच वर्षे कोणत्या स्तरावर कसे सुरू राहील एक म्हणता येईल की भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीच्या काळात बहुजन समाजाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला नव्हता. तो आज बंडखोर शिवसेना आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारात महाराष्ट्रात मिळाला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी एक अशा बहुजन समाजातील एक महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या मराठा समाजातून व्यक्त होत आहे.

साभार: MahaNews live : Facebook