अग्नीपथ... देशसेवेची नवी शासकीय योजना ?

 दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता समस्या  ही आहे की ते पूर्ण कसे करायचे. यावर थींकींग टँकने लगेच  अचानक अग्नीपथ नावाची नवी योजना समोर आणली. देशसेवेच्या गोंडस प्रलोभनाखाली ती कशी देशाच्या हिताची आहे तरुणांच्या हिताची आहे यासाठी संपूर्ण यंत्रणाच कामाला लागली.  ज्यांना योजना माहितीच नाही त्यांनी तीचे फायदे सांगण्याचा उपद्व्याप केला. आणि यामध्ये आपलेच हसे करून घेतले. इंदौरमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांनी भाजप कार्यालयात सुरक्षा रक्षक ठेवताना अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल असे जाहीरच करून टाकले. म्हणजेच या योजनेचा मुळ हेतूच त्यांनी उघड केला. तर काही उद्योगपतींनीही लगेच या अग्नीवीरांना प्राधान्याने नोकरीवर ठेवण्यात येईल. मात्र कोणत्या प्रकारची नोकरी हे काही वेगळे सांगायला नको. भाजप कार्यालयात सुरक्षा गार्डची नेमणूक करण्यासाठी देखील अग्निवीरांना प्राधान्य देऊ, या कैलाश विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होते. इतकेच काय या चार वर्षात या तरुणांना नाभिकाचे, धोब्याचे, चालकाचे, इलेक्ट्रिशियनचे प्रशिक्षण मिळेल असे खुद्द केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी म्हणतात. 

म्हणजेच इथल्या बहुजन तरुणांना नाभिक, धोबी, चालक, इलेक्ट्रिशियन बनविण्यासाठीच ही योजना आहे की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. यावरून सदर योजनेमार्फत कंत्राटी सैनिक आणि समाजाचे लष्करीकरण करण्याचा अत्यंत घातक डाव सरकारने रचला आहे. त्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी अग्नीवीरांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाईल असेही जाहीर केले आहे.  10 वी ते 12 मधील तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने सैन्यात 4 वर्षे सरासरी महिना 30 हजार रुपये पगारावर अग्निवीर म्हणून नोकरी देण्यात येईल. यातील 75 टक्के युवक 4 वर्षांनी विना निवृत्ती वेतन निवृत्त केले जातील. सैन्यदलात अत्यल्प पगारावर सैनिक घेण्याचा हा डाव आहे, तसेच गरीब युवकांनी उच्च शिक्षणाकडे न जाता अल्प पगारावर जीव धोक्यात घालावा आणि नंतर बेकारी भोगावी असे हे नियोजन आहे. अग्नीवीर हा प्रकार निव्वळ बहुजनांच्या आयुष्याशी खेळ आहे. कारण सैन्यात बहुजनांचीच मुलं जात असतात. कोणत्याही ब्राह्मण-बनियांची मुले सैन्यात अभावानेच आढळतात. असली तरी ती उच्चपदस्थच आहेत. सर्व सामान्य जीवानिशी जाणारा सैनिक हा बहुजनच असतो. आजपर्यंत झालेल्या युद्धात अथवा कारगील, पुलवामा सारख्या ठिकाणी मृत्यूला कवटाळणारे कोणत्या समाजातील होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. देशसेवा करणाऱया या वर्गाचा हा सर्वात मोठा अपमान आहे.   

अग्निपथ योजना ही अग्निपरीक्षा नव्हे तर संधी आहे. यामुळे सशस्त्र दलांत जाण्याच्या संधी वाढतील. आगामी वर्षांत अग्निवीरांची भरती तिप्पट होईल. सेवा पूर्ण झाल्यावर उद्योजक होण्यास इच्छूक जवानांना वित्तीय मदत मिळेल. निवृत्त अग्निवीरांना केंद्रीय दलांत आणि राज्य पोलिस भरतीत प्राधान्य दिले जाईल. अग्निवीर समाजासाठी धोका बनण्याची शक्यता निराधार आहे. असेही वारंवार अग्नीपथच्या प्रचार यंत्रणेकडून सांगितले जात आहे. मग यासाठी त्यांच्याच मातृसंस्थेचा इतिहास पहावा लागेल. आज एक संघटना जी सकाळी शस्त्र चालवायला शिकवत आहे. त्यांच संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह भारतात अतिरेकी कारवायांना उधाण आले आहे. त्याच संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरीच शस्त्रसाठा आढळून आला आहे. जर कोणतेही कायदेशीर प्रशिक्षण न घेतलेले या संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ-मोठ्या अतिरेकी कारवाया करू शकतात तर उद्या संपूर्ण प्रशिक्षित असलेले आणि संघटनेच्या शाखेत जाऊन बौद्धीक क्षमता गमावलेले हे कार्यकर्ते काय करू शकतील याची कल्पना न केलेलीच बरी. 

येणाऱ्या काळात बहुजन तरुणांचे मेंदू लष्करात तेथील हिंदुत्ववादी उच्चवर्णिय अधिकाऱयांच्या मदतीने धुवून काढता येतील. तरुणांना विज्ञानवादी न बनवाता, त्यांची सर्जनशीलता मारून टाकून त्यांचे मेंदू लष्करी करण्याचा हा भयानक डाव देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. लष्कर म्हणजेच देशसेवा मुळात हे समिकरण घातक आहे. मेंदूचे लष्करीकरण झालेला समाज हा प्रबोधनापासून दूर जातो. देशात विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्यात पूर्ण अपयशी ठरलेल्या या सरकारचा हा नवा दुहेरी कुटील डाव रचला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.   म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा मा.प्रकाश आंबेडकर आपल्या ट्वीटमध्ये स्पष्टच म्हणतात,  अग्निपथ या योजनेमागे भाजप आणि आरएसएसचा गुप्त अजेंडा आहे. त्यांना नाझीसारखी सेना निर्माण करायची आहे, सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करणे, बेरोजगार तरुण सैनिक निर्माण करणे, जेणेकरून त्याचा फायदा हा नाझीसारख्या सेना निर्माण करण्यास मदत होईल व वैदिक हिंदू राष्ट्र बनविण्यासाठी या नाझी सेनेचा उपयोग करता येईल' या गोष्टींची उत्तरे कोणताही भाजप नेता द्यायला तयार नाही. 

इतकेच काय महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील भाडोत्री सैन्य आणू पाहणाऱया सरकारला सवाल केला आहे, की पोरांची उमेदीची वर्षे हातातून गेल्यानंतर त्यांनी पुढे काय करायचं? त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? याही प्रश्नाचं उत्तर कोणी द्यायला तयार नाही. केवळ ही योजना देशासाठी आणि देशातील युवकांसाठी कशी हितकारक आहे याचाच उहापोह करण्यात सारी सरकारी यंत्रणा गुंतली आहे. तीन्ही दलाचे प्रमुख पत्रकार परिषद घेऊन योजनेचे महत्त्व विषद करतात. मात्र त्याचवेळी यावर होत असलेल्या आंदोलनाकडे डोळेझाक करतात.  एखाद्या प्रोडक्टच मार्केटिंग कसं करायचं हे आता इथल्या यंत्रणेला पुरेपूर माहिती आहे. प्रथम सारा सोशल मिडीया काबीज करायचा आणि सारखं सारखं तेच तेच पसरवायचं जेणेकरून या विरोधाची तीव्रता कमी करायची. 

परंतु अग्नीपथ योजनेच्या विरोधातील तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. बिहार राज्यातून ती आता अनेक राज्यात पसरली आहे. मात्र त्याला हिंसक वळण लागले, त्यातून राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान झाले ही दुर्दैवी गोष्ट. पण या योजनेला असलेला विरोध सरकारपर्यंत पोहोचणार कसा हा ही महत्वाचा प्रश्न आहे.  अग्निपथमुळे तरुण रस्त्यावर आलेत. या तरुणांची माथी कुणी भडकवली, ऐन उमेदीच्या वयात युवकांना मृगजळ दाखवणार, त्यानंतर त्यांच्या हाताला काय लागणार?  हा प्रश्न इथल्या प्रत्येक युवाशक्तीला सतावत आहे. म्हणूनच तो रस्त्यावर उतरला आहे. मागील आठ वर्षाचा अनुभव त्याच्या गाठीशी आहे. तरीही या योजनेचे प्रचारक म्हणतात, या योजनेला विरोध करणाऱयांना ही योजनाच समजलेली नाही. ते खरंही आहे. आजपर्यंत अर्थतज्ञांना नोटबंदी समजली नाही.व्यापाऱयांना जीएसटी समजला नाही.शेतकऱयांना कृषी कायदे समजले नाहीत. मुसलमानांना एनआरसी समजले नाही. आणि इथल्या तरुणांना अग्निपथ योजना समजली नाही. सगळी अक्कल फक्त व्यवस्थेतील सत्ताधारी ठेकेदारांनाच आहे.  

अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवणाऱयांना कोणाचे अच्छे दिन आणले हे उद्योगपती आणि भांडवलदारांच्या एकूणच संपत्तीत झालेली वाढ आणि स्वीस बँकेत भारतीयांची 50 टक्के वाढलेली रक्कम यावरून दिसून येते. तरीही या मंडळींवर आणखी किती विश्वास ठेवायचा हे आता प्रत्येक युवकाला कळायला हवे. धर्म हा घरापूरता सिमीत करून भारतीय म्हणून बाहेर पडलो तरच ख्रया अर्थाने इथल्या बहुजनांना अच्छे दिन पहायला मिळतील. नाहीतर भांडवलशाहीचे अच्छे दिन आलेलेच आहेत. मात्र सर्वसामान्य नागरीक आजही अच्छे दिनचे स्वप्न पहातच आहे. यासाठीच कधी कधी आंदोलनासारखा आक्रमक मार्गही स्विकारत आहे. पण या आंदोलनांना देशद्रोहाचे नाव देऊन पुन्हा कालकोठडीत रवानगी. कोणताही आरोप अद्याप सिद्ध न होता एल्गार परिषदेच्या नावाखाली आजही तुरुंगात खितपत पडले आहेत.   सिर्फ हंगामा नही... अब तो यहाँ की सूरत बदलनेका प्रयास जरुरी है