देशाच्या सुरक्षेपेक्षा खाजगी सुरक्षा महत्त्वाची...


जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि भारतासारख्या विकसनशील देशात खाजगीकरणाची पाले-मुळे रुजू लागली. सत्ता कोणाचाही असो प्रत्येक राज्यकर्ती मंडळी ही खाजगीकरणाचीच री ओढत आहेत. 2014 नंतर तर आता देशच कुणाची खाजगी मालमत्ता होतेय की काय अशी शंका येऊ लागलीय.  भारतावर जागतिक बँकेचा प्रचंड कर्जाचा बोजा आहे. प्रत्येकवेळी आदीचे कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज आणि पुन्हा त्याचे व्याज अशी ही कर्जाची मालिका आजतागायत सुरु आहे.  भारतभूमी कर्जबाजारी असताना मात्र त्यामध्ये राहणारे मात्र श्रीमंतांच्या यादीत सर्वप्रथम. भारतात राहणारी ही अनेक मंडळे स्वतला भारताचे नागरिक म्हणवून घेतात. मात्र देशावर असलेल्या कर्जाचे त्यांना काहीही सोयरसुतक नाही.  प्रचंड उद्योग करण्राया व्यक्तींना देशात राहायला मात्र असुरक्षित वाटते. त्यांना कोणाची ना कोणाची भीती वाटत असते. माणसाकडे प्रचंड पैसा आला की त्याला अशी भिती वाटणे साहजिकच आहे. मग त्यांच्या जिवीताला धोका निर्माण होतो. अगदी मेहनतीने(?) कमवलेली कमाई असतांना ही माणसे का घाबरतात कोण जाणे? मग यांचे जीवन म्हणजे देशाची मालमत्ता त्याची सुरक्षा करणे आवश्यक. त्यातून त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर उपायही सरकारच म्हणजे राज्यकर्ती मंडळी करणार. त्यासाठी त्यांना सरकारी तिजोरीवर बोजा टाकून सुरक्षा पुरविणार.   

2008च्या दशकात शासनाच्या अंदाज समितीच्या सातव्या अहवालात  मुंबई बाहेरील महाराष्ट्रातल्या केवळ 27 अति विशेष व्यक्तींना श्रेणीनुसार सुरक्षा देण्यासाठी 2 कोटी 70 लाख रुपये आणि 203 पोलिसांना तैनात करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच केवळ 27 व्यक्तींना 203 पोलिसांचा ताफा. शिवाय मुंबईत 137 आणि राज्यात 315 सामान्य श्रेणीतील व्यक्तींना एक कॉन्स्टेंबल सुरक्षेसाठी दिला जातो. ज्यावर सरकारचे 11 कोटी रुपये खर्च होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले होते.   केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला तर वेगवेगळ्या 88 अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी  शासनाने अगदी विशेष सुरक्षा प्रदान केली ज्यासाठी प्रत्येक वर्षी शासनाच्या  तिजोरीतून 25 कोटी 1 लाख 64 रुपये खर्च केले. राज्य पोलिसांच्या उच्चाधिकार समितीमार्फत वेळोवेळी व्हीआयपी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार  महाराष्ट्र राज्यातील  567 विशेष व्यक्तींना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 38 ते 40 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. ही माहीती 2008च्या दशकातील आहे.  आता सद्यस्थितीत यात आणखीन भर पडली आहे.  

एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार  ब्रिटनमध्ये 84 व्हीआयपींची अधिकृत संख्या आहे.  फ्रान्समध्ये 109, जपानमध्ये 125, जर्मनीमध्ये 142 तर यूएसए मध्ये व्हीआयपींची एकूण संख्या 252 आहे. तसेच रशिया 312 आणि चीनमध्ये व्हीआयपींची एकूण संख्या 435 आहे. मात्र भारतात एकूण 5,79,092 व्हीआयपी आहेत. या सर्वांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाची आहे. यावरून असे दिसून येते की, मोठ्या प्रमाणावर राजकीय व्हीआयपींचे या विशाल सैन्यावर या देशातील अब्जो रूपये बरबाद होत आहेत. देशात शेतकरी आत्महत्या करतोय, देशाचा शस्र साठा, दारुगोळा नाही, सैनिकांना योग्य सुविधा मिळत नाहीत. पी एफ पेन्शन धारकांना पेन्शन नाही. शिष्यवृत्ती कमी करण्यात आली. असलेली शिष्यवृत्ती देखील वेळेत मिळत नाही. गोरगरीब जनतेसाठी असलेल्या योजनांना निधी दिला जात नाही मात्र या व्हीआयपीच्या जीवनशैलीवरील खर्चाला मर्यादाच उरलेली नाही.  हा सर्व खर्च सर्वसामान्य पगारदार जनतेच्या करातून वसूल केला जात आहे. कारण देशाचे उद्योगपती कर चुकविण्यात कसे माहिर आहेत हे काही वेगळे सांगायला नको. इतकेच काय याच उद्योगपतींनी बँकांची कोट्यावधीची कर्जे बुडवून परदेशी पलायन केले. मागच्या वर्षी कंगनाच्या मुंबईत येण्याच्या वादावरून तिच्यावर होण्राया घातपाताची शक्यता बघता केंद्राने तिला वाय दर्जाची सुरक्षा दिली. इतकेच काय तर भाजपच्या अनेक व्हीआयपींना केंद्राने सुरक्षा पुरवली. देशाच्या कोणत्याही संविधानीक पदावर नसतानादेखील आरएसएस प्रमुख भागवत यांना राष्ट्रपतींसाठी असलेली विशेष सुरक्षा पुरवण्यात येत आहे. 

व्हीआयपी आणि प्रतिष्ठित लोकांच्या सुरक्षेसाठी सरकार शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्या व्यक्तींना सुरक्षा देते. त्या व्यक्तीला असलेला धोका पाहता ही सुरक्षा दिली जाते. धोक्याची तीव्रता लक्षात आली की राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलीस महानिर्देशक यांची एक समिती गठीत होते आणि कोणत्या प्रकारची सुरक्षा दिली जावी यावर ही समिती निर्णय घेते. मग औपचारिक मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे हा विषय जातो. केंद्रीय गृह सचिवांच्या नेतृत्वाखालील अजून एक समिती आलेल्या रिपोर्टवर ठरवते की कोणत्या प्रकारची सुरक्षा दिली जावी.सध्या एसपीजी ा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी ा नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स, आयटीबीपी ा इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स, सीआयएफएस ा सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स, सीआरपीएफ ा सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स  या एजन्सीजच्या कमांडोज सोबत स्थानिक पोलिसांच्या तुकडीचा देखील यामध्ये सहभाग असतो.  

     एनएसजी हा देशातील सगळ्यात अत्याधुनिक सुरक्षा बल आहे जो विशिष्ट लोकांना सुरक्षा प्रदान करतो. या श्रेणीमध्ये तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या ही गुप्त असते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजीची स्थापना झाली होती. दुसरी आहे झेड प्लस सिक्युरिटी ही उच्चतम असलेली सुरक्षा श्रेणी. यामध्ये 55 सुरक्षा बलांची सुरक्षा प्राप्त होत, ज्यात 10 एनएसजी कमांडो असतात. यामधले जवान हे हॅन्ड टू हॅन्ड कॉमबॅट मध्ये सक्षम असतात, ज्यामुळे हत्यार नसताना सुद्धा ते प्रतिकार करू शकतात. अत्याधुनिक एमपी 5 बंदूक आणि कम्युनिकेशन डिव्हाईस सुद्धा त्यांना दिले गेले आहे. गरजेनुसार व्यक्तीला बुलेटप्रूफ वेस्ट आणि गाडी तसेच एसकोर्ट कार सुद्धा दिल्या जातात. जॅमर आणि रोड ओपनिंग वाहन सुद्धा झेड सिक्युरिटीच्या का]िफल्यात दिले गेले आहे. देशातल्या व्हीव्हीआयपी लोकांना ही सिक्युरिटी दिली गेली आहे. झेड सिक्युरिटीमध्ये 22 सुरक्षा बलांची सुरक्षा प्राप्त होते.ज् यामध्ये 4 ते 5 एनएसजी कमांडो आणि इतर अर्ध सैनिक बलचे जवान किंवा पोलीस असतात. एक एसकोर्ट गाडी ज्या सोबत दिल्ली पोलीस अथवा आयटीबीएफ किंवा सीआरपीएफ यांचं कवच लाभतं.   

वाय सिक्युरिटीमध्ये एकूण 11 जवानांची सुरक्षा प्राप्त होते, ज्यामध्ये एक किंवा दोन कमांडोज असतात. तसेच दोन पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर्स पण सोबत असतात. यामध्ये एका सशस्त्र जवानाची सुरक्षा त्या व्यक्तीच्या घराला दिली जाते. व्यक्ती सोबत असण्राया एका सुरक्षा रक्षकाकडे 9 एमएम ची पिस्तुल तर एकाकडे स्टेन गन असते. एक्स सिक्युरिटी ही सरकारी सुरक्षा यंत्रणे मधली सगळ्यात साधी सुरक्षा. या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये केवळ दोन सुरक्षा बलांची सुरक्षा त्या व्यक्तीला प्राप्त होते. ज्यामध्ये फक्त एकाकडे हत्यार असते.  

 एखाद्या  व्यक्तीला एनएसजी किंवा इतर प्रोटेक्शन ग्रुपचं कवच मिळत, जेव्हा ती व्यक्ती आपले राज्य सोडून दुस्रया राज्यात जाते तेव्हा त्यातले काही मोजकेच जवान त्या व्यक्ती सोबत जातात.  बाकी जबाबदारी त्या राज्याची असते ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे. अशा त्रहेने भारतात सरकारी यंत्रणे कडून व्हीव्हीआयपी,व्हीआयपींना सुरक्षा मिळते. वरकरणी वैयक्तिक सुरक्षेसाठी प्रति महिना चार्ज आकारण्यात येत असला तरी तो किती लोक भरतात हा मुद्दा गौण आहे.  

 ज्या देशात राहतात, ज्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. त्याच जनतेत जातांना मात्र सोबत कमांडो घेऊन जातात ही आहे भारताची राजकीय व्यवस्था. आणि त्यासाठीच सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढवली जात आहे  मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, शासन सर्व उद्योग खाजगी करण्यास निघाले असतांना  `अति महत्त्वांच्या व्यक्तींची सुरक्षा'  या उद्योगाचे खाजगीकरण का करत नाही. कारण या व्यक्ती म्हणजे देश नव्हे. तरीही या व्यक्तींना केवळ नेते म्हणा किंवा बडे उद्योगपती,नावाजलेले सिनेस्टार म्हणून सुरक्षा प्रदान केली जाते. या व्यक्ती प्रचंड पैसा कमवत असताना त्यांची सुरक्षा सरकारने का बरे करावी हा मोठा गहन प्रश्न आहे. उद्योग तोट्यात आहेत म्हणून सरकार खाजगीकरण करत आहे. मात्र ` अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा' हा केवळ तोट्यातलाच उद्योग आहे. याचे खाजगीकरण करून सरकारने या बड्या धेंड्यांना `खाजगी सुरक्षा यंत्रणे'मार्फत सुरक्षा प्रदान करण्यास काय हरकत आहे?  दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या व्हीव्हीआयपीना सुरक्षा पुरवण्यासाठी शासन पुढाकार घेत आहे. मात्र देशाच्या सुरक्षेबाबत अग्नीशस्त्र सारख्या गोंडस योजना आणून सैनिकांची प्रतारणा करण्याचा प्रकार करीत आहे.  




टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या