त्यांना जाती-जातीत आणि धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण करायचे आहे - शरद पवार

मुंबई -  केंद्र सरकार जाणून-बुजून जातनिहाय जनगणना  करत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार  यांनी आज २५ मे रोजी मुंबईत केला. ओबीसी आरक्षणासह अन्य जातींच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल, तर जातनिहाय जनगणना हाच त्यावरचा अंतिम उपाय आहे. केंद्र सरकारने एकदा जात निहाय जनगणना करूनच टाकावी आणि काय ते सत्य जनतेसमोर यावे, अशी मागणी करताना केंद्र सरकार मात्र हे करणार नाही. कारण त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे. त्यांना जाती जातीमध्ये आणि धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण करायचे आहे. देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करायची आहे, असा आरोपही शरद पवार यांनी यावेळी केला. 

राष्ट्रवादीच्या वतीने मुंबईत आज २५ मे रोजी ओबीसी आरक्षण राज्यस्तरीय मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी शरद पवारांनी ओबीसी आरक्षणावरून केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली. या अधिवेशनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील, राज्याचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ साहेब, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे,गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, राज्यमंत्री आदिती तटकरे, ओबीसी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, सरचिटणिस राजा राजापूरकर आदी उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात शरद पवार पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्या वतीने आज राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन घेऊन विविध ठराव करण्यात आले. या ठरावांच्या माध्यमातून ओबीसींच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना एक रस्ता दाखविण्याची भूमिका   घेतली आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांचे अधिकार वापरून समाजाला न्याय दिला. समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले. हा निर्णय घेत असताना विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. 

सांगायचे तात्पर्य असे की, आजही आपण हेच प्रश्न मांडत आहोत. कारण स्वातंत्र्याला इतकी वर्ष होऊनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याची वाच्यता घटनेत केली होती ते समान पातळी गाठण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. यासाठी समाजात जी कमतरता आहे ती घालवली पाहिजे. घटनेने एस.सी., एस.टी. समाजाला काही सवलती देऊ केल्या. ज्याचा त्यांना फायदा झाला. तशा सवलतींचा आधार ओबीसी समाजाला देखील देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे.  हे करण्यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती, असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करतात. खरंच या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे का हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करायला हवी, असा जो ठराव आजच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे, तो अतिशय योग्य असल्याचे मत पवार यांनी मांडले. 

एकदाची जातिनिहाय जनगणना करूनच टाका म्हणजे या देशाला नेमकी संख्या कळेल. मग त्या संख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा. इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायलाच हवा. यासाठी जातिनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न काल पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातील सध्याचे सरकार असेपर्यंत हे होईल असे मला वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे. 

भैय्याजी जोशी नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाहक आहेत. त्यांनी एके ठिकाणी सांगितले की, याप्रकारची जनगणना अजिबात मंजूर नाही. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण निर्माण होईल. पण मला विचारायचे आहे की, सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण कसे होईल? जातींच्या जनगणनेमुळे जर समाजात अस्वस्थता येत असेल तर त्यावर जे काही करावे लागणार असेल ते करण्याची आमची तयारी आहे. त्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. यासाठी जागृती करण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करेल. आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट असून जे करावे लागेल, ते करायचे आमची तयारी असल्याचेही पवार म्हणाले. 

छगन भुजबळ यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याची उत्तरे कशी द्यायची याचा विचार सुरू आहे. त्यासंबंधी आकडेवारी आणि डाटा गोळा करण्याचे काम गतीने सुरू आहे. आज भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री सांगतात की, महाविकास आघाडीने धोका दिला. पण मागे पाच वर्षे राज्यात आणि केंद्रात तुमच्या हातात सत्ता असताना तुम्ही झोपला होतात का? त्यामुळे तुम्हाला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही. आज भाजपचे लोक काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल, याची कोणतीही शक्यता नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्य सरकारचा घटक म्हणून स्पष्ट भूमिका घेत आहे की, आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लावूनच निवडणुकांना सामोरे जाईल. ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधित्व देऊनच पक्ष सत्तेचा कारभार चालवेल. तसेच हे फक्त महाराष्ट्रापुरते करून चालणार नाही, तर संबंध देशात ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल, अशी भूमिका या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात मांडली.

फुले दांम्पत्यांनी स्त्रीशिक्षणाच्या क्षेत्रात केलेल्या अतुलनिय कार्यामुळेच मी आज येथे आहे, याची मला जाणीव असल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जेंव्हा संसदेत मांडायचा असतो तेंव्हा भुजबळ साहेबांचा सल्ला घेते. केवळ तेच ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकतात हा माझा विश्वास आहे.  ओबीसी समाजाचे आरक्षण व इतर प्रश्नांच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार संसदेत आवाज उठवत आहेत, ते यापुढेही आपला लढा कायम ठेवतील अशी ग्वाही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी  यावेळी दिली.

केंद्र सरकारने गोळा केलेला डाटा हा चुकीचा असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय देऊन ओबीसी आरक्षणामध्ये खोडा घातला आहे. एकीकडे जनगणना आयुक्त ही माहिती खरी असल्याचे सांगतात तर दुसरीकडे सरकार ही माहिती खोटी असल्याचा म्हणतात. नेमकी सत्यता येण्यासाठी राष्ट्रीय जनगणना होणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकार कोरोनाचे कारण देऊन ती करत नाही. मग आमच्याकडून कोरोना काळात इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची अपेक्षा केंद्र सरकार कसे काय करते ? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने ताबडतोब जनगणना करावी आणि बहुजन समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी ही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली.