महाराष्ट्रातील हनुमान चालिसाचा वाद काहीसा कमी झाला आहे. आपले मान्यवर खासदार संजय राऊत आणि राणा दाम्पत्य एकाच वेळी लेह दौऱ्यावर गेले आहेत. तीथं त्यांची कदाचित या विषयावर जोरदार चर्चा सुरु असावी. मात्र सध्या हनुमान चालिसाची जागा देशव्यापी प्रश्न अर्थात ज्ञानवापी ने घेतली आहे. सर्वसामान्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि संवेदनशील प्रश्नामध्ये सध्या संपूर्ण मिडीया गुंतली आहे. आयोध्येच्या राम मंदीराने भाजपला सत्तेवर आणून बसवले आता काशीविश्वेश्वर ही सत्ता कायम भाजपच्या हातात ठेवण्यास कारणीभूत ठरणार. कारण लवकरच २०२४च्या निवडणुका येत आहेत. तोपर्यंत हा प्रश्न असाच अधून मधून कायम चर्चेत राहिल. भलेही गॅसचे भाव दर महिन्याला वाढोत. पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढल्याने महागाईचा रेपो दर वाढत राहिला तरी हे विषय गौण आहेत. सर्व सामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नापेक्षा सध्या मंदीर-मस्जीद हे विषय अतिशय गंभीर आहेत. म्हणूनच तर कोरोनाच्या ओसरत्या काळात मंदीरे उघडण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली मात्र शाळा, महाविद्यालयांबाबत मौनव्रत धारण केले गेले. खरे तर भारत देशात सत्ताधारी व्हायचे असेल तर केवळ मंदीर-मस्जिद हेच विषय तुम्हाला सत्तेकडे घेऊन जातात. हे आता वारंवार सिद्ध होत आहे. कारण इथे अंधभक्तांची कमी नाही.
ज्ञानव्यापी मस्जिद मध्ये कोर्टाचा आदेश घेऊन व्हिडिओग्राफी द्वारे तुम्हाला मस्जिद मध्ये शिवलिंग शोधण्याची वेळ आली आहे पण असे शेकडो शिवलिंग आहेत ज्या मध्ये पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या बुद्ध लेण्यावर अतिक्रमण करून लेण्यांची नासधूस करून स्तूपाला शिवलिंग करण्यात आली आहेत. जुन्नर लेण्यात गणपती असेल लोणावळ्याला एकवीरा देवी असेल,शिवेनरी किल्ल्याखालील बुद्ध लेण्यांना तुळजा लेणी व असे अनेक देव आहेत जे बुद्ध लेण्यांमध्ये असलेल्या मुर्त्यांना तोडमोड करून निर्माण करण्यात आले आहेत. पुरातत्व विभागतील व ज्याला शिलालेख वाचता येतात अश्या लोकांना घेऊन या लेण्यांमध्ये सर्वेक्षण केले तर लगेच कळेल त्या बुद्धांच्या लेण्या आहेत की हिंदूंची तथाकथित मंदिरे ? एकीकडे बुद्धाला विष्णूचा 9वा अवतार म्हणून हिनवायचे आणि लेण्यांच्या रुपाने संपूर्ण भारतात असलेला बुद्धरुपी ऐतिहासिक वारसा नष्ट करायचा हे कार्य मागील कित्येक वर्षापासून अव्याहत सुरू आहे. अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत देखील हे सुरूच आहे. याबाबत आता बौद्ध समाजात जागरुकता आली असून त्याची सुरुवात कार्ला लेण्यांवर बुद्धपौर्णिमेला झालेल्या कार्यक्रमाने झाली. त्याचबरोबर माननिय बाळासाहेब आंबेडकरांनीही आता सम्राट अशोकाने बांधलेली विहारं कुठं आहेत असा थेट प्रश्न विचारला आहे.
तरीही इथले सरकार जाणिवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. जिसकी लाठी उसीकी भैंस या उक्तीप्रमाणे सध्याचे राजकारण सुरु आहे. ज्ञानवापी मशीदबाबत मुस्लीम पक्ष ज्या 1991च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर अडून बसला आहे, त्यामध्ये 15 ऑगस्ट 1947 नंतर प्रार्थनास्थळाचे “स्टेटस आणि कॅरॅक्टर” बदलण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. अयोध्येतील राम जन्मभूमी बाबरी मशिदच्या कोर्टातील वादाला या कायद्यातील कक्षेतून वगळण्यात आले होते. परंतु हा कायदा काशीसह इतर सर्व उपासना स्थळांना लागू होतो आणि ते आजही लागू आहे. यातून काय सिद्ध होते तर इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या हातात सत्ता असल्याने हम करे सो... जेणेकरून मंदिराच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे इथल्या बहुजनांना गुलामीत ठेवण्याची यंत्रणा आपल्या हातात ठेवणे, सत्तेच्या चाव्या आपल्या ताब्यात ठेवणे, हाच इथल्या मंदिर संस्कृती असलेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचा एककलमी कार्यक्रम आहे. राम मंदीराचा मुद्दा सुटताच मंदीराची संपूर्ण व्यवस्था बामणी वर्चस्व असलेल्या ट्रस्टीच्या ताब्यात गेली. बहुजनांना यात कोणतेही स्थान देण्यात आले नाही. याचाच अर्थ मंदीराच्या माध्यमातूनच या व्यवस्थेने मागील हजारो वर्षापासून इथल्या बहुजनांना गुलाम ठेवले आहे. आणि ते सत्तेची फळे चाखत आहेत.
सुप्रिम कोर्टालाही झापले,
सम्राट अशोकांनी बांधलोली विहारे कुठे आहेत?
0 टिप्पण्या