नवी दिल्ली :राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच सुप्रीम कोर्टात सांगितल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. कलम 124 ए अंतर्गत आता केंद्र आणि राज्य सरकारांना राजद्रोहाचे नवीन खटले दाखल करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याबाबतची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हा आदेश देण्यात आला.
राजद्रोह कायदा हा ब्रिटीशकालीन राजवटीने त्यांच्या सोयीसाठी बनवला होता. या कायद्याची आता आवश्यकता नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवार, ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा केंद्राने सरकार या कायद्यावर पुनर्विचार करत आहे, त्यावर संशोधन करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले होते. राजद्रोहाच्या विषयावर व्यक्त करण्यात आलेल्या निरनिराळ्या मुद्यांची जाणीव असलेल्या सरकराने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ च्या तरतुदींची पुन्हा तपासणी व फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे केवळ सक्षम मंचापुढेच होऊ शकते, असे केंद्र सरकाराने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्रासह देशभरात १२४ ऐ या गुन्ह्याखाली जे काही खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्या सर्व खटल्यांवरील सुणावनी कोणत्याही न्यायालयात घेवू नये असे निर्देशही न्यायालयाने देशभरातील सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. त्याचबरोबर या कलमाखाली कोणतेही नव्हे गुन्हे राज्य सरकारांनी नोंदवू नये, किंवा ज्याच्या विरोधात यापूर्वीच नोंदविण्यात आले आहेत त्याचा तपास या कायद्याचे पुनर्विलोकन होत नाही तोपर्यंत करू नये असेही न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले आहे. तसेच केंद्र सरकारने या कायद्याचे पुनर्विलोकन केल्यानंतर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय देत नाही तोपर्यंत १२४ए कायद्याखाली गुन्हे दाखल होणार नाहीत अशी अपेक्षाही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशाकडून केली.
या निर्णयामुळे कोरेगांव भीमा प्रकरणी दिवगंत स्टॅम स्वामी, वरवरा राव. डॉ.आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग व्हेरनॉन गोन्साल्विस, सुधीर ढवळे, अरूण फेरारीया, सागर गोरखे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, महेश राऊत, रमेश गायचोर, शोमा सेन, ज्योती जगताप यांच्यावरही १२४ ऐ या कायद्याखाली देशद्रोहाचा गुन्हा एनआयएने दाखल केला आहे. या सर्वांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे आणि मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. या निर्णयाने दोन प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिला प्रश्न म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला भविष्य काळात कोणाच्याही विरोधात राजद्रोहखाली गुन्हा दाखल करता येत नाही. हे जरी खरं असलं तरी त्याचा उपयोग आणि ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहे ते सुरू राहणार का? दुसरा प्रश्न म्हणजे या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. याचा अर्थ असा की, याचा दुरुपयोग होतो असं तत्त्वतः केंद्र सरकारने देखील मानलं आहे. याबाबत केंद्र सरकार काय पाऊलं उचलणार हे अंतिम सुनावणी ज्या वेळेला होईल त्यावेळेस स्पष्ट होईल,- विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम
0 टिप्पण्या