हा भोंगा कधी वाजणार

  सध्या भोंग्याच्या मुद्दावरून महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलच रंगलंय. एकीकडे आरोप प्रत्यारोपाचा भोंगा वाजत आहे तर दुसरीकडे अमोल मिटकरींनीही मंत्रोपचाराचा भोंगा वाजवला आहे. तो तर अगदी जिव्हारी लागला आहे. कोणतीही मागणी नसताना 10 टक्के आरक्षणाचे लाभार्थी, ना मोर्चा ना आंदोलन तरीही आरक्षण. आधीच कित्येक वर्षापासून अघोषित आरक्षणाचा लाभ घेतच आहेत. अशातच मिटकरींनी कन्यादानाच्या मंत्राचं वास्तव सांगून महाराष्ट्रातील धर्मकारणालाच आव्हान दिलं आहे. खरं तर अशी प्रकरणं महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. अनादी काळापासून ऐन केंन प्रकारे याच प्रकरणातून इथल्या बहुजनांना गुरफटवण्याचा गोरखधंदा इथल्या व्यवस्थेने केला आहे.  त्यात आता हे नव्याने भोंगा प्रकरण ते काही नवीन नाही,  

बहुतांश कापडगिरण्या मुंबईत असल्याने या भोंग्यांच्या आवाजाची नेहमीच मुंबईकरांना सवय झाली आहे. आजही गिरणगावातील मंडळी भोंगा वाजला कि कष्टी होतात. तो काळ फार जुना नाही एकेकाळी अडीच लाख गिरणी कामगार आणि साठ कापड गिरण्या हे मुंबईचे वैभव होते. गिरणगावात वाजणारे गिरण्यांचे भोंगे ही मुंबईची शान होती.  गिरणीचा भोंगा वाजला की मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती चाळीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप 1982 मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरण्यांच्या तिन्ही पाळ्या चालू असत, तेव्हा गिरण्यांचे भोंगे हेच घड्याळ होतं. भरभराटीला आलेल्या अनेक गिरण्या या शहरात होत्या. सकाळी पावणे सात, सात, नऊ आणि अकरा वाजता शहरात भोंगे वाजत असत. मुंबईतील गिरण्यांची फर्स्ट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट आणि जेवणाची वेळ दर्शविणारे हे संकेत होते. 

1982 मध्ये गिरणींच्या भोंग्यांना घरघर लागली ती कायमचीच. हा भोंगा बंद झाला आणि गिरणी कामगार, कष्टकरी जनता उद्ध्वस्त झाला. आज या भोंग्याबाबत कोणतीही चर्चा नाही. इतकच काय  देशभरात गेल्या 2 वर्षांपासून बंद असलेल्या गिरण्यांच्या भोंग्यावर बोलायला कुणीही तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यावेळी, मुंबईसह महाराष्ट्रातील 5 आणि देशातील एकूण 23 गिरण्या बंद करण्यात आल्या, त्या आजतागायत बंदच आहेत. या भोंग्यांचा तथाकथित राजकारण्यांना कोणताही फायदा नसल्याने आता याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. त्याचा आवाज कोणालाही ऐकावासा वाटत नाही. आता त्रास होतोय तो मशिदींवरच्या भोंग्याचा. मागील कित्येक वर्षापासून हा भोंगा देखील वाजत आला आहे. वेळेनुसार त्याचा दरवेळी आपल्या फायद्यासाठी इश्यू म्हणून उपयोग करण्याचे राजकारण अनेकांनी केले. मात्र हा भोंगा आजही कायम आहे. मात्र यावेळी त्या भोंग्याच्या विरोधात अधिकच विरोध सुरु झाला आहे.   

गिरणगाव अशी ओळख असलेल्या मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या, बंद गिरण्यांमधील कामगार देशोधडीला लागला. भोंग्यांच्या चिमण्या पडल्या अन् तिथं 'कोहिनूर'सारखे उंचच उंच टॉवर उभारले गेले.  केंद्रीय वस्त्राsद्योग मंत्रालयांतर्गत देशात 23 गिरण्या कार्यरत आहेत. या 23 गिरण्यांमध्ये अंदाजे 20 हजार कामगार काम करत आहेत. मात्र, लॉकडाऊनपासून या गिरण्या बंद असल्याने येथील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात मुंबईतील 3, अचलपूर येथील 1 आणि बार्शीची 1 अशा एकूण 5 गिरण्या बंद आहेत. या 5 गिरण्यांतील हजारो कामागर सध्या बेरोजगार आहेत, अनेकांनी हमाली, भाजीविक्री, रिक्षा, मजुरी, पानटपरी असे किरकोळ उद्योग सुरू केले आहेत. तर, काही कामगारांचेही या काळात निधनही झाले. मात्र, मिलचा भोंगा वाजणार, या आशेवर उरला-सुरला गिरणी कामगारही संपून जात आहे. एकीकडे केंद्र सरकार रोजगार वाढविण्याच्या गप्पा मारत आहे. मात्र, जवळपास 20 हजार कामगारांचा रोजगार असलेल्या एनटीसीच्या मिल्स सुरू करत नाही. 

 महाराष्ट्रासह, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळसह महाराष्ट्रात देखील अनेक गिरण्या बंद असून या गिरण्यांच्या जागेवर आता खाजगी उद्योजकांचा डोळा आहे. मुंबईतील काही गिरण्या मध्यवर्ती जागेत आहेत. त्यामुळे, शेकडो एकरचा परिसर या गिरण्यांनी व्यापला असून मोठी जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत. या जागा बड्या उद्योजकांना द्यायच्या आणि  कामगारांना देशोधडीला लावायचे हे मागील अनेक वर्षापासून राजकीय षडयंत्र सुरूच आहे. मुंबईतल्या अगदी मोक्याच्या जागी दादर सारख्या ठिकाणी असलेल्या कोहिनूर मिलचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. हा माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींच्या मुलाचाच प्रोजेक्ट आहे. अशा त्रहेने एकीकडे सर्वसामान्यांच्या मुलांना नको त्या भानगडीत गुंतवायचे या सर्व प्रकारापासून त्यांना दुर्लक्षित ठेवायचे आणि आपल्या मुलांना मात्र मोठमोठ्या हुद्दावर प्रचंड धनसंपत्ती कमवून द्यायची हे आता सर्वसामान्यांच्याही लक्षात आले आहे. कळतंय सर्व पण वळत नाही. कारण मेंदू बधिर झालाय. मुंबईतून गिरणीकामगार नाहीसा झाला अन् कॉर्पोरेट वर्ल्डने बस्तान मांडलं. मुंबईतील उरल्या-सुरल्या गिरण्याही आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण, देशात खासगीकरण जोर धरत आहे. 

मुंबईसह देशातील गिरण्यांचा भोंगा वाजविण्यासाठी ना  सरकार इच्छुक आहे ना कोणता राजकीय पक्ष.  या गिरण्यांमधील हजारो कामगार, या कामगारांची सकाळ आजही मिलच्या भोंग्याचीच वाट पाहतोय. मात्र त्यांच्याच मुलांना जी बेरोजगारीने त्रस्त झाली आहेत. त्यांना भोंगा काढण्याचे आदेश दिले जात आहेत तेही धर्माच्या नावावर. हाताला काम नसलेला हा बेरोजगार सध्या वैफल्यग्रस्त झाला आहे. आणि या मानसिकतेतच त्याच्यावर हिन्दूत्व बिंबवलं जात आहे. हिप्टोनिझमचा प्रकार करून त्याच्या मेंदूत आक्रमकता भरली जात आहे. आणि त्याला या अराजकता माजवण्राया गोष्टींकडे प्रवृत्त केले जात आहे. म्हणूनच बेरोजगारीचा एवढा मोठा प्रश्न आ वासून उभा असताना, त्यातच दिवसेंदिवस महागाई वाढतच असताना देखील हा युवक भोंग्याच्या राजकारणात गुरफटून जात आहे.  म्हणून त्याला महागाईसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावरून लक्ष विचलित व्हावं म्हणूनच जातीपातीचं राजकारण केलं जात असल्याचं कळत नाही. आज महागाईमुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घ्यायला हवी आणि लोकांशी संवाद साधून आपली भूमिका मांडावी. मात्र तसे न करता, पुन्हा एकदा राम आळवला जात आहे. 

पुन्हा एकदा राज्याच्या वातावरणात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर विद्यमान महाराष्ट्र सरकारचे गृहखाते आणि पोलिस यंत्रणा तातडीने बैठका घेऊन यातून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करीत आहे.  वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी परवानगी देण्याबाबत मागणी पोलिसांकडे होत आहे. मात्र पर्यावरण कायदा आणि मुंबई पोलीस कायद्यात कायमस्वरूपी परवानगीची तरतूदच नसल्याने विनापरवानगी भोंग्यांवर कारवाई करणे पोलिसांना अपरिहार्य असल्याने  पोलीस दलात थोडा संभ्रम आहे. मशिदींवरील भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवानगी देण्यास भाजपने विरोध केला असून तसे केल्यास मंदिरे आणि अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांनाही ती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. तर रझा अकादमीसह मुस्लीम संघटना व अन्य संस्थांनी भोंगे काढण्यास विरोध केला आहे. या भोग्यांना पोलिसांकडून कायमस्वरूपी परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. 

भोग्यांना कायमस्वरूपी किंवा वर्षभरासाठी परवानगी देण्याची तरतूद पर्यावरण आणि मुंबई पोलीस कायद्यात नाही. तरीही यावर तोडगा काढण्याच्या कामात अक्खं गृहमंत्रालय लागलं आहे. मात्र जो भोंगा वाजल्याने इथल्या बेरोजगारीवर मात होईल. इथला गिरणीकामगाराच्या कुटुंबात सुखाचे दिवस येतील त्या भोंग्याबाबत मात्र ना कुठले मंत्रालय, ना कुठले राजकीय पक्ष बोलत आहेत. हीच बहुजन वर्गाची शोकांतिका आहे.