भारतीय कामगारवर्गाचे मसिहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी श्रमिकांच्या उद्धारासाठी आपल्या हयातीत प्रचंड मोठा लढा दिला. संघर्ष केला, कामगार कायद्यात तरतुदी केल्या, कामगारविरोधी कायद्यात सुधारणा घडवून आणल्या व सर्व कामगारवर्गाला न्याय मिळवून दिला. त्यांना भारतीय कामगार चळवळीला एक नवी दिशा दिली व भारतीय कामगार क्षेत्रात एक नवे पर्व निर्माण केले.  त्यांच्या जीवनकार्याचा, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा, विचारांचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा सूक्ष्मपणाने आढावा घेत असताना, एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते ती ही की, शोषित, पीडित समाजापैकी केवळ दलित, पददलित यांनाच माणसाचे जीवन जगण्याला, आपल्या उराशी कवटाळून उभारी दिली असे नसून, कामगार, साधा श्रमिक हाही तितकाच शोषित, पीडित, गुलामगिरीत, दारिद्र्यात, भांडवलदाराच्या वेठबिगारीत खितपत पडलेला उपेक्षित, असंघटित, दुर्लक्षित असाहाय्य समाज आहे; हे जाणून त्यांना भांडवलदारांच्या मस्तवाल कारखानदारांच्या दास्यंश्रृंखलेतून मुक्त करुन त्यांचे जीवन सुसह्य आणि सुकर केले. त्यामुळेच बाबासाहेब भारतीय कामगारांचे  मसिहा ठरतात

कामगारांसाठी विशेषत: दुर्बल, असंघटित विखुरलेल्या दलित कामगारांवर, त्यांच्या नोकरी काळात होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम, त्या वेळच्या इंग्रज व भांडवलधार्जिण्या कामगार संघटनांनी पद्धतशीरपणे नाकारले होते. ह्या सर्व बाबींची चीड बाबासाहेबांना होती. म्हणून त्यांनी, केवळ दुर्लक्षित दलित कामगारांनाच नव्हे तर इतर समाजातील दुर्बल कामगारांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, एक विशाल दृष्टिकोन घेऊन 1936 च्या ऑगस्ट महिन्यात स्वतंत्र मजूर पक्षा ची स्थापना केली. ते स्वतंत्र मजूर पक्षाचे अध्यक्ष होते, त्यावेळी त्यांनी केवळ दलित समाजातील कामगारांसाठीच नव्हे तर लहान शेतकरी, शेतमजूर, किरकोळ उदीम, कायस्थ, इतर जातीतील शोषित स्त्राr-पुरुष कामगारांसाठी ज्या मागण्या केल्या, त्यावरुनच त्यांचे कामगारविषयक धोरण उपकारक ठरत नाही, तर ते (मजूरमंत्री) कामगार सभासद आणि तदनंतर कायदेमंत्री असताना कामगारांसाठी जे पोषक कायदे केले; कामगार कायद्यात, कामगार कल्याणविषयक सुधारणा घडवून आणल्या त्यावरुनही, ते स्पष्ट होते. 

1936 ला स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या उद्देश आणि धोरण ठरविताना बाबासाहेबांनी खालील गोष्टीवर विशेष भर दिला. 

1) कामगारांच्या मजुरीची किमान मर्यादा ठरवून देणे. 
2) कामाचे तास कमी करणे. 
3) गिरण्या व कारखान्यांतील कामगारांच्या नोकरीची शाश्वती, बढती यासंबंधी थेट कायदेशीर तरतूद करणे. 
4) कामाचे योग्य वेतन. 
5) भरपगारी रजा, आजारी रजा, वृद्धत्वाचे पेन्शन, अपघाती नुकसान भरपाई. 
6) कामगारांसाठी स्वस्त घरे. 
7) त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे. 
8) कामगारांच्या बालकांसाठी शिक्षणाची सोय करणे. 

अशी तरतूद कामगार कायद्यात झाली पाहिजे या मागण्यांवर त्यांनी जोर दिला. 

गरिबांचा पक्ष गरिबांनीच चालविला पाहिजे. अशी डॉ. बाबासाहेबांची धारणा होती. स्वतंत्र मजूर पक्षात कायस्थ, बहुजन समाज, दुर्बल मराठी वर्ग वगैरे जातीचाही समावेश होता.  इ.स. 1938 साली डॉ. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचे धोरण अधिक स्पष्टपणे जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी या पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे असे डॉ.  बाबासाहेबांनी घोषित केले होते. यावरुनही ते एक स्वातंत्र्य सेनानी आणि थोर देशभक्त होते हे स्पष्ट होते. स्वतंत्र मजूर पक्षाचे धोरण व्यापक होते. हा पक्ष एका जातीसाठी किंवा धर्मासाठी लढत देशातील एकंदर श्रमजीवी जनतेच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय हक्कांच्या लढ्यासाठी स्थापन झाला होता. या पक्षाची बांधणी विशेषत: खालील मागण्यासाठी करण्यात आली. 

(अ) शेतमजुरांची (ठलव्यांची) किमान मजुरी ठरविणे. 
(ब) औद्योगिक कामगारांचा पुरेसा पगार, पगारी सुट्या. 
(क) कामगार संघटना/प्रतिनिधींना मालकांकडून मान्यता. 
(ड) वर्षातून सतत 240 दिवस काम करणाऱया हंगामी अगर अस्थायी कामगारांना कायम करणे. 
(इ) त्यांना केवळ 8 तासांचेच काम देणे. 
(फ) नोकरींची व अपघाताची मालकाकडून नुकसान भरपाई मिळणे. 

दिनांक 7 एप्रिल, 1942 ला जॉईन्ट लेबर कॉन्फरन्स दिल्लीला भरली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेबांची मजूर हितसंबंधीच्या कायद्यात एकवाक्यता असणे जरुरीचे आहे असे विचार प्रकट केले. The Need for Uniformity in Labour Legislations  या परिषदेत प्रथमत:च खालील महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यात आला. 

1) कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण. 
2) औद्योगिक विवाद अधिनियमात समेट घडवून आणण्याची यंत्रणा निर्माण करणे. 
3) देशाच्या महत्त्वाच्या बाबींवर कामगार आणि मालक यांच्याशी वाटाघाटीसाठी तरतूद करणे. 

ज्या ठिकाणी मालक आणि कामगारांत करार घडून आला नसेल, त्या ठिकाणी  Defence of India Rule 81-A    च्या तरतुदीप्रमाणे औद्योगिक कलहाचा निर्वाळा लावण्यासाठी न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे औद्योगिक कलहांच्या संबंधित प्रकरणाची बऱ्याच प्रमाणात घट झाली. मनुष्य दिवसाचे (बळ) प्रमाण कमी झाले. डॉ. बाबासाहेबांच्या कामगारविषयक धोरणामुळे त्रिपक्षीय स्थानिक समितीची स्थापना झाली. त्यात शासनाचे, मालकांचे व कामगारांचे मिळून 20 सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब ह्या मध्यवर्ती स्थानिक समितीचे अध्यक्ष होते आणि व्ही.व्ही. गिरी, A.घ्.ऊ.ळ.ण्. चे  त्यावेळचे अध्यक्ष कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त झाले होते. 

कम्युनिस्ट पक्ष हाच केवळ कामगारांच्या हितासाठी लढतो, हा सर्वसामान्यांचा समज सकृद्दर्शनी जरी खरा वाटत असता तरी बाबासाहेबांना कम्युनिस्टांची कामगार कल्याणविषयकची धोरणे ढोंगीपणाची वाटत होती. कम्युनिस्ट हे आपल्या राजकीय ध्येयसिद्धीसाठी कामगारांना राबवीत असतात असे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणून कामगारांना या राजकीय सापळ्यातून मुक्त करावे आणि राजकारणविरहित एक स्वतंत्र अभेद्य संघटना बांधून त्यांच्या हितासाठी चळवळ उभारणे अगत्याचे आहे, असे  कळकळीचे आवाहन डॉ. बाबासाहेबांनी सर्व मजूरवर्गाला केले होते. त्याच ध्येयपूर्तीसाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष निकराने लढत आहे असे प्रत्येक ठिकाणी आपल्या भाषणात ते नमूद करीत होते. लोकांची मने वळत होते. या संघटनेची ताकद दिवसेंदिवस वाढत होती. ही संघटना दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करुन त्यांना सामाजिक न्याय देण्याच्या कामी उपयुक्त ठरली. या संघटनेचे सर्व जातींचे, पोटजातीचे, अनेक धर्मांचे दलित, पददलित, शोषित शेतकरी व शेतमजूर सभासद होते. 

शेतमजुरांना आज 1948 च्या किमान वेतन कायद्यातील तरतुदींचा फायदा मिळत आहे. त्यांचे किमान वेतन, कामाचे तास शासनाने निश्चित केले आहेत. त्याचे फलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षा तर्फे शेतमजुरांचा किमान वेतन निश्चित करा या मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनात आहे, इतर उद्योगधंद्यातील मजुरांपेक्षा अशिक्षित, अज्ञानी, असंघटित व रुढीग्रस्त शेतमजुरांची संघटना बांधणे फारच जिकीरीचे काम आहे. पण त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठ्या जिद्दीने त्यांना संघटित केले, यावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कुशल कामगारनेते होते असे दिसते. 

रेल्वे कामगारांच्या सेवेच्या अटी त्यावेळी अतिशय शोषक स्वरुपाच्या होत्या. 1938 च्या 12 आणि 13 फेब्रुवारी मनमाड येथे रेल्वे कामगारांचील एक मोठी परिषद भरली होती. त्यावेळी सुमारे 20 हजार रेल्वे कामगार उपस्थित होते; त्यात दलित कामगारांची संख्या फार मोठी होती. परिषदेत भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले, ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही हेच मुख्य दोन कामगारांचे शत्रू आहेत. ब्राह्मणशाही याचा अर्थ मी ब्राह्मणांना लाभलेली सत्ता, त्यांचे विशेष हक्क अगर जात असा करीत नाही. माझ्या मते समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय यांचा अभाव म्हणजे ब्राह्मणशाही, बाह्मणशाहीचे उत्पादक ब्राह्मणच असले तरी तिची मर्यादा ब्राह्मणसमाजापर्यंत नाही. ब्राह्मणशाहीचे दुष्परिणाम केवळ सामाजिक हक्क, आंतरजातीय विवाह आणि सहभोजने यांवरच होत नाहीत तर या ब्राह्मणशाहीने सामाजिक हक्क, नागरिक हक्क नाकारलेल आहेत, याची नोंद घेतली पाहिजे, 

दलित वर्गातील कामगारांना काम मिळण्याची व नोकरीतील बढतीची संधी या ना त्या कारणाने नाकारली जाते. रेल्वेतील कामगार गँगमन नोकरीतच आयुष्यभर कुजत आहे. स्टेशनमास्तरच्या घरी 24 तास गुलामाप्रमाणे रेल्वेहमाल राबतो. पण खलाशाची अगर फायरमनची नियमित नोकरी मात्र त्याला नाकारली जाते, असे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. ही अवस्था दूर करण्यासाठी सर्व रेल्वे कामगारांनी संघटनेत एकत्र येऊन त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा मुकाबला केला पाहिजे, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या आवाहनामुळे रेल्वे कामगारांत, विशेषत: दलित रेल्वे कामगारांत नवीन चैतन्य निर्माण झाले. जुनी मरगळ साफ धुऊन निघाली. भांडवलदार आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी, कामगारांचे सामूहिक शोषण करीत आहेत, गुलामाप्रमाणे त्यांना राबवून घेत आहेत, वेठबिगारांचे जीवन त्यांच्यावर लादत आहेत, 

कामगारांना मालकाच्या जाचातून मुक्त केले पाहिजे; अशाप्रकारे कामगारांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन दिली. हिंदुस्थानातील कामगार संघटना वाईट स्थितीत आहेत असे त्यावेळी त्यांचे मत होते. ते याहीवेळी लागू पडते. कामगार संघटनेचे नेतृत्व त्यावेळी सुध्दा त्यांच्या मते भित्रे, स्वार्थी आणि वेगळ्या दिशेला जाणारे होते. त्यावेळी कामगार संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांत वैमनस्य निर्माण झाले होते. त्याचप्रमाणे एकाच उद्योगातील दोन भिन्न संघटनांमधील आपल्याच संघटनेला मान्यता मिळावी म्हणून कामगारांत हाणामाऱ्या होत होत्या. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व कामगारांना या संघर्षापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला होता. आजही कामगार संघटना अशा संघर्षापासून मुक्त नाहीत. त्यावरुन बाबासाहेबांची दूरदृष्टी किती सूचक होती हे दिसून येते. 

औद्योगिक कलहाचे विधेयक 1938 च्या सप्टेंबर महिन्यात मुंबईच्या विधीमंडळात विचारासाठी मांडले गेले. त्यात विशिष्ट परिस्थितीत कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरवावा अशी तरतूद त्या वेळच्या सरकाला पास करुन घ्यावयाची होती. कामगारांच्या हक्कावर एक प्रकारची गदा आणण्यात येते. मात्र मालकांच्या टाळेबंदीबाबत वा कारखाना कायमचा बंद करण्यासंबंधी ज्यामुळे कामगार बेकार होतात, यावर कसलीही बंदी घालण्यात येत नाही. शासनाच्या या मालधार्जिण्या धोरणावर त्यांनी कडाडून हल्ला केला होता. हा कायदा काळा आहे. असे समजून या विधेयकाला, डॉ. बाबासाहेबांनी आणि जमनादास मेथा यांनी तीव्र विरोध केला. 

जे विधेयक कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्काचा बाधा आणते, ते मालकांना मात्र आपला अर्थ संकल्प उघड करण्यास भाग पाडत नाही. पोलिसदलाचा उपयोग कामगाराविरुध्द कारवाई करण्याची मुभा मागर आहे, म्हणून हे विधेयक कामगाविरोधी आहे, कामगारांना गुलाम बनविणारे आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते. तथापि विधिमंडळातील बहुमतामुळे हे प्रतिगामी स्वरुपाचे विधेयक मंजूर झाले. या कायद्याचा काळा कायदा म्हणून धिक्कार करण्यात आला. या कायद्याविरुध्द कामगारवर्गात विरोधाची प्रचंड लाट उसळली. या काळ्या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी 7 नोव्हेंबर, 1938 रोजी स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगार युनियन यांनी आपल्या संयुक्त बैठकीत एक दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय घेतला. जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षतेखाली संपाच्या आदल्या दिवशी संपाचा कार्यक्रम आखण्यास एक बैठक घेण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने डॉ. बाबासाहेबांच्या आंबेडकर, परुळेकर, श्रीपाद डांगे, मिरजकर इत्यादी कामगार नेते मंडळी उपस्थित होती.  

स्वतंत्र मजूर पक्ष हा संपाचा खरा कणा होता. 90 टक्के स्वयंसेवक स्वतंत्र मजूर पक्षाचे होते, हे विशेष होय. हा संप मोडून काढण्यासाठी पोलिसबळाचा वापर करण्यात आला. हा संप होऊच नये म्हणून त्यावेळच्या शासनाने कामगरांवर आणि कामगार पुढाऱ्यांवर खूप दबाव आणला. पण त्या संपाला कामगारांचा अधिकच पाठिंबा मिळत गेला. कामगारांनी अखेर 7 नोव्हेंबर, 1938 ला संप घडवून आणलाच. कामगारांचा बालेकिल्ला डीलाईल रोड येथे कामगार आणि पोलिस अधिकाऱ्यांत चकमकी उडाल्या. पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात सुमारे 72 लोक जखमी झाले.  35 लोकांना अटक झाली. सर्व मुंबई शहर घोषणांनी आणि निदर्शनांनी दुमदुमून गेले. त्या दिवशी बाबासाहेब चवताळलेल्या सिंहासारखे भासत होते. त्याचा परिणाम त्या दिवशी बहुतेक सर्व कापडगिरण्या व इतर उद्योगांतील कारखाने आणि नगरपालिकेचे सर्व कारखाने बंद होते. मुंबईतील कामगार नेत्यांच्या आवाहनानुसार सर्व प्रांतभर, जसे अहमदाबाद, अंमळनेर, जळगाव, चाळीसगांव, पुणे, धुळे ह्या ठिकाणापर्यंत संपाचे लोण पसरले होते. प्रांतभर नव्हे, तर देशाच्या इतर भागांतूनही या कायद्याचा निषेध करण्यात आला.

 एकीकडे कामगारांत असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले तर दुसरीकडे मालकवर्गात कामगारांचे अभेद्य आंदोलन बघून दहशत निर्माण झाली. संध्याकाळी कामगार मैदानावर कामगारांची प्रचंड मोठी सभा भरली. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, रणांगणावर जशी एखादी मुलुख मैदानी तोफ आग बरसते, शत्रूवर तुटून पडते, तशी तुफानी तोफ त्यावेळच्या शासनाविरुद्ध डागली. कॉ. डांगे, मिरजकर इत्यादी मंडळीनीसुद्धा या काळ्या कायद्याचा कडाडून धिक्कार केला. या संपातून दोन गोष्टी निष्पन्न झाल्या. पहिली गोष्ट अशी की, डॉ. बाबासाहेब प्रथम श्रेणीचे कामगार नेते म्हणून जगभर प्रसिध्द झाले. राजकीय, सामाजिक नेतृत्वाएवढेच कामगारांच्या नेतृत्वातही डॉ. बाबासाहेब लढवय्ये, समर्थ, प्रभावी नेते म्हणून शासनावर व इतर समाजावर प्रभाव पाडू शकले. सर्वत्र जागोजागी त्यांच्या अभिनंदनाचे आणि सत्काराचे कार्यक्रम संपन्न झाले आणि दुसरी गोष्ट अशी की, राजकीय तत्वे बाजूला ठेवून कामगारांच्या हितासाठी कामगार संघटना मजबूत आणि अभेद्य झाली. त्याचा परिणाम म्हणून त्यानंतर कामगारांच्या सेवेच्या अटी आणि आर्थिक मागण्यांवर मालक वाटाघाटीसाठी तयार झाले. भांडवलदार आणि कामगार नेत्यांच्या अनेक वेळा परस्पर चर्चेतून कामगारहितांचे अनेक करार झाले आणि कामगार संघटनेचा विजय होत गेला. 

नागपूरला असतानाच महाराज्यपालांकडून डॉ. बाबासाहेबांना एक संदेश आला. त्या संदेशाप्रमाणे महाराज्यपालाच्या कार्यकारी मंडळात-(मजूरमंत्री)- कामगार सभासद म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मानपूर्वक समावेश करण्यात आला. 20 जुलै, 1942 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मजूरमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली. ह्या नेमणुकीमुळे तमाम भारतीय कामगारवर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. जिकडे तिकडे जल्लोष करण्यात आला आणि त्याचवेळी दुसऱ्या महायुद्धाचे गडद ढग पसरले होते. या युद्धाबाबत आपले मत प्रांजळपणे प्रदर्शित करताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, हे युद्ध म्हणजे लोकशाहीविरुद्ध झोटीगशाही असे आहे. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी आपण शिकस्त केली पाहिजे. स्वतंत्र आणि नवीन समाजरचना लोकशाहीच्या विजयामुळे प्राप्त होईल याची त्यांना खात्री होती. 

बाबासाहेब हे अभिजात बुद्धिमत्ता, दीर्घेद्योग आणि धैर्य यांचे अलौकिक असे एक प्रतीक होते. मजूरमंत्री होण्यापूर्वी आणि नंतरही कामगार कल्याणासाठी झटत होते. कामगार समितीची स्थायी समिती सर फिरोजखान नून यांच्या कारकिर्दीत स्थापन झाली होती. त्यावर कामगार, सरकार आणि मालक यांचे प्रतिनिधी होते. तिची बैठक मुंबईतील सचिवालयात 7 मे, 1943 रोजी मजूरमंत्री डॉ. बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारात घेण्यात आला होता. तो म्हणजे, युद्ध साहित्याचे काम करीत असलेल्या कारखान्यात एक संयुक्त कामगार नियामक समिती नेमणे हा होता. 

दुसरे महत्त्वाचे काम डॉ. बाबासाहेबांनी केले होते, ते असे : त्यावेळी जे अनुभवी आणि अर्धशिक्षित तंत्रज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते त्यांना नोकरीसाठी भटकावयास लागू नये, त्यांना नोकरी मिळण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजेत, म्हणून सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना करुन हा कामगारहिताचा एक उद्देश साधला होता. 10 मे, 1943 रोजी इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर या मुंबई शाखेच्या सभेत भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, भारतात कामगारांनी कामगार मंत्रीमंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करावा. भारतास स्वातंत्र्य मिळणे एवढीच  गोष्ट पुरेशी नाही. ते स्वराज्य कोणत्या लोकांच्या हातात पडते याला महत्त्व आहे. 

त्रिपक्ष कामगार परिषदेचे दुसरे अधिवेशन मजूरमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे दिनांक 6 व 7 ऑगस्ट रोजी भरले. त्यांनी त्यावेळी आपल्या भाषणात अन्न, कापड, निवारा, शिक्षण, सांस्कृतिक साधने आणि आरोग्याची साधने या मागण्यांवर जास्त जोर दिला होता. एका ठरावान्वये कामगारांचा पगार नि उत्पन्न याविषयी संशोधन करण्याचा आणि कामगारांना सामाजिक संरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने माहिती गोळा करावी असे ठरले. 1943 च्या नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली येथे दलित समाजाचे कार्यकर्ते आणि नेते यांची बैठक भरविली होती. त्यात सरकारी नोकऱ्यांत दलित वर्गासाठी 8.75 टक्के जागा राखीव, दलित वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता लंडन येथे तांत्रिक शिक्षणासाठी काही राखीव जागा, मध्यवर्ती विधीमंडळात एक जादा सभासदाची जागा या गोष्टी दलित वर्गासाठी आपण मिळविल्या आहेत, असे त्यांनी निवेदिले. 

मजूरमंत्री असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारहिताच्या दृष्टीने कामगार कायद्यात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या.स्त्रियांना कारखाना कायद्यान्वये रात्री काम करण्याची बंदी घातली. स्त्रियांच्या प्रसूतिकाळात त्यांना विशेष भरपगारी रजेचा फायदा मिळावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी कामगार कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा केली. मध्यवर्ती मंडळात एक विधेयक त्यांनी संमत करुन घेतले. या विधेयकात कारखान्यातील बारमाही कामगारांना भरपगारी रजा द्यावी असे एक कलम घातले. त्यापूर्वी अशा कामगारांना कोणत्याच रजेचा फायदा मिळत नसे. कामगारांच्या जीवनात ही एक क्रांतिकारक सुधारणा आहे. सक्तीची तडजोड किंवा लवाद हे कामगारांना अत्यंत हितावह आहे. हे तत्त्व कामगारांच्या न्यायपद्धतीत कायम स्वरुपाचे मान्य केले.  

सन 1945 च्या ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात कामगार स्थायी समितीची बैठक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे झाली. त्यावेळी औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी घरे बांधण्यासंबंधीची मालकांवरील जबाबदारी आणि भरपगारी रजा यावर भर देण्यात आला. 1945 च्या डिसेंबर महिन्यात मुंबईच्या सचिवालयात विभागीय कामगारप्रशासकांची परिषद भरली, तिचे उद्घाटन करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, औद्योगिक अशांतता टाळण्यासाठी किंवा ती कमी करण्यासाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे समेट घडवून आणण्यासाठी योग्य अशी समेट यंत्रणा हवी. दुसरी गोष्ट, औद्योगिक कलह कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट कामगारांना, कमीतकमी किती पगार असावा हे शासनाने ठरविले पाहिजे. 

डॉ. बाबासाहेबांनी कामगार सभासद-(कामगार मंत्री)- असताना कामगारांना जो महागाई भत्ता मिळत होता, तो अपुरा आहे; भडलत्या महागाईला कामगार तोंड देऊ शकणार नाहीत म्हणून वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची पूर्तता करावी असे प्रतिपादन केले. 

त्याशिवाय मध्यवर्ती शासनाचे जे कामगार कायदे होते. उदा. इंडियन, बॉयलर्स अॅक्ट, मोटार वाहन कायदा, स्त्राr प्रसूती लाभ कायदा, कारखाने अधिनियम, इंडियन ट्रेड युनियन कायदा, पगार देण्याचा कायदा, आपघात नुकसान भरपाई कायदा, अभ्रक खाण कामगार कल्याण कायदा, औद्योगिक कलह कायदा इत्यादी कामगार विधेयके. ते अपुरे आणि कामगारांना जाचक होते, त्यांत बाबासाहेबांनी स्वत: पुढाकार घेऊन विधीमंडळात कामगारहितासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा घडवून आणल्या व आपले कामगार कल्याण विधेयक धोरण किती पुरोगामी स्वरुपाचे आहे, हे सिद्ध केले. 

डॉ. बाबासाहेबांचे नाव स्वतंत्र भारताचे पहिले विधीमंत्री म्हणून जाहीर होताच, समस्त भारतातील कामगारवर्गाला अभिमानाचे भरते आले. देशातील सर्व वर्तमानपत्रांनी, विरोधकांनी, प्रतिगामी विचारसरणीच्या पुढाऱयांनी त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. जागोजागी सत्कार समारंभ आयोजित झाले. सत्कार समारंभाच्या वेळी त्यांनी हे पद आपण जे स्वीकारले आहे, ते केवळ माझा मानसन्मान वाढावा, किर्ती वाढावी किंवा विद्वतेचे प्रदर्शन व्हावे म्हणून स्वीकारले नसून, यायोगे मला दलित बांधवांना माणुसकीचे हक्क घटनेद्वारे प्रदान करता येतील. दुर्बल, शोषित, पीडित, कामगारवर्गाला अधिक न्याय देता येईल व मी व्हॉईसराय यांच्या मंडळावर, कामगार सभासद कामगार मंत्री- असताना जे कामगारविषयक कायद्यांचे अपूर्ण काम राहिले आहे, ते पुर्ण करण्याची अधिकृतरित्या संधी प्राप्त होईल, म्हणून हे पद स्वीकारले आहे असे स्पष्ट केले. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे कामगार कायदे अस्तित्वात आले, उदा. औद्योगिक कलह कायदा: 1947, कारखाने अधिनियम : 1948, किमान वेतन कायदा : 1948 इत्यादी कायद्यांत ज्या सुधारणा झाल्या, त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विधीमंत्री म्हणून सिंहाचा वाटा आहे. डॉ. बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी 29 ऑगस्ट, 1947 रोजी घटना समितीचा मसुदा तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त केली होती, त्या समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले; ही भारतीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद करण्याजोगी घटना आहे. 

भारतीय घटनेत डॉ. बाबासाहेबांनी जे नागरिकांन मूलभूत हक्क प्रदान केले त्यात मागासवर्गीय व दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची तरतूद केलीच; पण त्याचबरोबर, राज्यधोरणांची निर्देशक तत्वे ह्याचा घटनेत समावेश केला. त्यात कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत सरकारी साहाय्याचा अधिकार, कामाबाबत न्याय व मानवोचित परिस्थिती आणि प्रसूतिसाहाय्य याची तरतूद, कामगारांसाठी निर्वाह वेतन, उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, बालकांकरिता मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद, स्त्राr आणि पुरषांना समान वेतन इत्यादी कामगार कल्याण धोरणाचा उल्लेख आहे. 

मनुस्मृतीने स्त्रीला अनादी काळापासून पुरुषाची गुलाम करून ठेवले आहे. तिला दास्यशृंखलेतून मुक्त करावे, तिलाही पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क प्राप्त व्हावेत म्हणून हिंदू कोड बिलाचा जो मसुदा तयार केला होता, तो जसाच्या तसा पास व्हावा असा डॉ. बाबासाहेबांचा आग्रह होता. पण हे बिल जसेच्या तसे पास झाले तर डॉ. आंबेडकर स्मृती म्हणून हा कायदा पुढे ओळखला जाईल असा दृष्ट हेतू, काल्पनिकरित्या आपल्या मनात ठेवून ह्या बिलाला प्रतिगाम्यांनी विधीमंडळात कडाडून विरोध केला. त्यावेळी बाबासाहेबांचे हृदय दु:खाने अतिशय विव्हल झाले. डॉ. बाबासाहेबांना प्रतिगामी शक्तींनी त्यावेळी ओळखले नाही, हेच या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 

तथापि बाबासाहेबांनी, ज्या ज्या वेळी त्यांना दलितांना, कामगारवर्गाला न्याय देण्याची अधिकृतरित्या संधी प्राप्त झाली, त्या त्या वेळी भांडवलदारांच्या व त्यावेळच्या सरकारी यंत्रणेच्या कामगारविरोधी धोरणाला विरोध केला. आज जो कामगारांच्या जीवनात प्रकाश दिसतो आणि कामगार संघटनांना जे आज हक्क प्राप्त झाले आहेत, त्याचे सर्व श्रेय डॉ. बाबासाहेबा आंबेडकरांना आहे हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे व याची इतिहासाने नोंद घेतली आहे. 

  • संदर्भ सूची : 
  • 1. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्रखंड 9 आणि 10 लेखक  चां.भ.खैरमोडे 
  • 2. स्वतंत्र पक्षाच्या जाहीरनामा. 
  • 3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : धनंजय कीर 
  • 4. Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches-Vol. 10.. 
  • 5. भारतीय संविधान 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या