योजना महिला व बालकल्याण समितीच्या.......

 

ठाणे महानगर पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत अनेक योजना राबवण्यात येतात. ज्यामध्ये  'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विधवा/ घटस्फोटीत महिलांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता अनुदान देणे यासाठी कन्यादान योजना', (प्रति लाभार्थी ५० हजार रुपये ), स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलींना अर्थसहाय्य (प्रति लाभार्थी रुपये २० हजार), अनाथ व निराधार बालकांच्या उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक मदत (प्रति लाभार्थी रुपये २० हजार), १२वी नंतरचे वैद्यकिय, अभियांत्रिकी संगणक, एम.बी.ए.कायदा, समाज कार्य यासारखे व्यावसायिक व उच्च शिक्षण घेत असलेल्या गुणवत्ता प्राप्त मुलींना अर्थसहाय्य (प्रति लाभार्थी रुपये २० हजार) 'मुलगी जन्माला आल्यावर तिच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक मदत करणे यासाठी राजकन्या योजना',

पहिल्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या अथवा पहिली मुलगी असताना दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्याऱ्या महिलेस आर्थिक सहाय्य करणे', '   आर्थ‍िकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दुर्धर आजाराने ग्रासलेल्या महिलांना उदरनिर्वाहासाठी नवसंजीवनी योजना', 'जिजामाता महिला आधार योजना', 'नोंदणी कृत बचत गटांना फिरता निधी उपलब्ध करुन देणे', '60 वर्षांवरील विधवा/घटस्फोटीत महिलांसाठी अनुदान देणे', 'महिलांकरिता गुडघ्याचे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान देणे', 'रिक्षा चालक महिलांसाठी अर्थसहाय्य करणे', 'तृतीय पंथी व्यक्तींना उदरनिर्वाहासाठी अनुदान देणे'   अशा अनेक योजनांमधून महिलांना आणि आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांना सहाय्य करण्यात येत असते. मागील अनेक वर्षापासून हे उपक्रम महापालिका राबवत आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून राबवण्यात येणाऱ्या अशा योजनांची आणि त्याच्या लाभार्थींची तपशीलवार माहिती संकेतस्थळावर मिळत नाही.  ती का देण्यात येत नाही याचा जर थोडा खोलवर जाऊन विचार केला तर असे दिसून येते की, या सर्व योजनाचा वापर सत्ताधारी पक्ष आपला पक्ष मजबूत होण्यासाठी अर्थात आपल्या कार्यकर्त्यांसाठीच करत असतो. हे स्वाभाविकच आहे की, ज्यांच्यामुळे सत्ता हातात आली त्या कार्यकर्त्यांनाही सत्तेची फळे चाखता यावीत. या दृष्टीकोनातून या सर्व योजना सत्ताधारी राबवत असतात. अर्थात फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच योजना नाही तर अगदी सरकारी योजनाचा देखील याचसाठी वापर होतो. म्हणूनच अद्यापही मुळ लाभार्थी या योजनांपासून कोसो दूरच आहेत.  ज्यां खरोखरच गरजवंताना या योजनांचा लाभ झाला आहे अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे सापडतील पण ती अगदी हातावर मोजण्याइतकीच... 

एकीकडे सर्वसामान्य जनतेला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ओरडून सांगायचे आणि दुसरीकडे मात्र या सरकारी योजनांमार्फत कार्यकर्त्यांना पोसायचे. हा आता इथल्या व्यवस्थेचा पायंडाच झाला आहे. सर्व सामान्य शेतकऱ्याला अथवा सर्वसामान्य माणसाला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिनोन् महिने प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र तोच माणूस एखाद्या पक्षाचा दुसऱ्या फळीतला नेता असेल तर  किंवा त्यांच्या हाताखालील कार्यकर्ता असेल तर तो लगेचच लाभार्थी म्हणून घोषित होतो.  एतकेच नव्हे तर या सरकारी योजना अद्यापही अनेक सर्वसामान्यांना माहितीच नाहीत. ज्या लोकांसाठी या योजना आहेत त्यांना माहिती नसल्यामुळे तो निधी तसाच पडून राहतो मग हळूच तो दुसरीकडे वळवण्यात तरी  येतो नाहीतर बोगस लाभार्थी निर्माण केले जातात. जे पक्ष संघटनेकरिता काम करीत असतात. अशा तऱ्हेने हे प्रस्थापित पक्ष सत्तेचा वापर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी करत असतात. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे यांची सत्ता कायम.  

एकेका ठिकाणी चार चार टर्म लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणे म्हणजे विरोधातील व्यक्ती प्रबळ नसणे असे नाही तर तेथील कार्यकर्त्यांना या सत्तेचा वापर करून तकलादू आर्थिक लाभ दिल्या गेलेला असल्यानेच हे कार्यकर्ते त्याच त्याच व्यक्तींना पुन्हा पुन्हा निवडून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.  माहितीच्या अधिकाराचे प्रशासकीय स्तरावर किती तीन तेरा वाजवण्यात आले आहेत हे आता सांगण्याची गरज नाही. कितीही वेळा अपिलमध्ये जा. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या अधिकाऱ्यांना याचे काहीही सोयरसूतक नाही. तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशी सगळी प्रशासकीय सेवा झाली आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही योजनेचे लाभार्थी किती आणि कोण याची माहिती मिळणे दुरापास्तच असते. दरवर्षी रस्त्यांच्या खड्डयाचा प्रश्न, कचऱ्याचा प्रश्न, अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न कायम आहेत. मात्र तरीही हेच लोकप्रतिनिधी सहजतेने निवडून येतात.  यामागचे कारण आता सांगण्याची गरज नाही. याचे कारण स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी टक्केवारी उघड करून सांगून ठेवले आहे. 

ठाणे महानगर पालिकेचा कारभार प्रशासकाकडे जाऊन अगदी महिन्याभराचाच कालावधी उलटला असेल तोच  महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या  योजनांसाठी निश्चित केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज आलेले आहेत. परंतु गरजू असलेल्या कोणत्याही अर्जदाराला अनुदानापासून वंचित न ठेवता सर्वांना या योजनांचा लाभ देण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. खऱेच ठाणेकरांबद्दल किती कळवळा. याच पुण्याईच्या जोरावर तर आजही ठाणे महानगर पालिकेवर सत्ता आहे. इतकेच नव्हे तर त्यापुढे जाऊन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाची मागणी मान्यही केली. महिला व बालकल्याण समितीमार्फत असलेल्या सर्व योजनांसाठी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यामुळे काही अर्जदार या योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या योजनांसाठी निधीची वाढीव तरतूद करण्याची मागणी प्रशासनाने मान्य केली असून विविध योजनांमध्ये पात्र ठरलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार आहे. 

यासाठी प्रशासनावर जवळजवळ 12 कोटीचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. तो ठाणेकरांच्या कररूपी पैशातून जाणार आहे. मग या कररुपी पैशाचा होणारा विनियोग करदात्याला माहिती नको का व्हायला. पण त्याचा हा अधिकार मात्र गेले कित्येक वर्षे दाबून टाकण्यात आला आहे. काही वर्षापूर्वी ठाणे महानगर पालिकेचे तत्कालिन आयुक्त संजीव जैसवाल यांनी ठाणे महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर या सर्वांची माहिती उपलब्ध करण्यात येईल असे जाहिर केले होते. मात्र त्यांच्याच कार्यकाळात देखील हे संकेतस्थळ कोरेच होते. आजही ते तसेच आहे. तेव्हा आता पालिकेवर नेमणुक करण्यात आलेल्या प्रशासकाने या सर्व लाभार्थ्यांची यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी. जेणेकरून सर्व जनतेला कळेल या योजनांचे खरे लाभार्थी.....

 निवडणूक जिंकण्याचा करेक्ट कार्यक्रम-----
सुबोध शाक्यरत्न 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या