"राज" की बात

    राजकारणातील आखाड्यात जिवंतपणाचं लक्षण म्हणजे सतत चर्चेत राहणं. जे चर्चेत नसतात त्यांचं अस्तित्व संपल की काय असा प्रश्न लोकांना पडतो. म्हणूनच आमचे प्रधानमंत्री नेहमीच काही ना काही न्यूजव्हॅल्यू माध्यमांना देतांत आणि चर्चेत राहतात. राजकारण्यांनी चर्चेत राहणं हाही एक राजकारणाचाच भाग आहे. त्यातही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणजे तर महाराष्ट्रातील व्हॅल्यूबल व्यक्तिमत्व. भले त्यांच्या पक्षाचा आज एकच आमदार असो पण पक्षाचा दरारा कायम ठेवायचा हा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. मग त्यासाठी कार्यकर्त्यांना वेगवेगळे विषय देऊन आंदोलने करायला भाग पाडायच. मग ते टोल नाका आंदोलन असो किंवा मग नुकतंच संपन्न झालेलं दुकानावरील मराठी पाट्यांबाबत आंदोलन असो. मराठी पाट्यांबाबत सरकारने विधेयकच पारित केल्याने हा विषय संपला. म्हणून मग मागील अनेक वर्षापासून खिजगणतीत पडलेला मशीदवरील भोंगा हटाव आंदोलनाचा विषय आयताच मिळाला. कि कुणी क्रिप्ट लिहून दिली हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र त्यामुळे हिन्दुत्ववादी पक्ष म्हणूनही नावलौकीक होईल हा त्यामागचा हेतू आता लपून राहिलेला नाही.     

2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्याच प्रयत्नात 13 आमदार निवडून आले, तर मुंबई महापालिकेत 28 नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र त्यानंतर घसरलेला आलेख अद्यापही ठिकठाक झालेला नाही. त्यासाठी लाव रे तो व्हीडीओ सारखे प्रयोगही झाले मात्र विधानसभेत एक आमदार आणि महापालिकेत एक नगरसेवक याच्यापुढे पक्षाने मजल मारली नाही.  त्यामुळे राजकीय गणितं आणि समीकरणं जुळवण्याकरिता भोंगा, हनुमान चालिसा हा मुद्दा घेतला असल्याचे वर वर बोलले जात असले तरी, पुन्हा देशातील तद्वत: महाराष्ट्रातील धार्मिक तेढ कायम रहावी हाच यामागचा उद्देश असल्याची चर्चा मात्र सोशल मिडीयावर चांगलीच रंगली आहे.  एकीकडे आरएसएस प्रमुख भागवत इफ्तार पार्टीचे आयोजन करून हिन्दू-मुस्लिम एकतेचे दर्शन घडवत हिन्दुंची सहिष्णूता दाखवत असतानाच दुसरीकडे मशिदीवरील भोंगे प्रकरण काढुन पुन्हा एकदा संघर्ष कायम ठेवणे हे आता इथल्या जनतेला कळलेलेच आहे. पण कमाई नसलेल्या बेरोजगारांना कुटेतरी गुंतवून ठेवणे गरजेचे आहे. नाहीतर ही शक्ती उद्या उद्रेक करेल ही देखील त्यामागची भिती सत्ताध्रायांना आहेच.  कोरोना महामारीने बेरोजगारीत झालेली वाढ लक्षणीय आहे. 

या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याऐवजी सध्या महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकावर आरोप प्रत्यारोपाचा तमाशा करीत आहेत. या तमाशाच्या कार्यक्रमात अनेक बेरोजगार गुंतले आहेत. काही प्रत्यक्ष सहभागी तर काही पेडवर्कर. असे असतानाच दुसरीकडे उर्वरीत बेरोजगारांना मशिदीवरून भोंगे काढण्याच्या कामाला गुंतवण्याचे कारस्थान आहे. ऐन परीक्षेच्या काळातच हा मुद्दा बाहेर काढून इथल्या बहुजन विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे मातेरे करण्याचे कारस्थान अगदी नियोजितपणे इथल्या व्यवस्थेने रचले आहे. हिन्दु-मुस्लिम वादात आजपर्यंत बहुजन वर्गातील अनेक युवकांचा नाहक बळी गेला आहे हा इतिहास आहे. मुस्लिमांसोबत सोयरीक जुळवण्राया ब्राह्मण वर्गाचा मुस्लिम हा कधीच शत्रू नव्हता आणि नाही. पण मुस्लिमद्वेष पसरवून इथल्या एस.सी.एस.टी.ओबीसी.आणि इतर वर्गातील तरुणांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र इथली प्रस्थापित व्यवस्था कायम करीत आली आहे. हाताला नोकरी नसलेल्या या बेरोजगारांचा वापर पद्धतशीरपणे धार्मिक तेढ निर्माण करून त्याला संपवण्यासाठी केला जात आहे.  

जी इंग्रजांच्याच नव्हे तर मुस्लिम राजवटीच्या आधीपासून या देशातील बहुजनांवर राज्य करत आहे. याच राजवटीने इथल्या बहुजनांचा मेंदू धार्मिक गुलामगिरीत अडकवून ठेवला आहे. ज्याचा वापर ते त्यांना हवा तेव्हा हवा तसा करीत आहेत. 21व्या वैज्ञानिक शतकातही धार्मिक गुलामगिरी जातीव्यवस्थेच्या बंधनात अधिकाधिक घट्ट होत आहे. हेच तपासण्याचे काम असे अधून मधून कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून केले जाते. मंदिरावरील भोंगे प्रकरणाची इमाने इतबारे अंमलबजावणी करण्राया एस.सी.एस.टी.ओबीसी आणि इतर प्रवर्गातील तरुणांवर मात्र पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. इथली धार्मिकता संपत नाही तर दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. नव्हे तीला व्यवस्थितपणे इथल्या प्रस्थापित राजकारणी मंडळींच्या माध्यमातून खतपाणी घालण्यात येत आहे.   

खरे तर  मशिदीवरील भोंग्याबाबत न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पण प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न कायम आहे. याबाबत  संतोष पाचलग यांनी दीर्घकाळ न्यायालयात लढा दिला. न्यायालयाने त्वरित कारवाई व्हावी असा आदेश दिला. पण परिस्थिती बदलली नाही. कोणताही एखादा साधा उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरा करताना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत असताना, नवी मुंबईत तर 49 मशिदींपैकी 45 मशिदींवर भोंगे सुरू होते आणि त्यातील एकाही मशिदीच्या व्यवस्थापकाने साधा परवानगी अर्जदेखील दाखल करण्याची औपचारिकता दाखवली नव्हती. अशी माहिती आरटीआय अंतर्गत मिळाली असता, या संदर्भात तत्कालीन (2014) नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी तक्रार दाखल केली  त्यांनतर दोनदा स्मरणपत्र देऊनदेखील प्रतिसाद न लाभल्याने शेवटी अधिवक्ता दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत पाचलग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सबळ पुराव्यासह जनहित याचिका (म्ज्ग्त् 20/2015) दाखल केली.  मा. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना आणि राज्य प्रशासनास नोटिस देत जाब विचारला. पोलिसांनी कारवाई करू, असे आश्वासन दिले,  दरम्यान मा. न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणविरोधातील सर्वच याचिकांचे एकत्रीकरण केले आणि 16 ऑगस्ट 2016 रोजी अंतिम निकाल दिला, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर ध्वनिक्षेपक लावणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार नसून त्यांनी कायद्याची परवानगी न घेता ध्वनिक्षेपक लावूच नयेत,

 त्यानंतर कायद्यानुसार काम होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी पाचलग यांनी माहिती अधिकारात संपूर्ण महाराष्ट्राची माहिती परत जमा केली ज्यात आजही पोलीस नोंदीनुसार 1766 मशिदींवर बेकायदा (परवानगी न घेतलेले) भोंगे आहेत. ही माहिती मिळताच त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला म्हणून अवमान याचिका (390/2018) दाखल केली असून या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी शासनास अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यास सांगितले असून शासनाने त्यास थोडा कालावधी मागितला. त्यानंतर कोरोना संसर्ग आणि लागलेला लॉकडाउन यामुळे पुढील कार्यवाही झालेली नाही.    

इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मशिदीवर लावण्यात आलेले अनधिकृत भोंगे काढण्यात यावेत, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने  31 ऑगस्ट 2017 ला पहाटे 5 वाजता कोल्हापूरातील बिंदू चौक येथे कमांडो फ्रेंड सर्कल मंडळाच्या गणपतीची आरती केल्यानंतर मुसलमानांना गुलाबपुष्प देऊन भोंगे काढण्याचे आवाहन करण्यात आले. अशा त्रहेने हा विषय अधून मधून पटलावर येतच आहे. पण थोडी हवा दिल्यानंतर पुन्हा शांत पण आता मात्र हा विषय एवढ्या गांभिर्याने घेत ठाकरे यांनी मशिदीच्या अजाणला पर्याय म्हणून हनुमान चालिसा दिली.  आता हा मुद्दा का काढण्यात आला हे मात्र "राज" की बात आहे  

- सुबोध शाक्यरत्न    (५ एप्रिल २०२२)