भूमिपूत्रांच्या खारभूमीवर अतिक्रमण करणाऱ्या या भूमाफियांवर शासन-प्रशासनाने जर १० मे पर्यंत कारवाई न केल्यास व भूमिपूत्र शेतकऱ्यांना न्याय न दिल्यास २५ मे पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याचा इशारा संघर्ष कृती सेवा संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे. शासनाने खारभूमीचा प्रश्न गांभिर्याने घ्यावा अन्यथा जिंकू किंवा मरु पण शर्थ लढ्याची करु असे स्पष्ट मत दशरददादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, ना. जयंतराव पाटील, स्थानिक आमदार व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी भूमिपूत्रांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे आणि पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे महापालिका व खारभूमी विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांचा खारभूमीचा प्रश्न सोडवावा असे आवाहनही दशरथदादा पाटील यांनी केले. कळवे येथील खारभूमीवर राजकीय आशिर्वादाने भूमाफियांनी कब्जा सुरु केला आहे. या भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी संघर्ष कृती सेवा संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. भूमाफियांच्या जमीन कब्जेविरोधात शासन-प्रशासनाला जागे करण्यासाठी व खारभूमीवरील शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी १८ एप्रिल रोजी, कळवे येथील खारभूमी विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयावर भूमिपूत्र शेतकऱ्यांनी तीव्र निदर्शने केली. याप्रसंगी संघर्ष कृती सेवा संस्थेचे संस्थापक दशरथ पाटील, नगरसेवक उमेश पाटील, गजानन पवार, राकेश पाटील, मनोज पाटील, सिकंदर केणी, वसंत पाटील, दशरथ म्हात्रे, नंदा पवार, कृष्णा भगत, रवी पाटील, रचना पाटील, रवींद्र कोळी आदी मान्यवरांसह शेकडोंच्या संख्येने भूमिपूत्र शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी खारभूमी विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अभियंता स्मिता घोडेस्वार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना कळवा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आव्हाड यांनीही खारभूमी विभागाने लेखी तक्रार करावी आम्ही भूमाफियांवर गुन्हा नोंदवून घेऊ असे स्पष्ट केले.
कळवे येथील खारभूमी योजना १९५१ साली तयार करण्यात आली.१९५३ साली शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी फरोख्त खत तयार करण्यात आले. त्याची ९० टक्के रक्कमेचा भरणा झाला आहे तर १९५४ ते १९७८ पर्यंत शेतसारा भरण्यात आला. पुढे अल्पभूधारक झाल्या कारणाने शेतसारा माफ झाला. खारभूमी कमिटीचे चेअरमन गोपाळ काळू पाटील यांच्यामार्फत भूमिपूत्र शेतकऱ्यांना ९५ एकर सुपूर्द करण्यात आली त्यापैकी २०११ साली जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला अहवाल दिला. या अहवालामध्ये खारभूमीच्या ३७ एकर जमीनीवर शेतकरी बांधबंदिस्ती करत विलायती गवत लागवड करीत आहेत व त्यावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. याचाच अर्थ १९५४ ते २०११ पर्यंत जमीनीचे रक्षक व कब्जेदार मुळ शेतकरी आहेत असे स्पष्ट अर्थ दिसते.
सरकारने न्यायाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार व न्यायालयीन आदेशानुसार नव्या मुंबईच्या धर्तीवर १२.५ टक्के भूखंड देण्याची अंमलबजावणी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. खारजमीनीची धूप टाळण्यासाठी शासनाचे ४० टक्के व शेतकऱ्यांचे ६० टक्के रक्कमेनुसार बांदबंदिस्ती करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून फरोख्त खताची रक्कमही घेण्यात आली. १९६० साली खारबोर्ड रद्द झाले. यामुळे बांधबंथिस्ती वरील मोठा खर्च व ड्रेनेजचे येणाऱ्या पाण्यामुळे काही शेतजमीनीवर लागवड करता आली नाही तरी मोठ्याप्रमाणात विलायती गवत लावून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करीत आलेले आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार १९८५ साली सदर खारभूमी जमीन पाटबंधारे विभागाच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली तर २०१२ साली या खारभूमीचे विविध संस्थांना वाटप करण्यात आले.
सदर जमीनीवर दोन वर्षात वहिवाट करुन वापर करण्याची शासकीय शर्थ-अट १० वर्षानंतरही मोडल्यावरही सदर विविध संस्थांच्या नावे सदर जमीन आहे. ही बाब बेकायदेशीर आहे. आता मनिषा नगर, गणेश विद्यालय, शिवदर्शन बिल्डींग च्या मागील बाजुने तसेच मुंबई- पुणे रोड, दत्तवाडी पूर्वेकडील रेल्वे व रस्त्यालगत भूमाफियांनी वाॅल कंपाऊंड व बांधकाम करुन खारभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. या भूमाफीयांनी मविषानगरच्या बाजूने चाळी बांधल्या जात आहेत. हे शासनाच्या डोळ्यादेखत घडत असूनही दुर्लक्ष होत असल्याने राजकीय आशिर्वादाने भूमाफियांनी धुमाकुळ घातला आहे. या भूमाफियांवर कारवाईसाठी व शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी निदर्शने करण्यात आल्याचे दशरथदादा पाटील यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या