काश्मिरी पंडितांचे जबरदस्तीने 19 जानेवारी 1990ला विस्थापन सुरू झाले. ते मार्च 1990 पर्यंत सुरूच होते. तेव्हा तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू होती, म्हणजेच राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं आणि सर्व कारभार केंद्र सरकारच्यावतीने नियुक्त गव्हर्नर जगमोहन मल्होत्रा पाहत होते. सैन्य जानेवारीतच तैनात करण्यात आलं होतं. सप्टेंबर 1990ला अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्ट) लावण्यात आला. याच तत्कालीन गव्हर्नर जगमोहन यांना नंतरच्या काळात भाजपकडून चार वेळा (1996,1998-99 2004) लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली, त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांविरुद्ध निवडणुका लढवल्या. प्रधानमंत्री वाजपेयींच्या एनडीए सरकारमध्ये कॅबिनेट मिनिस्टर (1999-2004) बनविण्यात आलं. शहर विकास आणि पर्यटन मंत्रालयाचा कारभार त्यांच्याकडे होता. केंद्रामध्ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री व्ही पी सिंग यांचं जनता दलाचं सरकार होतं. त्या सरकारला भारतीय जनता पक्षाने समर्थन दिलेलं होतं. त्यांच्या पाठिंब्यानेच ते सरकार स्थापन झालेलं होतं. काश्मिरी पंडितांचे जबरदस्तीने विस्थापन झाल्यावरही भाजपचा केंद्र सरकारला पाठिंबा कायम होता, जो त्यांनी नोव्हेंबर 1990ला अडवणींना बिहारमध्ये रथयात्राप्रकरणी अटक झाल्यावरच काढून घेतला. म्हणजेच काश्मिरी पंडितांचे जबरदस्तीच्या विस्थापनाविरोधात गप्प बसणारा भाजप त्यावेळी मंदिर-मशीद राजकारणात लोकांना भडकवत होता.
काश्मीरमध्ये तणाव निर्माण होण्यामध्ये एका घटनेचा महत्वाचा भाग होता. ती घटना म्हणजे मुफ्ती मुहम्मद सईद यांची कन्या रुबिया सईद हिचं जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट संघटनेच्या इस्लामिक दहशतवाद्यांकडून अपहरण. मुफ्ती मुहम्मद सईद त्यावेळी व्ही पी सिंग यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. त्यांच्या मुलीच्या अपहरणामुळे केंद्र सरकारवर दबाव आणून पाच आतंकवाद्यांना सोडायला भाग पाडण्यात आलं. ह्या अतिरेक्यांना सोडण्यात आल्यावर त्यांच्या स्वागतासाठी हजारोंचा जमाव जमलेला. ह्याच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या दुस्रया कन्येसोबत म्हणजे डॉ रुबिया सईदची बहीण मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी(पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी)सोबत युती करून भाजपनं जम्मू-काश्मीरमध्ये 2016-18 सत्ता उपभोगली आहे. म्हणजेच काश्मिरी पंडितांचे इस्लामिक दहशतवाद्यांकडून जबरदस्तीनं विस्थापन होत असतांना केंद्र सरकारमध्ये सामील असण्राया आणि स्वतला हिंदुत्ववादी म्हणण्राया भाजपनं कारवाईसाठी दबाव आणला नाही. उलट त्यावेळी गव्हर्नर असलेल्या जगमोहनना नंतरच्या काळात मंत्रिपद देऊन त्यांचा गौरव केला. तणावाला कारणीभूत असण्राया मुफ्ती सईद यांच्या पक्षाशी युती करून सत्ता उपभोगली.
याचा अर्थ आज निवडणुकाच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणून काश्मिर फाईलकडे पाहिलं जात आहे. आजही काश्मिरी पंडितांना हवी ती मदत मिळाली नाही, पेन्शन वाढली नाही. हा चित्रपट जेएनयूसारख्या विद्यापीठांना आणि त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष प्राध्यापकांना बदनाम करण्याचा कट आहे. पंडित पलायन आणि कलम 370 हटवण्याच्या मागणीशिवाय काश्मीरमधील परिस्थिती दाखवण्याचा यामध्ये कोणताही प्रयत्न झाला नाही. काश्मीरच्या फायलींमध्ये काश्मिरियतच्या चर्चेला स्थान का दिले जात नाही? नव्वदीच्या दशकात जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांसोबत जे काही झाले, त्याचे खापर राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन इतरांवर फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच या चित्रपटाचा येणाऱया काळात आपली हिन्दुत्वाची व्होट बँक अधिक वाढवण्याकरिता कसा उपयोग करता येईल हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून त्याचे प्रमोशन केले जात आहे. मात्र यामुळे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, घोटाळे, पेगासिस, राफेल, पुलवामा अशा अनेक फाईल्सवरील चर्चांना विराम मिळाला आहे.
हे सर्व सत्य लोकांना कळावे म्हणूनच काही भाजप प्रणित राज्यांनी टॅक्स फ्री करून त्याला अधिक चालना दिली. खरी पण नेटकऱयांनी हा चित्रपट पाहून पुन्हा काही नवीन प्रश्न निर्माण केले आहेत. जे पंडीत पृथ्वीवर राहून ग्रहाची दिशा बदलतात त्यांना पलायन का करावे लागते. या प्रश्नाने सोशल मिडीयावर धुमाकूळ घातला आहे. इतकेच नव्हे तर काश्मीर फाईल ने सिद्ध केले जगात बाह्य शक्ती उपलब्ध नाही, पंडिताचे पलायन होत असताना कोणी त्यांच्या मदतीला धावले नाही, कोणी अवतार घेतला नाही, कोणताही साधू, संन्याशी चमत्कार करू शकला नाही. मग या भाकडकथा का रचण्यात आल्या. हा आता मोठ्ठा प्रश्न भारतीय जनतेसमोर उभा राहिला आहे. भारतीय चित्रपट सृष्टीत 90 टक्के चित्रपटातून काही संकट आले की लगेच एखाद्या मुर्तीसमोर जाऊन हिरो देवाकडे मागणे मागतो आणि देव ते पुर्णही करतो मग या चित्रपटात असा एखादा सीन का दाखवण्यात आला नाही असा प्रश्नही नेटक्रयांना पडला आहे
दिल्लीत शीख मारला गेला ! गुजरात मध्ये मुसलमान मारला गेला ! मराठवाड्यात बौद्ध मारला गेला ! पण कोणीही आपला प्रदेश सोडून पळून गेला नाही ! पण कश्मीर मध्ये मात्र पंडित कश्मीर सोडून पळून गेले. हे असे का व्हावे. काश्मीरमध्ये घडलेल्या दहशतवादी घटनांवर या आधीही अनेक चित्रपट आले, ज्यामध्ये शिकारा या चित्रपटाचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. कारण हा संपूर्ण चित्रपट याच विषयावर होता. या चित्रपटाचे लेखक राहुल पंडिता आणि दिग्दर्शक विधू विनोद चोप्रा हे दोघेही काश्मिरी पंडित. त्यांची दोन्ही घरे जाळून टाकली. अनेक नातेवाईक मारले गेले. एवढं एकंदर घडलं असतानाही या चित्रपटाबाबत मात्र इथल्या कट्टरपंथीयांनी मौन बाळगले, इतकेच नव्हे तर या चित्रपटाबाबत दोघांना ट्रोलही करण्यात आले. तथाकथित हिन्दुत्ववादी लोकांनी त्याच विषयावर आलेल्या या शिकारा चित्रपटाचे प्रमोशन का केले नाही ?
परंतु काश्मिर फाईल आणि अनुपम खेर यांच्याबाबत मात्र प्रचंड सहानुभूतीचे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. पण अनुपम खेर यांच्याबाबत निरज भारती यांनी वास्तव मांडून त्यांची पोलखोल केली आहे. भारती म्हणतात, खेर कुटुंब पन्नासच्या दशकात हिमाचलमध्ये स्थलांतरित झाले, अनुपमचे वडील हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वन विभागात काम करत होते आणि नाभा इस्टेट (शिमला) येथील सरकारी निवासस्थानात राहत होते, ऐंशीच्या दशकात सेवानिवृत्त झाले होते, वडील हयात होईपर्यंत आई-वडील दोघेही शिमल्यात भाडेकरू होते आणि माझ्याच घरात राहत होते, हा इतका निरुपयोगी आहे की म्हातारपणी आई-वडिलांसाठी घरही विकत घेऊ शकला नाही आणि आता लोकांची दिशाभूल करून त्रास सहन करत असल्याचा दावा करत असल्याचा स्पष्ट आरोप नीरज भारती यांनी अनुपम खेरवर सोशल मिडीयाद्वारे केला आहे. एकंदरीत सध्या चित्रपटाची टीम कोणत्या कोणत्या नेत्यासोबत आपले फोटोसेशन करीत आहे यावरून या चित्रपटाची पार्श्वभूमी आणि प्रमोशन लक्षात आल्याशिवाय रहात नाही.
0 टिप्पण्या