समतेसाठी निस्वार्थीपणे लढा उभारण्याची गरज

  20 मार्च महाडच्या चवदार तळ्यातील पाण्याला स्पर्श करून इथला प्रत्येक मानव हा समान आहे हे बाबासाहेबांनी समस्त भारतीयांना दाखवून दिले.  जातीयवादी गुलामगिरी संपविण्यासाठी बाबासाहेबांनी पुकारलेल्या लढाईतील हा महत्त्वाचा दिवस आहे. बाबासाहेबांनी प्रचंड संघर्ष करून तमाम भारतीयांना स्वाभिमानी जीवन बहाल केले.  महाडचा रणसंग्राम ही केवळ इथल्या ठरविक जमातीसाठी लढाई नव्हती तर ती अखंड मानवजातीच्या मुक्तीसाठी होती. बाबासाहेबांनी एस.सी.एस.टी व ओ.बी.सी. म्हणजेच शोषित बहुजनांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक म्हणजेच सर्वांगिण उन्नतीसाठी जीवनभर लढा दिला. भारताच्या राजकिय स्वातंत्र्याच्या चळवळीपेक्षा, अंधश्रद्धा व विषम परंपरा संपविणारी बाबासाहेबांची ही लढाई श्रेष्ठ होती. कारण इंग्रजांपेक्षा आपल्या देशाचे नुकसान इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने केले. किंबहुना देशाच्या गुलामगिरीस देशवासियांना विघटीत करणारी ती व्यवस्थाच जबाबदार होती. 

बाबासाहेबांनी बेजोड राज्यघटना लिहून विज्ञान व समतेवर आधारित भारताची नवनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे सर्व देशवासियांचा विकास व चिरंतन स्वातंत्र्य हे दोन प्रमुख उद्देश होते. मात्र विकासरुपी प्रगतीचे वारे अजूनही केवळ काही ठराविक लोकांभोवतीच भिरभिरतांना दिसत आहेत. कृषिप्रधान भारतात शेतकरी आत्महत्या करतो हे त्याचेच द्योतक आहे. ज्या जागेवर आमच्या पूर्वजांनी आपला देह झिजवीला त्या जागेवर आता देशातील/परदेशातील उद्योगपतींनी आपल्या नजरा वळवल्या आहेत. बहुजनांच्या झोपड्यांची जागा बळकविण्यासाठी अंडरवर्ल्ड सारखी गुंडांची निर्मिती झाली. भ्रष्ट राजकिय पुढाऱयांची व अधिकाऱयांची मदत घेऊन उद्योगपतींनी  `सुपारी' पद्धत आणली तसेच जे गुंड डोईजड झालेत त्यांना संपविण्यासाठी `एनकाऊंटर' पद्धत पण आणली. अशाप्रकारे स्वत:ची पूंजी वाढविण्यासाठी निवडक गुंड हाताशी धरून बहुजनांचे हक्क हिसकावून घेण्याचे प्रकार खुले आम होऊ लागलेत.  झोपड्या जाळून बहुजनांना रस्त्यावर आणून प्रसंगी त्यांचे मुडदे पाडून हे आधुनिक इंग्रज अर्थात उद्योगपती राज्य करत आहेत. भोगवादासाठी किंवा माणसांच्या अवयवांच्या व्यापारासाठी हे पूंजावादी हैवान सुद्धा बनू शकतात. हे  निठारी हत्याकांडाने सिद्ध केले. आधूनिक युगातला माणूस कोणत्या स्तरावर चालला आहे याचे हे जिवंत उदाहरण.  

ऱूग्दहत् Adन्ग्sदब् ण्दल्हम्ग्त् ने 1968 मध्ये सूचवले होते कि, शिक्षणावरचा खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के पर्यंत वाढला पाहिजे. 1968 पासून उत्पन्नात 60 पटीने वाढ झाली, पण शिक्षणावरचा खर्च मात्र 4.02 टक्क्यानेच वाढला. तो 6 टक्क्यापर्यंत गेलाच नाही. पैसा नाही म्हणून चांगल्या सामाजिक योजनांना कात्री लावली जाते. पण पैसा नाही म्हणणे हे सरकारचे ढोंग आहे. उदारीकरणाच्या, जागतिकीकरणाच्या, खाजगीकरणाच्या नावाखाली सरकारने मूठभर भांडवलदारांना अर्थात उद्योगपतींना कोट्यावधीची कर सवलत दिली. त्यामुळे एवढा प्रचंड सरकारी महसूल बुडाला. ह्या करसवलतीत 1 टक्का जरी कपात केली असती तरी एवढा पैसा उपलब्ध झाला असता की, देशातल्या 50 कोटी मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले असते. एकीकडे असे प्रकार घडत असतानाच दुसरीकडे सरकारी/ सार्वजनिक संस्थांचे खाजगीकरणाचा सरकारने सपाटा लावला आहे.हे या आधुनिक इंग्रजांचे/उद्योगपतींचे फार मोठे यश आहे. सार्वजनिक संस्थांमध्ये किंवा सरकारी उद्योगात ह्या पूंजीवाद्यांनीच भ्रष्टाचार वाढवला व नंतर भ्रष्टाचाराचे भांडवल करून स्वार्थी पुढाऱयांमार्फत खाजगीकरणाची मागणी रेटली. 

सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार जरी असला तरी त्यायोगे बहुजन-श्रमिक आर्थिक उन्नती करत होता. पण बहुजनांचा आर्थिक विकास ह्या आधुनिक इंग्रजांना कसा सहन होणार? देशातला सगळा पैसा त्यांना स्वत:च्या पूंजीत पाहिजे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून तर त्यांनी बहुजनांच्या विकासाचा मोठा मार्गच बंद केला आहे. बहुजनांची मुले नगरपालिकेच्या मराठी माध्यमात तर धनदांडग्यांची डोनेशनवाल्या खाजगी शाळेत. बहुजनांची मुले डोनेशन नसल्यामुळे डॉक्टर, इंजिनिअर अथवा उच्चशिक्षीत होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या उद्योगपतींचा अधिकाधिक पैसा जमविण्याचा अर्थात स्वतच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला.मॉल संस्कृती वाढवून इथल्या छोट्या उद्योगधंद्यांना देशोधडीला लावायचे. उपाशी मारायचे, त्यांचा भूखबळी घेऊन जगातील श्रीमंतांच्या यादीत वरचा क्रमांक मिळविण्यासाठी भारतीय उद्योगपतींची स्पर्धा सुरू आहे. अर्थातच बहुजन श्रमिकांचे हक्क चोरण्याशिवाय एवढी 20-25 पिढ्यांची सोय करणे त्यांना शक्य नाही. 

 पैसा व वर्चस्व वाढवण्यासाठी पूंजीवाद्यांनी इथे फाईव्ह स्टार हॉटेल वाढवलेत,  रिसॉर्ट, बिअरबार-पब यामुळे स्वार्थी पुढाऱयांना व सरकारी अधिकाऱयांना चंगळवादी बनवून कायदा विकत घेणे किंवा बदलून घेणे, पूंजीवाद्यांना सोपे झाले. स्वार्थी पुढारी किंवा अधिकारी पैसेवाला झाला कि, समाज-कार्यकर्ते त्याच्यामागे धावतात आणि नैतिक पुढारी `उल्लू' ठरविल्या जातो. सुसंस्कृत बहुजनांच्या घरातील मुले मित्रांच्या दबावामुळे चंगळवादाच्या आहारी जातात व शेवटी भटकत जाऊन बरबाद होतात. वडील व भाऊ अशारितीने बरबाद झाले कि बहुजनाच्या मुलीला कसलीही नोकरी करणे भाग पडते, मग त्यात कॉल सेंटर पद्धती आली. घटनेद्वारे कामाचे आठ तास ठरवून दिले असतानाही आता 12-12 तास काम करावे लागत आहे. शिवाय आईला कामवाली बनावे लागत आहे.

पूंजीवादी उद्योगपती भांडवलदारी शासनाने अशाप्रकारे बहुजनांना चंगळवादात गुंतवून, त्यांचे शोषण करून त्यांच्यावर आधुनिक गुलामगिरी लादली आहे. यामुळे अनैतिकता व गुन्हेगारी वाढली  अर्थात स्वत:च्या प्रगतीसाठी हे पूंजीवादी इथे अनैतिकता घडविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.  त्यांचा पुढील टप्पा म्हणजे संसदेमध्ये कायदा करून राजकिय पक्षाची संख्या (प्रांतीय व केंद्रीय) पाचपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी करणे. अपक्ष उमेदवारी पद्धत बंद करणे. नैतिक व पात्र व्यक्तिलाच पक्षाची किंवा शासनाची महत्त्वाची पदे व उमेदवारी मिळावी. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यासारखी सर्वोच्च पदांवर भोगलेल्या व्यक्तिंना सेवानिवृत्ती व आकर्षक निवृत्तीवेतन मिळावे. यामुळे पुढील काळात पदावर असताना मिळवलेले धन कमीच की काय म्हणून पदावर नसतानाही पुन्हा त्यांच्यासाठी निधीची उपलब्धता करून देणे. जेणेकरून सर्व पैसा केवळ यांच्याचकडे एकवटला जाईल. अशा पद्धतीने समतेचे समाजकारण अगदी लयास गेले आहे.   

महाडच्या चवदार तळ्याच्या क्रांतीला समता संगर म्हटले जाते. बाबासाहेबांनी हा लढलेला हा समतेचा लढा लढायचा आता कोणी लढायचा  हा प्रश्न जो तो एकमेकाला विचारू लागला आहे. यातून आंबेडकरी अनुयायी सुद्धा सुटलेले नाहीत. यात खरे तर आंबेडकरी अनुयायांची भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र आपआपसातील हेवे-दावे यामुळे समाज हतबल झालाय. प्रत्येकजण आपआपला वैयक्तीक लढा लढू लागला आहे. त्यातून खैरलांजीच नव्हे तर त्यासारखी अनेक प्रकरण घडली. अगदी संपूर्ण गावावर बहिष्कार होऊ लागलाय. मग आता 20 मार्चला महाडला जाऊन केवळ बाबासाहेबांनी हा लढा लढला होता. तो समतेचा होता हे तर सांगायचेच, पण येणाऱया काळात समतेसाठी निस्वार्थीपणे लढा उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी आता वैयक्तीक स्वार्थाचा त्याग करायला हवा हे देखील स्वत:ला सांगावे लागेल. 

सुबोध शाक्यरत्न