सिद्धार्थ विहार वसतिगृह पाडण्यामागचे सुत्रधार मोकाटच

वडाळा येथील सिद्धार्थ विहार वसतिगृह, हि वास्तु मुंबई महापालिकाचे तात्कालिक आयुक्त मा.सिताराम कुंटे जे आज मंत्रालयात प्रधान सचिव ,उच्च शिक्षण विभाग, येथे आहे. तर तात्कालिक एफ/उत्तर. मनपा विभाग, माटुंगा मुंबई. येथील मा.सौ.अलका सासणे अन्य पालिका आधिकारी आणि राजकीय वरदहस्ताच्या खुप प्रयत्न नंतर दिनांक 09/02/2015,रोजी मोठ्या पोलीस फौज फाटा घेऊन सिद्धार्थ विहार वसतिगृह, असलेली इमारत धोकादायक व मोड्कळीस आलेल्या नावा खाली जमीन उध्वस्त केली. या सर्व प्रकीयाला डाॅ.आंबेडकर काॅलेजचे प्रिन्सिपल डाॅ.सिद्धार्थ कांबळे तेवढेच जबाबदार आहे.

कुठील कारस्थानाचे व षंढयञाचे बळी ठरलेले सिद्धार्थ विहार वसतिगृह तोडण्या मागील गौडबंगाल काय होता.यांची चौकशी आंदोलन केव्हा यांनी उधळून लावली , सिद्धार्थ विहार वसतिगृह इमारत तोडण्या मागे ज्यांचे हितसंबंध गुंतले होते. त्याना समाज कधीच माफ करणार नाही. जरी असे घडले तरी आम्ही व्यक्तिश: माफ करणार नाही. त्या संधीची वाट पाहू ज्या दिवशी आशी संधी आमला मिळेल त्या यांना जबाब विचार शिवाय राहाणार नाही. सिद्धार्थ विहार वसतिगृह, आणि डॉ. आंबेडकर काॅलेज मागील जितका भुंखड झोपडपट्टीने व्यापला आहे. तो सर्व पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मालकीचा आहे. आणि हा शैक्षणिक उपक्रमासाठी राखीव आहे.

हा भुंखड हाडप करण्यासाठी या विभागाचे आमदार कालीदास कोंळबकर हे कारणीभूत असुन शिवसेना नगरसेवक यांनी याचा फायदाच उचाला आहे. तकलादु आंबेडकर चळवळीतील दलाल येथील बिल्डर्सकडुन देवाण घेवाण करून विरोध करत स्वतःचा स्वार्थ साधत होते हा भुंखड एस.आर.ए.योजना मध्ये बसत नसतांना विमल बिल्डर्स कडून ही योजना राबवली जात आहे. यालाच आमचा विरोध होता. पण येथील नागरिकांची ढाल करून आमदार आणि बिल्डर्सने डाव साधला.

या भुख॔डावरील झोपडपट्टीत बहुअंश लोक हे प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या वर्चस्वाखाली असून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर याच्या शिक्षण संस्थेच्या भुंखडावर यांचा डोळा आहे. तसेच त्यांच्या शिक्षण संस्था उध्वस्थ करण्याचा यांचा नियोजनबद्ध डाव पुर्ण होतांना दिसत आहे. बाबासाहेबांच्या उद्देशातील शैक्षणिक संकुल न होण्यासाठी प्रस्थापित यंत्रणा कार्यरत आहे. यासाठी आंबेडकरी जनतेने आता पुन्हा एकदा कंबर कसली पाहिजे. पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा भूखंडावर किती मोठ्या इमारती बांधकाम झाले असले तरी तो भूखंड ताब्यात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच्या उदेशातील शैक्षणिक संकुल उभे करण्यासाठी जन आंदोलन उभारणे गरजेचे आहे. सिद्धार्थ विहार वसतिगृह पडणार्याना आंबेडकरी समाज कधीच विसरू शकत नाही

-------------------------

1964 ला सुरु झालेले वसतिगृह 1985 पर्यंत सुरु होते. 1985 नंतर हे वसतीगृह अचानक बंद करण्यात आले. तरीही या वस्तीगृहामधून दर वर्षी 150 विद्यार्थी पदवी घेवून बाहेर पडत होते. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वडाळा येथील सिद्धार्थ विहार वसतिगृहाला धोकादायक ठरवून पाडण्याचा डाव रचण्यात आला. एकदा का सिद्धार्थ विहार वसतिगृह पाडले कि या ठिकाणी बिल्डर आणि अनधिकृत बांधकाम होण्याची भीती असल्याने वसतिगृहाच्या पुनर्बांधणीचे लेखी आश्वासन दिल्या शिवाय वसतिगृह तोडू नये अशी भूमिका विद्यार्थी भारती, बुद्धिस्ट प्रेस कौन्सिल या संघटनांनी घेतली होती. मात्र त्याची दखल कुणीही घेतली नाही. तसेच वसतीगृहामध्ये विद्यार्थी, बौद्ध भिक्षु, सामाजिक कार्यकर्ते राहत होते. खरे तर या सर्वांचे आधी एसआरए योजने प्रमाणे संक्रमण शिबीर बांधून पुनर्वसन करावे, दोन वर्षामध्ये वसतिगृह पुन्हा बांधले जाईल याची लेखी हमी पीपल्सने द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.

सिद्धार्थ विहार वसतिगृह सात दिवसात खाली करण्याच्या नोटीसी बजावल्या नंतर त्वरित विद्यार्थी भारती, बुद्धिस्ट प्रेस कौन्सिल या संघटनांनी वसतिगृहाला भेट दिली. या इमारतीची डागडुजी केल्यास या इमारतिला आणखी 10 ते 15 वर्षे कोणताही धोका पोहोचणार नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. वसतिगृहाच्या इमारतीला वेळो वेळी डागडुजी केली असती तर आज अशी वेळ आली नसती, पीपल्स मधील वादामुळे वसतिगृहाची वाट लागली विद्यार्थी, बौद्ध भन्ते तसेच राजकीय कार्यकर्ते यांना राहण्यासाठी बनवलेले वसतिगृह तुटल्याने चळवळीची अपरिमीत हानी झाली आहे. मात्र पिपल्स वर ताबा कोणाचा यावरून रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर यांचा वाद सुरु असताना कोणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेले व आंबेडकरी चळवळीचे साक्षीदार असलेले वडाळा येथील सिद्धार्थ विहार वसतीगृह सात दिवसांच्या आत रिकामे करण्याचे आदेश मुंबई महानगर पालिकेने दिले. वसतिगृहाची इमारत धोकादायक असल्याचे सांगत पालिकेने हा निर्णय घेतला. वसतीगृह धोकादायक स्थितीत असून, ते तात्काळ रिकामे करण्याची नोटीस पालिकेने बजावली. वसतीगृह रिकामे करण्यासाठी महापालिकेने सात दिसवसांची मुदत दिली. विद्यार्थ्यांची राहाण्याची पर्यायी व्यवस्था न करता पालिकेने हा निर्णय घेतला असल्यास आम्ही आंदोलन करुन त्याला विरोध करु असा इशारा विद्यार्थी संघटनेने दिला. तरीही इमारत जमिनदोस्त करण्यात आली. या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम झाले असून अनधिकृत एसआरए योजना राबवण्यात येत आहेत वसतिगृह पाडल्यास या जागेवर अतिक्रमण होण्याची भीती अनेक संघटनांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती ती आता खरी ठरली आहे