अॅट्रोसिटी कायदा अंमलबजावणीत सरकार एवढे उदासीन का ?

 1. देशातील प्रत्येक जिल्हात अनुसूचित जाती आणि जमातीवर गंभीर जातीय अन्याय अत्याचार केले जातात. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याच्यार प्रतिबंध कायदा 1989 मध्ये संसदेत मंजूर झाला. या कायदयात 2015 मध्ये अनेक दुरूस्त्या करण्यात आल्या. या कायदयाची अंमलबजावणी करणे सक्तिचे आहे. हा कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामूळे राज्यसरकारला यात फेरफार अथवा दुरूस्ती करण्याचा अधिकार नाही. या कायदयाची अमलबजावनी कडक करण्यास पोलिस यंत्रणा, अन्य प्रशासकीय अधिकारी गंभीर नाहीत हे गेल्या तीस वर्षात सामाजिक न्यायाच्या चळवळीतील कार्यकर्त्याचा आरोप आहे. नव्हें या कायदयाअंतर्गत निपटारा करण्यात आलेल्या केसेसमध्ये देशातील अन्य राज्यपेक्षा पुरोगामी म्हणविणाऱा महाराष्ट्र या कायदयाच्या अमलबजावणीत अवाजवी उदासीन आसल्याच अनेक संविधानीक यंत्रणा आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते अभ्यासकानी निरक्षण नोंदवीले आहे.   

महाराष्ट्रात 2014 ते 2019 मध्ये युतीचे देवेंद्र फडणवीस आणि 2019 पासून आघाडीचे उध्दव ठाकरेचे सरकार आहे. अनुसूचित जाती जमातिच्या मतदाराने या कालावधीत भाजपा, शिवसेना सोनिया गांधीच काँग्रेस आणि शरद पवार यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान केले. म्हणूनच अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला विधी मंडळात जाता आले नाही. अनुसुचित जाती जमातिचा मोठा विश्वास भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सोनिया काँग्रेसवर आहे. तरी पण अनुसूचित जाती - जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास ही चारही पक्ष उदासीन आहेत.  

2) अनुसूचित जाती - जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत 1) नोडल ऑफिसर नेमणे बंधनकारक आहे 2) स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा चोकशीसाठी आवश्यक आहे 3) जिल्हा स्तरावर व्हिजिलन्स कमिटी बंधनकारक आहे. 4) विशेष न्यायालयाची तरतूद आहे. 2014 ते 2021 या कालावधीत कोणत्याही सरकारने या कायदयातील तरतुदींवर आमल केला नाही. 5. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने 2020-21 चा वार्षिक आवाहाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात अनेक गंभीर विश्लेषण तथा गुंन्हयाबाबत टिपणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 12 कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे. त्यापैकी अनुसूचित जाती जमातीची लोकसंख्या दोन कोटी पेक्षा जास्त आहे.   


महाराष्ट्रात 1 लाख लोकसंख्येमागे अनुसूचित जाती - जमातीच्या 15 नागरिकांवर जाती अन्याय अत्याचार होतो अशी नोंद या आहवालात केली आहे.. 2019-20 या कालावधीत कोर्टात 8877 केसेस प्रलंबित होत्या. कोर्टाकडून अथवा तडजोडीतून 22 केसेस काढण्यात आल्या एकूण 950 अनुसूचित जाती -जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत केसेस कोर्टाकडून निवाडा करण्यात आल्या. त्यापैकी 880 केसेस मध्ये दोष आरोप अथवा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. केवळ 70 प्रकरणात कोर्टाकडून गुन्हेगाराला सजा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे 7.36 टक्के केसेसमध्येच गुन्हेगाराला सज्जा झाली. या कायद्याअंतर्गत केवळ 6 कोटी रुपये अनुसूचित जाती जमाती कायद्याअंतर्गत पिढीताला आर्थिक मदत सरकारकडून झाली.  

6. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो ? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनुसूचित जाती - जमातीचे विधी मंडळातील लोकप्रतिनिधी तसेच संसदेतील या संवर्गाचे लोकप्रतिनिधी या प्रकरणी सभागृहात आवाज उठवत नाहीत. यातच उध्दव सरकारने अॅट्रॉसिटीचा तपास दुय्यम अधिक्रायाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्या अंतर्गत गुन्याचा तपास पोलीस उपाधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्फत झाला पाहिजे अशी तरतूद असताना महाविकास आघाडीच सरकार असं असंवैधानिक वागून संविधानच रक्षण करण्याची जबाबदारी टाकली त्या उध्दवच्या आघाडी सरकारने अनुसुचित जाती जमातीशी बेईमानी केली आहे. असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. अनुसूचित जाती - जमातीच्या बाबतीत सर्व गैरअनुसूचित जाती जमाती समसमान वर्तन करतात हेच या सर्व घटनांवरून म्हणणे उचित नाही काय?  

7. अनुसूचित जाती-जमाती च्या नागरिकांना सामाजिक गुलामीत बंधिस्त ठेवण्यात आनंद आणि जात अभिमान बाळगण्यात कसूर करायचे नाही. असा ठेकाच महाराष्ट्रातील अन्याय अत्याच्यार प्रकरणी आरोपीत असलेल्या मंडळीला वाटते. जातीय अन्याय आत्याच्यार प्रकरणी पिडीताची बाजू घेणा-या लढवय्याला विधीमंडळ तथा संसद दरवाजा बंद असल्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव असल्यामूळे पिडीतापेक्षा आत्याच्यार करणाऱयाची बाजू घेणारे तथा तडजोडी करणारे कमी नाहीत.  

8) एनसीआरबी डेटाचा अहवालात नमूद केले आहे की सर्व प्रकारच्या हिंसाचारासाठी अनुसूचित जाती-जमाती महिला आणि मुलांविरुद्ध विशेष न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या गुह्यांचे प्रमाण जास्त आहे. बलत्काराचा प्रयत्न, आणि लग्नासाठी भाग पाडण्यासाठी स्त्रियांचे अपहरण सर्वाधिक आहे, त्यानंतर तिच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या हेतूने स्त्रियांवर होणारे हल्ले, बलात्कार मोठया प्रमाणात आहेत. पोलिस यंत्रणा या कायद्यांची चुकीची अंमलबजावणी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्राया एजन्सीची उदासीन वृत्तीच्या आहेत. जात आणि लिंग-आधारित हिंसाचारातून वाचलेल्यां पिडीताच पुनर्वसन तथा मोफत कायदेशीर सहाय्यासह, निवास, उपजीविका, शिक्षण सुविधा आणि सुरक्षितता प्रदान करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय मंत्रालयावर जबाबदारी टाकावी. असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा निर्देशित केले आहे.  

10) न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की “ एससी/एसटी समुदायातील अनेक सदस्यांना तक्रार दाखल करण्याच्या टप्प्यापासून खटल्याच्या समाप्तीपर्यंत न्याय मिळवण्यात अतुलनीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो ह्ण आणि त्यांना “ विशेषत : त्रास सहन करावा लागतो. फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील प्रक्रियात्मक त्रुटी आहेत.  

उच्चवर्णीय गटातील सदस्यांकडून बदला घेण्याच्या भीतीमुळे, अज्ञानामुळे किंवा पोलिसांच्या उदासीनतेमुळे, अनेक अनुसूचित जाती/जमाती पीडित प्रथमत तक्रारी नोंदवत नाहीत आणि जेव्हा ते तसे करतात तेव्हा पोलिस अधिकारी तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ करतात किंवा आरोप अचूकपणे नोंदवू नका. जर केस नोंदवली गेली, तर पीडित आणि साक्षीदारांना धमकावणे, हिंसाचार आणि सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्काराचा धोका असतो. शिवाय, जाति-आधारित अत्याचाराचे अनेक गुन्हेगार निकृष्ट तपास आणि खटला चालवण्राया वकिलांच्या दुर्लक्षामुळे मुक्त होतात, “ याचा परिणाम एससी/एसटी कायद्यांतर्गत दोषसिद्धीचा दर कमी होतो, ज्यामुळे कायद्यांतर्गत नोंदवलेले खटले खोटे आहेत असा त्याचा अपप्रचार व या कायदयाचा गैरवापर होत असल्याचा चुकीचा समज निर्माण करून दिला जातो. याउलट, वास्तविकता अशी आहे की अनेकदा अपुरे पुरावे निर्दोष सुटण्यास व अयोग्य तपास यामूळे गून्हेगार निर्दोष होतात.   

12) सर्व न्यायालयांनी अनुसूचित जाती-जमाती अन्याय आत्याचार कायद्यांतर्गत अनिवार्य केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने की, “ जात-आधारित गुह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीला योग्य नोटीस दिली गेली पाहिजे. जेव्हाही जामीन किंवा खटल्याशी संबंधित कार्यवाही केत्री जाते तेव्हा सुनावणीची संधी दिली गेली पाहिजे. कोर्टाने अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याच्या कलम 15, चा हवाला देऊन हे निदर्शनास आणून दिले की जेव्हा न्यायालये आरोपींच्या याचिकांवर सुनावणी करतात तेव्हा पीडित किंवा तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकणे बंधनकारक करावे.    

13) अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांवरील अत्याचार ही काही भूतकाळातील गोष्ट नाही. ते आजही आपल्या समाजात वास्तव आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेने ज्या वैधानिक तरतुदी लागू केल्या आहेत त्यांचे पालन आणि अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करणे सर्व राज्यसरकारच पर्यायाने पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी आहे.  

14) मुख्यत एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होणे, साक्षीदार आणि तक्रारकर्ते शत्रू होणे, न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी खटल्यांची योग्य छाननी न होणे, फिर्यादीकडून खटल्याचे योग्य सादरीकरण न होणे, न्यायालयाकडून पुराव्याचे कौतुक न करणे, फिर्यादी आरोप सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरणे, खटला लांबल्याने साक्षीदारांचा रस कमी होतो आणि पुष्टीकारक पुराव्यांचा अभाव ही कमी होण्यामागील इतर काही कारणे आहेत. ज्यामूळे अनुसुचित जाती जमातीच्या समुहावर अन्याय आत्याचार करणारे आरोपी निर्दोष तथा आरोप मूक्त होतात म्हणून सरकार उध्दव ठाकरेचे असो की अन्य कोणाचेही असो संसदेने पारित केलेल्या या कायदयाची पायमल्ली करणे संविधानिक नितिमत्ता नसलेल्या व्यक्तिचा असंविधानिक चेहरा होय.  

 प्रा.डॉ.जी.के.डोंगरगावकर 
खारघर, नवी मुंबई 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या