सरकार जमावबंदीच्या नावाखाली आमचा आवाज दाबू शकणार नाही!- वंचित बहुजन आघाडी
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही.
एम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकऱ्यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत.
तसेच, भटक्या विमुक्तांना शेडयूल कास्ट प्रवर्गातील सवलती मिळत होत्या त्याबद्दल कोर्टात याचिका टाकून भटक्या विमुक्तांना या सवलतींपासून वंचित करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी व भटक्या विमुक्तां मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डाटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबई मध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार आहे. सरकारने जमावबंदीच्या नावाखाली मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी मोर्चा काढणार असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.
0 टिप्पण्या