ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका... सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला झटका

मुंबई- जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला सुप्रिम कोर्टाने नकार दिल्याने महाआघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल. ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश देत ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला झटका दिला आहे. त्यामुळे आता आगामी निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विशेष म्हणजे निकाल देताना, सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला 105 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टाने दिला.

राज्य सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश सुप्रीम कोर्टाने द्यावा अशी मागणी सरकारने केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूका पुढे ढकलून राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्यावी. अशी मागणी राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात केली होती. पण जस्टीस ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणूका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत.

तर तो तीन महिन्यात कसा देणार?-  उल्हास बापट
आरक्षणाचा विषय हा घटनात्मक न राहता राजकीय झाला आहे. ट्रिपल टेस्ट पास झाल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर आता आरक्षणाची किती गरज आहे याचाही डेटा हवा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मात्र, तो उपलब्ध करुन देता आलेला नाही. त्यामुळे हे आरक्षणाचं फेल्युअर ठरलं. अध्यादेश म्हणजे कायदा असतो. तो तात्त्पुरता असतो. त्याला सहा-आठ महिन्यांमध्ये विधानसभेचे मान्यता मिळावी लागते. हा अध्यादेश घटनेशी सुसंगत असावा लागतो. तो इथे नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवला आहे, पाच वर्षाच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात ही घटनात्मक तरतूद आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग जे सांगेल ते राज्य निवडणूक आयोगाला लागू होतं. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या तर त्यात राज्य आणि न्यायालय या दोघांनाही हस्तक्षेप करता येत नाही,  गेली पाच-सात वर्षात इम्पिरिकल डेटा गोळा करता आलेला नाही. तर तो तीन महिन्यात कसा देणार? जर तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला आणि सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं तर निवडणुका होऊ शकतात, - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट


झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत हे आम्ही लवकरच उघड करू  - नाना पटोले
 सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. अशावेळी इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करावेत,  केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करु,

 केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर आज खापर फोडणारे फडणवीस पाच वर्ष गप्प का बसले होते?  त्याचबरोबर मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव सभागृहात मंजूर करुन घेतला होता. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र अशी जनगणना करणार नाही भूमिका घेतली. भाजपा व आरएसएस आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करत आहे हे उघड आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे,

वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा- देवेंद्र फडणवीस
राज्य सरकारनं गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली.  या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती,  महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु,  वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा,  तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात

इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे- छगन भुजबळ
'येत्या तीन महिन्यात विविध खाती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला लावून डेटा जमा केला जाईल. येत्या 17 जानेवारीला पुन्हा ही सुनावणी होईल. ही निवडणूक जनरलमध्ये होणार आहे. आता आयोगाने काम जलदगतीने पार पाडले तर पुढच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल.  इम्पिरिकल डाटा पुढच्या तीन महिन्यात गोळा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल  प्रशासनातील सर्व सचिवांनी आयोगाला सहकार्य करायला हवे, एवढेच आपण करु शकतो. या संपूर्ण प्रक्रियेला सरकारकडून देखील सहकार्य केले जाईल. पत्रापत्री न करता त्यांना काय हवे आहे, यासंबंधी यंत्रणा कामाला लावणे यावर लक्ष देणार तसेच सचिवांनी इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. आरोप-प्रत्यारोप करून केवळ वेळ जाणार आहे. त्यामुळे प्राधान्य पुढच्या तीन महिन्यात आकडेवारी गोळा करण्यावर असेल,  'भारत सरकारच्यावतीने हे सांगण्यात आले आहे की, हा डाटा आम्ही ओबीसीसाठी गोळा केलेला नाही. हा डाटा केवळ सामाजिक, आर्थिक डाटा आहे. आम्ही समता परिषदेच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात देखील यासाठीच गेलो होतो आणि हीच मागणी आम्ही केलेली होती. हे सर्व त्यांनी सांगितल्यानंतर देखील भारत सरकारने सांगितलं की नाही हा डाटा काही ओबीसीसाठी नाही आणि हा सदोष डाटा आहे. तो काही आम्ही देणार नाही. हा डाटा तुम्हाला गोळा करावा लागेल. 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या