आमदार-खासदार निधी मधील विकास कामांची सुरुवातच लाच देऊन

 ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हानियोजन अधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचाराचे आगार
: जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या नावावर लाखोंची उलाढाल 

 पालघर जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटलीय. विकास कामांमध्ये होणारा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला असतानाच ठाणे जिल्ह्यामधेही तोच प्रकार सुरु असुन जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या नावावरच हा भ्रष्टाचार खुलेआम सुरु आहे. आमदार-खासदार यांच्या निधीमधील विकास कामांची सुरूवातच जिल्हा नियोजन कार्यालयात लाच देऊन होते, हे वास्तव आम्हाला आमच्या नजरेने प्रत्यक्ष अनुभवता आले. ज्या जिल्हा नियोजन कार्यालयामधुन जिल्‍ह्याच्‍या विकास कामांचे नियोजन व्हावे, अशी अपेक्षा असते, त्याच कार्यालयामध्ये विकास कामांच्या मंजुरीची सुरुवातच लाच घेऊन केली जाते, हे विदारक चित्र पाहून अक्षरशः भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची लाज वाटली. त्याच बरोबर आमदार-खासदारांच्या निधीमध्येही भ्रष्टाचार होतो, हे पाहुन आश्चर्य वाटले. तेवढीच चीडही आली, संतापही वाटला.

    वाडा तालुक्यामधे कामे न करताच बोगस बिल काढल्याचे प्रकरण नुकताच आम्ही पुराव्यानिशी जाहीर केलं आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांकडे या भ्रष्टाचाराची रितसर तक्रार केली आहे. हा कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर गावा -गावातील लोकं येऊन त्यांच्या गावातील रस्ते खाल्ल्याचे पुरावे घेऊन येतात. आम्ही त्यासंदर्भातील माहिती मिळवून त्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो.  आमच्याकडे एका गावातील ग्रामस्थ आले होते. त्यांच्या रस्त्याचा प्रश्न सुटत नव्हता. म्हणून त्यांना आमदार शांताराम मोरे यांच्या स्थानिक विकास निधी मधून दि. 27/8/2021 रोजी पत्र दिले. ते पत्र घेऊन ते ठाणे जिल्हा नियोजन कार्यालयात गेले. पत्र नेऊन दिले. तेथील कर्मचाऱ्यांनी पत्र घेतले आणि पत्राला पोहोच दिली नाही. त्या पत्राचे काय झाले म्हणून ग्रामस्थ पुन्हा आमच्याकडे आले. त्यांच्यासोबत आम्ही आमचे पत्रकार शुभम पाटील यांना पाठवले, तेव्हा त्या पत्रावर दि. 26/10/2021 या तारखेची पोहच दिली आणि उद्याच हमीपत्र पालघर नियोजन कार्यालयाला पाठवतो, असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांचा उद्या काही उगवला नाही म्हणून ग्रामस्थ पुन्हा आमच्याकडे आले. मग आम्ही स्वतःच त्या पत्राचे नेमके काय झाले ? याची चौकशी करायला त्यांना घेऊन बुधवार दि. 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी नियोजन कार्यालयात गेलो. तेथील 'बाजार' आणि कर्मचाऱ्यांचा चाललेला हलगर्जीपणा पाहून सरकारी कारभार कसा चालतो ? व्यवहार कसा होतो ?आणि कर्मचारी टोळवाटोळवी कशी करतात ? हे प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिले.   

  बरोबर १ वाजता कार्यालयात जाताच तेथे अर्ध्या अधीक खुर्च्या व टेबल रिकामे होते. एका खुर्चीवर एक कर्मचारी बसला होता. त्याला आम्ही नियोजन अधिकाऱ्यांना भेटायचे आहे, असे सांगितले तर त्यांनी, "त्यांचा शिपाई मॅडमच्या कॅबीन मध्ये आहे. तो येईल तो पर्यंत वाट पाहा." असे सांगितले. शिपाई 15 मिनिटांनी बाहेर आला. त्याला आम्ही आमचे व्हिजीटिंग कार्ड दिले व साहेबांना दे, असे सांगताच त्याने, 'साहेब जेवायला बसले आहेत,' असे सांगितले. आम्ही थांबलो आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वागण्याचे, बोलण्याचे निरीक्षण करु लागलो. त्यावेळी कळाले की, या कार्यालयामध्ये प्रत्येक टेबलवर 'व्यवहार' होतात. ठेकेदार येतात पैसे देतात आणि पत्र घेऊन जातात. सर्व व्यवहार खुलेआम खुल्लमखुल्ला. जवळपास सर्वच ठेकेदार ओळखीचे होते. एका ठेकेदाराने आम्हाला विचारले, काय काम होते ? आम्ही पत्र दाखवले, तर त्याने, आमदारांच्या पत्राचे 3 टक्के घेतात. तुमच्याकडून 2 टक्केच घेतील असे सांगितले. तुम्ही श्री. साळुखेंना भेटा. मी त्यांना विचारले की, "पैसे कसले ? आमदारांचे काम आहे." त्यावर त्याने सांगितले की, "इथे प्रत्येक कागदाला पैसे मोजावे लागतात. खासदारांच्या निधीचीही टक्केवारी ठरलेली आहे. पर्यटन व इतर विकास कामांना तर 5 ते 8 टक्के घेतात तेव्हाच काम मंजूर करतात. नाहीतर पत्रांना हातही लावत नाहीत." असे सांगताच आम्ही आमदार शांताराम मोरे यांचे स्वीय सहाय्यक श्री. गोसावी यांना हा प्रकार सांगितला त्यांनी श्री. साळुंखे या अधिकाऱ्यांना फोन करुन आमची माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. सुनील जाधव यांच्या कॅबिन मधून एका तासांत श्री. साळुंखे हे बाहेर आले.

     श्री. साळुंखे यांच्या कॅबिनमध्ये जाऊन त्यांना पत्र दाखवले तर त्यांनी गायकवाड नावाच्या महिला कर्मचाऱ्यांकडे पाठवले. आम्ही त्यांच्या टेबलजवळ जाताच त्यांनी काम काय आहे ते विचारायच्या आधीच त्यांनी "ज्यांनी पाठवलेय त्यांनाच विचारा, आता माझा जेवणाचा टाईम झालाय" असे सांगून डबा उघडून जेवायला लागल्या. साळुंखे हे वरिष्ठ अधिकारी. मात्र या बाई त्यांनाही जुमानत नव्हत्या, असे लक्षात आले. त्यांचे जेवण होईपर्यंत आम्ही कार्यालयात नेमकं काय चालतं ? व्यवहार कसे होतात ? याची माहिती घेऊन मोबाईलवर शूटींग करायला लागलो. त्यांचे जेवण झाल्यानंतर पुन्हा अर्ध्या तासाने त्यांच्याकडे गेलो तर त्यांनी, "पैसे न घेताच कसे काम करायचे" असा भाव चेहर्‍यावर आणून, 'आधी येऊन गेलात का ? येथे आल्याशिवाय काम होत नाही' असे सांगून एक पूर्ण फाईल आमच्या हातात दिली आणि यामध्ये तुमच्या आमदारांचे पत्र शोधा असे सांगितले. आम्ही पत्र शोधून त्यांच्या हातात दिले त्यानंतर त्यांनी आम्हाला थांबायला सांगितले. 

आम्ही त्यांच्यापासुन दूर गेल्यानंतर त्या इंटरकाॅमवर कुणाशी तरी काहीतरी बोलल्या आणि पत्र तसेच ठेऊन दिले. आम्ही पुन्हा त्यांना विचारले तर त्या म्हणाल्या, 'अशी खूप पत्रे येतात. आता हे पत्र पुटप करायला लागेल', आम्ही ओळखले की पैसे दिल्याशिवाय त्या काम करणारच नाहीत, मग आम्ही थेट नियोजन अधिकाऱ्यांनी बोलवण्याची वाट न पाहता त्यांच्या कॅबिन मध्ये गेलो (खरं तर व्हिजीटींग‌ कार्ड पाठवून एक तास झाला होता, तरीही त्यांनी बोलावलं नव्हतं) आणि 'तुमच्या कार्यालयात हे काय चाललेय' ? असा जाब विचारला. तर त्यांनी, गायकवाड बाईंना त्यांच्या कॅबीन मध्ये बोलावले व यांच्या कामाचे काय झाले ? असे विचारले त्यावर त्या बोलल्या, 'त्यांचे पत्र कलेक्टर साहेबांच्या सहीला पाठवावे लागेल.' त्यावर नियोजन अधिकारी ही बोलले की, 'प्रोसीजरला वेळ लागेल. साहेबांची सही झाली की पाठवतो.',  मग मात्र आमचा पारा चढला. आम्ही त्यांना थेट म्हणालो, "हे हमीपत्र आहे. तुम्ही फक्त हमीपत्र पालघर जिल्हा नियोजन विभागाला ऑनलाईन पाठवायचे आहे. तेही आमदारांचे पत्र आल्यानंतर फक्त एका दिवसात. त्यासाठी 3 महिने का वाट पाहावी लागते ? तुमच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के दिले की तत्काल ठेकेदारांचे घरगडी असल्यागत त्यांचे तुम्ही तत्काल काम करता आणि सामान्य माणसांना पैशांसाठी त्रास देता." असे   बोलताच सुनील जाधव हे, 'मी तुम्हाला ओळखले नाही. तुम्ही बसा. मी करतो' असे सांगितले. मात्र आम्ही, 'हे पत्र तुम्हालाच ठेवा, मी चाललो' असे सांगून निघून आलो. 

आम्ही त्यांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या उतरत नाही तोच आमदारांचे PA गोसावी यांचा फोन आला की, 'पत्रावर सही झाली आहे, ते घेऊन जा.' आम्ही त्यांनाही नाही म्हणालो, आणि शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील यांना फोन लावला व 'तुमच्या आमदारांच्या पत्राचेही 3 टक्के घेतले जातात' अशी तक्रार केली. त्यांनी PA गोसावी यांना जाब विचारला आणि 'जे पैसे मागतात त्यांना अँटीकरप्शन मार्फत पकडून द्या, तरच हे थांबेल' असे त्यांनी सांगितले.

      एकूणच नियोजन कार्यालयातील देवाण-घेवाणीचा 'बाजार' पाहून आम्ही हैराण झालो. पैसे घेतल्याशिवाय कार्यालयातील साधा क्लर्कही आमदार-खासदारांच्या पत्राला हात लावत नाही, हा काय प्रकार आहे ? भ्रष्टाचार कुठपर्यंत पोहोचलाय ?  ठाणे जिल्हा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रगत जिल्हा. अनेक रथी-महारथी या जिल्ह्यात आमदार-खासदार व मंत्री आहेत. तरीही खुल्लमखुल्ला व्यवहार करण्याची हिम्मत या कर्मचाऱ्यांची कशी होते ? गेली 3 वर्ष उलटून गेलीत राजेश नार्वेकर नावाचे जिल्हाधिकारी या पदावर ठाण मांडून बसलेत. त्यांच्या नाकाखाली किंबहुना त्यांच्या नाकावर टिच्चून त्यांच्याच नावावर पैसे घेतले जातात तेही राजरोस. श्री. जाधव हे जेव्हा 'जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सहिला पाठवावे लागते' असे म्हणाले ते याच अर्थाने की, या पत्राचे पैसे हे आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांनाही द्यावे लागतात. त्याशिवाय ते सही करणार नाहीत. हा काय प्रकार आहे ? ज्यांच्या हातात जिल्ह्यातील विकास कामांच्या नियोजनाची जबाबदारी आहे, ते विकास कामांची मंजुरी देतानाच पैसे खातात मग ठेकेदारांकडून कामाच्या दर्जाची अपेक्षा तरी काय करायची ?   ठेकेदारांना दोष तरी का द्यायचा ?

     मागच्याच महिन्यात अँटी करप्शनने ठाणे जिल्ह्यातील एका फॉरेस्ट अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले होते. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्याने आपल्या जबाबात आम्हाला फॉरेस्टची विकास कामे मंजूर करताना 5 टक्के जिल्हाधिकारी कार्यालयाला द्यावे लागतात, असे सांगितले होते. ते ऑनरेकॉर्ड आहे. ठाणे शहरातील नौपाडा पोलीस ठाण्यामध्ये त्यासंदर्भात तक्रारही दाखल आहे. हे प्रकरण जिल्हा अधिकारी कार्यालयाची लाज काढणारे होते. तरीही कारभार सुधारलेला नाही हे विशेष. म्हणूनच जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी या जिल्हा नियोजन विभागात नेमके काय चालतेय ते एकदा पहावे. आमदार-खासदारांच्या निधीसाठी  टक्केवारी ठरलेलीच आहेच पण जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ज्या कामांना मंजुरी मिळते ती कामे यादीत येण्यासाठी ठेकेदार 5 ते 10 टक्के देतात तेव्हा ती कामे यादीत येतात. मग नियोजन समितीच्या सदस्यांना किंमत ती काय ? कशासाठी शासन नियोजन समितीची स्थापना करते ? बैठका घेण्याची नौटंकी तरी का केली जाते ? 

जिल्हा नियोजन विभागाचा आख्खा कारभार ठेकेदारांच्या पैशांवर आणि इशाऱ्यांवर चालतो तर मग नियोजन समिती सदस्य व जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांना किंमत ती काय ? विशेष म्हणजे, हा नियोजन विभागातील टक्केवारीचा प्रकार आमदार-खासदारांनाही माहित आहे. आम्ही जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला हा प्रकार सांगितला त्यावेळी त्यांनी मित्रत्वाच्या नात्याने सांगितले की, आमदार- खासदारांकडे तक्रार करुन काय होणार ? ते ही पत्र देताना 5 ते 10 टक्के घेतातच. त्यामुळे ते तरी काय बोलणार ? हे ऐकून आम्ही खरोखरच हैराण झालो. म्हणजे कुठलेही आमदार-खासदार निधीचे पत्र घेतले की आधी 5 टक्के त्यांना द्यायचे, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना 3 टक्के द्यायचे त्यानंतर फेडरेशनला पैसे, शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना यांना होणारे वाटप, हे सर्व पाहिलं तर 45 टक्के हे वाटपातच जातात. मग कामे चांगली होणार कशी ? आणि नाही चांगली झाली वा न करताच बिलं काढली तरी लोकप्रतिनिधी त्यावर काय बोलणार ? हमाम में सब नंगे. अर्थात सर्वच लोकप्रतिनिधी निधी देताना पैसे घेतातच असे नाही. काही लोकप्रतिनिधी हे खरंच चांगले आहेत. मात्र त्यांनी घेतले नाहीत तरी जिल्हा नियोजन कार्यालयामध्ये पैसे घेतले जातात, हे जिल्हातील सर्व कर्मचाऱ्यांना वा ठेकेदारांना माहीतच आहे. तरीही हा भ्रष्टाचार थांबत नाही किंवा याविषयी कुणीही बोलत नाहीत, हे विशेष.

     जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना खूप मोठा कालावधी मिळालाय. जिल्हावासीयांनी आणि या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा 3 वर्षापेक्षा जास्त काळ सांभाळलेय. म्हणूनच त्यांनी जाता-जाता जिल्हा नियोजन विभागातील खुल्लम-खुल्ला चाललेला टक्केवारीचा खेळ थांबवावा. आता पाणी डोक्यावरून गेलंय. जे चाललेय ते भयंकर आहे. आम्हाला आलेला अनुभवच एवढा वाईट असेल तर सामान्य माणसांचे काय ? याचा विचार जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा. लोकप्रतिनिधींकडे पत्र आल्यानंतर ते किती कालावधीत मार्गी लावावे ? याची नियमावली बनवावी. ठेकेदारांची कार्यालयात खुलेआम सुरू असलेली वर्दळ थांबवावी आणि मजोर-मग्रुर कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयातून बदलून ग्रामीण भागामध्ये पाठवावे म्हणजे त्यांनी खाल्लेले पैसे बाहेर निघतील व विकासकामांना चालना मिळेल.

 शरद यशवंत पाटील
    वाडा, जि. पालघर.  (M) - 8600001111