नागपूर- मागील वर्षी कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला असताना आरएसएसने 1 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना रेशनिंग किट, सात कोटी लोकांना तयार जेवणाची पाकीटे तर 27 लाख स्थलांतरीतांना मदत आणि 13 लाख परप्रांतीय लोकांना मदत केली असल्याची माहिती RSS@org या नावाने ट्विटर अकाऊंट वरून दिली आहे. याबाबत नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी आक्षेप घेत याबाबत ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे कोरोनाच्या काळात खर्च केलेले शेकडो कोटी रुपये या संस्थेकडे कुठून आले याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये ईडीकडे केली आहे. मात्र वर्षभराचा कालावधी होऊनही याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
जबलपुरे यांच्या मतानुसार या सगळ्यावर झालेला खर्च हा साधारण 1 हजार कोटींच्या आसपास आहे. आरएसएस ही नोंदणीकृत संस्था नाही आणि त्यांचे बँकेत खातेही नाही मग त्यांच्याकडे एवढा निधी आला कुठून. एवढेच नाही तर लॉकडाऊन काळात कुणी घराबाहेर पडू शकत नव्हतं तेव्हा संस्थेने एवढा निधी कुठून उभा केला, असा सवाल मोहनीऱ जबलपुरे यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये विचारला आहे. या विरोधात माजी आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र एका लेखी चिठ्ठीत त्यांची तक्रार फेटाळून लावण्यात आली. याबाबत जबलपुरे यांना देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये माजी आयुक्त स्पष्ट करतात, संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० नोंदणीकृत नसल्यामुळे सदर संस्थेवर कारवाई करणे प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत नाही. यावर जबलपुरे म्हणतात, एका असंवैधानिक संस्थेला एवढी मोठी रक्कम उभारणे कसे शक्य आहे? की हे सर्व काही फक्त एक शो आहे?
आरएसएस कधीही कुणाकडून कुठल्याही प्रकारे कारणासाठी पैसा गोळा करत नाही, लॉकडाऊन दरम्यान जमा करण्यात आलेला निधी जनकल्याण समिती आणि सेवा भारती यांच्या पुढाकाराने जमा करण्यात आलेला आहे. असे स्पष्टीकरण याबाबत आरएसएसने दिले आहे. मात्र यावर आक्षेप नोंदवत जबालपुरे म्हणतात, ट्विटर अकाऊंटवर याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. मात्र तक्रार दाखल होताच ही बाब दुसऱ्या संस्थांवर ढकलण्यात येत आहे. या गोष्टीची देखील चौकशी व्हावी. संस्था कोणत्याही असोत. यांच्याकडे एवढा निधी आला कुठून हा महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण ज्या संस्थांना पुढे करून ही कामे करण्यात आली असतील त्यांनीही बेकायदेशीरपणे गोळा केलेली ही रक्कम आयकरात हेराफेरी करण्यासाठीही दाखवता येऊ शकते? तेव्हा याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे अशी भूमिका जबालपुरे यांनी स्पष्ट केली.
कोरोना महामारीच्या काळातील पहिल्या कडक लॉकडाऊनमध्ये या संस्थेने लोकांना एवढी मोठी मदत केली. त्याबाबत प्रसारमाध्यमांवर जाहीरही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये या संस्थेने कुठल्याही प्रकारची मदत केली नाही का. याबाबत काहीही जाहीर का करण्यात आले नाही असा सवालही जबालपुरे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत विचारला आहे. मुळात ही संस्था कोणतीही सामाजिक कार्य करणारी संस्था नाही. याबाबत त्यांनी नागपूर संस्था नोंदणी कार्यालयातून माहिती मागवली होती. त्यावर नोंदणी कार्यालयाने स्पष्ट सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही संस्था आमच्याकडे नोंदणीकृत नाही. मग अशा प्रकारची संस्था कोणत्याही परवानगी शिवाय वेगवेगळ्या शाखांमधून ध्वजसंकलनाचा कार्यक्रम कसा काय करू शकते. तसेच प्रत्येक वर्षी संस्थेच्या मुख्यालयात शस्त्र पुजेचा कार्यक्रम कोणत्या आधारावर आयोजित केला जातो असाही सवाल जबालपुरे यांनी विचारला आहे. याबाबतही त्यांनी रितसर तक्रार दाखल केली आहे.
0 टिप्पण्या