बाबासाहेब आंबेडकरांचे खुले पत्र

संसदीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी तुल्यबळ विरोधी पक्षाची आवश्यकता प्रतिपादन करणारे,
समस्त भारतीयांना विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे खुले पत्र 

१-  चळवळीला राजकीय पक्षाचे स्वरुप कसे प्राप्त होते.

हिंदी काँग्रेसची स्थापना १८८५ साली झाली. १९४७ पर्यंत स्वराज्यप्राप्तीची चळवळ म्हणून तिने काम केले. सुरुवातीला तिला स्पष्ट असे ध्येय नव्हते. प्रथम तिने सुराज्याची (चांगल्या राज्यकारभाराची) मागणी केली. त्यानंतर तिने हे ध्येय बदलले आणि स्वराज्याची मागणी पुढे आली. ब्रिटिश राजकीय वर्तुळात या राज्याच्या कल्पनेचे दोन पर्यायी अर्थ करण्यात आले.

१) वसाहतीचे राज्य

२) संपूर्ण स्वातंत्र्य समान एकाच राजाला एकनिष्ठ राहून उपभोगाचे स्वातंत्र्य म्हणजे वसाहतीचे स्वराज्य होय. तर संपूर्ण स्वराज्याचा अर्थ राजनिष्ठाविरहित स्वातंत्र्य असा होता.

हिंदी राष्ट्रसभा (काँग्रेस) सुरुवातीला काही काळ वसाहतीचे स्वराज्य मान्य करीत होती. पण तो काळ अगदीच अल्प होता. १९३० साली अगदीच नाट्यपूर्ण व अनपेक्षितपणे तिने संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर केला. हे स्वातंत्र्य १९४७ साली मिळाले.

इथपर्यंत काँग्रेसचे स्वरुप हे सांसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी उभारलेल्या सैन्यासारखे नसून परकीय सत्तेच्या विरुध्द युध्द करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या फलटणीसारखे होते. याची कल्पना असल्यामुळे काँग्रेस ही संस्था बरखास्त करण्याची आणि स्वराज्यातील सरकार चालविण्यासाठी पक्षपध्दतीने बांधलेले नवीन पक्ष उभारण्याची सुज्ञ सूचना गांधी यांनी केली होती. परंतु काँग्रेस पक्षातील पुढारी तर सरकारी कामकाजाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी आपापल्या तंबूत सर्व शस्त्रांसह सजून बसले होते. गांधींचा सल्ला त्यांनी जुमानला नाही. सर्वसाधारणपणे अशी राजनैतिक परंपरा आहे की, शांततेच्या प्रस्थापनेनंतर युध्द काळात उभारलेले सैन्य बरखास्त करावे लागते. याचे कारणही उघड आहे. लढाईच्या काळात सैन्य भरती करताना योग्य ती पथ्ये पाळलेली नसतात. त्यामुळे चांगले वाईट बेफिकीर संधीसाधू अशा सर्व प्रकारच्या लोकांची भरती फलटणीत होत असल्याने तिचा दर्जा खूपच खालावलेला असतो.

भारतीय काँग्रेसच्या बाबतीत तर हे असे बरखास्त करण्याचे दूरच राहो. उलट त्याने सत्ता हस्तगत केली आहे. आपणाला आता काँग्रेस सरकारच्या गेल्या दहा वर्षाच्या कारभाराचा अनुभव मिळाला आहे कारभार भूषणावह नाही असेच कोणीही म्हणेल, श्री. गांधी यांच्या सल्ल्याचा विचार गंभीरपणे करण्याची आणि सांसदीय लोकशाहीतील विरोधी पक्ष म्हणून काम करील, असा पक्ष उभारण्याची वेळ आता आली आहे.

२- लोकशाही पध्दतीची शासनसंस्था यशस्वीपणे राबविता यावी म्हणून आवश्यक गोष्टी

लोकशाही पध्दतीची शासनसंस्था यशस्वीपणे राबविता यावी म्हणून आवश्यक असलेल्या बाबी कोणत्या ? याविषयी येथे थोडक्यात चर्चा करण्याचे मी योजिले आहे. या विषयीची पार्श्वभूमी प्रत्यक्ष विषयाची चर्चा करण्यापूर्वी तद्विषयक पार्श्वभूमीबाबत काही प्राथमिक बाबींचा मी येथे उल्लेख करतो.

पहिली गोष्ट अशी की, लोकशाहीचे स्वरुप सारखे बदलते राहिले आहे. आपण ज्या लोकशाहीबद्दल बोलतो ती काही सातत्याने एकसारखी राहिलेली नाही. ग्रीक लोकाच्या अथेनियन लोकशाही मध्ये पन्नास टक्के लोक गुलाम असत. खरोखर स्वतंत्र जनता फक्त पन्नास टक्केच असायची, बाकी पन्नास टक्के गुलाम असलेल्या जनविभागाला या संस्थेत कोणत्याही प्रकारचे स्थान नव्हते ही एकच बाब अथेनियम लोकशाही व आधुनिक लोकशाही यातील फरक दाखवायला पुरेशी आहे. प्रथमदर्शनीच तिच्याकडे तुमचे लक्ष वेधावे असे मला वाटते ती दुसरी गोष्ट ही की, कोणत्याही एका देशात लोकशाहीचे स्वरुप एकच राहिलेले नाही. इंग्लडचेच उदाहरण घ्या. १६८८ सालात झालेल्या क्रांतीच्या पूर्वीची त्या देशातील लोकशाही व त्यानंतरची तेथील लोकशाही यांचे स्वरुप एकच आहे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. कोणी असेही म्हणू शकणार की, १६८८ ते १८३२ या काळातील इंग्लडमधील लोकशाही व १८३२ साली मंजूर करण्यात आलेला पहिला सुधारणा कायदा अंमलात आल्यानंतरची लोकशाही ही एकच आहे. लोकशाहीचे स्वरुप सारखे बदलत आले आहे.

तिसरी गोष्ट अशी की, लोकशाहीचे नुसते स्वरुपच बदलत आले आहे, असे नाही तर तिचे उद्दिष्टदेखिल काळाबरोबर बदलत आले आहे. पुन्हा पुरातन इंग्लिश लोकशाहीचे उदाहरण घ्या. त्यावेळी तेथील लोकशाहीचे उद्दिष्ट काय होते? राजाच्या अबाधित सत्तेवर नियंत्रण घालणे, त्याला त्यांच्या विशिष्ट हक्कांच्या अंमलबजावणीपासून परावृत्त करणे हेच ते उद्दिष्ट होय. त्यावेळचा इंग्लंड मधील राजा या थराला जाऊन म्हणत असे की, कायदे करण्याचा हक्क पार्लमेंटला असला तरी मी राजा म्हणून कायदे करु शकतो व माझ्या कायद्यांना वरील स्थान दिले जाईल! राजाच्या या अशा प्रकारच्या झोटींगशाहीमुळे लोकशाही सत्य स्वरुपात उतरु शकली नाही.

आज लोकशाहीचे उद्दिष्ट कोणते आहे ? आधुनिक लोकशाहीचे उद्दिष्ट हे अनियंत्रित राजसत्तेवर नियंत्रण घालणे हे नसून लोककल्याण साधणे हे आहे. लोकशाहीच्या उद्दिष्टात झालेला हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे आणि यामुळेच मी सदर विषयाला आधुनिक लोकशाहीच्या यशस्वी प्रयोगासाठी आवश्यक गोष्टी असे हेतूतःच संबोधले आहे. लोकशाहीची व्याख्या

लोकशाहीची व्याख्या तरी काय? पुढील चर्चा करण्यापूर्वी लोकशाही या शब्द प्रयोगात येणाऱ्या कल्पनेचे स्पष्ट स्वरुप आपण जाणून घेऊ या. तुम्हाला माहीत असेल की, लोकशाहीची व्याख्या राजशास्त्रवेत्ते, समाजशास्त्रज्ञ, लेखक आणि इतर कित्येक लोकांनी आपल्या परीने केलेली आहे. अशा व्याख्यांपैकी फक्त दोनच व्याख्या मी माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी येथे देत आहे. वॉल्टर बेगहोटने इंग्लिश संविधानावर एक सुप्रसिध्द ग्रंथ लिहिला आहे, त्यात लोकशाहीचे सुस्पष्ट चित्रण रेखाटण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या ग्रंथात त्याने लोकशाहीची व्याख्या चर्चेवर आधारलेली शासनसंस्था अशी केली आहे. अब्राहम लिंकनने केलेली व्याख्या आता बघू या, दक्षिणेकडील राज्यांशी झालेल्या युध्द समाप्तीनंतर गॅटीसबर्ग येथे सुप्रसिध्द भाषण केले, त्यात लोकशाहीची व्याख्या त्याने लोकांचे सरकार, लोकांनी नियुक्त केलेले सरकार आणि लोकांकरिता राबवणारे सरकार अशी केली. अशा कितीतरी व्याख्यांचा नामनिर्देश करता येईल. माझ्यापुरते बोलावयाचे झाल्यास मी लोकशाहीची व्याख्या निराळ्या शब्दांनी करीन. मला असे वाटते की, ती लोकशाहीची आज खरी व्याख्या होऊ शकेल. माझी व्याख्या अशी, "लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहीत मार्गानी घडवून आणणारी शासनपध्दत म्हणजे लोकशाही होय. ज्या शासनपध्दतीमुळे सत्तारुढ मंडळींना सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात मुलभूत बदल करता येतात आणि असे बदल ग्रहण करताना जनता रक्तलांछित (हिंसात्मक) मार्गाचा अवलंब करीत नाही. तिथे लोकशाही नांदते आहे. यालाच मी म्हणेन की, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. तिच उच्चतम कसोटी आहे. ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या पदाचे गुणग्रहण करता त्यावेळी सगळ्या कडक कसोट्या त्याला लावणे जरुरीचे असते. तेव्हाच त्याची खरी परीक्षा होते. लोकशाहीची ही व्याख्याच निकष म्हणून इथे वापरणार आहे.

ही अशी लोकशाही यशस्वी कशी होणार ? याबद्दल प्रामुख्याने मी लिहिणार आहे. लोकशाहीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबी कोणत्या या विषयाची मांडणी करणाऱ्या कोणत्याही लेखकाने स्पष्टपणे काहीच मूलभूत अधिष्ठाने सांगून ठेवलेली नाहीत. म्हणून लोकशाहीचे प्रयोग ज्या ज्या देशात झालेत त्या त्या देशाच्या इतिहासाचे परिशीलन करुन लोकशाहीच्या अपयशाची कारणे शोधावी लागतात आणि योग्य ती अनुमाने आपणास शोधून काढावी लागतात.

लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचा आता आपण क्रमाने विचार करु,

१) लोकशाही यशस्वी व्हावयास लागणारी प्रथम आवश्यक बाब ही की, समाज व्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. पीडित दडपलेला वर्ग समाजात असता कामा नये. सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीयकरण ज्यांच्या ठायी झालेले आहे, असा सर्व वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये, अशी विषमता आणि अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यामध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात. आणि मग त्याचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते. लिंकन आपल्या त्या गॅटिसबर्ग येथील भाषणात म्हणाला होता, स्वतःच्या विरुध्द विभागलेले घर तग धरु शकत नाही. या त्यांच्या उच्चाराचा अर्थ लोकांना संपूर्णपणे आकलन झाला नाही. अर्थातच अमेरिकेतील दक्षिण व उत्तर संस्थानामधील झगड्याबद्दल तो हे बोलला त्यावेळी विभागलेले घर टिकू शकत नाही, असे तो म्हणाला, त्यावेळी त्याला हेच म्हणावयाचे होते की, तुम्ही दक्षिणेकडील लोक व आम्ही उत्तरेकडील लोक जर विभागलो गेलो-एकमेकांच्या विरोधी उभे राहिलो तर मग परकीय शत्रूविरुध्द आपण एकत्र उभे राहू शकणार नाही.

पण त्या त्याच्या वाक्यात यापेक्षाही आणखी खोल व महत्त्वपूर्ण अर्थ भरलेला आहे, असे मला वाटते. माझ्या मते वर्गावर्गातील जे महदंतर आहे, वर्गसंघर्ष आहेत ते लोकशाहीच्या यशसिध्दीच्या मार्गावरील सर्वात मोठी अडसर बनतात, हाच तो अर्थ होय. कारण उघड आहे, लोकशाहीमध्ये घडते काय? लोकशाहीमध्ये पीडित, दलित, ज्यांचे हक्क छिनून घेतलेले असतात, असे जे भारवाहक बनलेले असतात ते लोक आणि ज्यांनी सर्व हक्कांचा समुच्चय स्वतःपाशी केलेला असतो असे लोक, या दोहोंनाही मतदानाचा समान हक्क प्राप्त होतो. मातब्बर वर्ग हा बहुधा पीडित वर्गापिक्षा संख्येने कमी असतो आणि निर्णय घेण्याच्या कामी आपण बहुमताचे तत्त्व मान्य करीत असल्याने, जर या सुरक्षित (मातब्बर) वर्गाने सुखासुखी व स्वेच्छेने आपले विशेष अधिकार  सोडले नाही, तर मग त्यांच्या व खालच्या वर्गामधील अंतर दुणावेल. ते अंतर लोकशाहीच्या नाशास व भलत्याच काही राजपद्धतीला जन्म देण्यास कारणीभूत होईल आणि म्हणून मी असे नि:संकोचणं म्हणतो की, जगातील निरनिराळ्या भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यास लोकशाहीच्या अपयशांचे कारण सामाजिक विषमता, वर्गातील उभी असेलली असमतेची दरी हेच आहे, असे दिसून येईल.

२) लोकशाहीच्या यशसिध्दीसाठी आवश्यक दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षाचे अस्तित्व याबाबतीत पक्षपध्दती विरुध्द बोलणारे पुष्कळ लोक याच देशात नव्हे तर इंग्लंडमध्ये देखील मी खूप पाहिले आहेत. इंग्लंडमध्ये पार्टी सिस्टीमर (पक्षपध्दतीवर) हेन्सार्ट सोसायटीने लिहिलेल्या ग्रंथात एक संबंध प्रकरणच्या प्रकरण लिहिले आहे आणि त्यात, पक्षपध्दती ही चांगली पध्दती आहे की नाही आणि ती राबवायची की नाही असा प्रश्न उपस्थित करुन त्याचा उहापोह केला आहे. या प्रश्नाबाबत पुष्कळ दृष्टिकोन मांडले जातात. माझ्या मते, जे लोक पक्ष पध्दती विरुध्द आहेत आणि त्या अनुषंगाने ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना लोकशाही म्हणजे काय? मी काही तिची व्याख्या येथे सांगत नाही, तर तिची कार्यमिमांसा करतो आहे. या अर्थाने लोकशाही म्हणजे सत्तेवरील नियंत्रण असे म्हणता येईल वंश परंपरागत सत्ता व सरंजामशाही यांच्या नेमका उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीचा अर्थच हा की, सत्तारुढ मंडळीच्या अमर्याद सत्तेला कोठेतरी केलेले नियंत्रण. झोटिंगशाहीमध्ये नियंत्रणाला वावच नसतो. एकदा निवडलेल्या राजाला आपल्या प्रजेकडे जाऊन असे म्हणावे लागत नाही, का हो मी चांगला माणूस आहे ना? गेल्या पाच वर्षांतील माझा कारभार तुम्हाला पसंत आहे की नाही? पसंत असेल तर मला पुन्हा राजा म्हणून निवडाल ना? राजाच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण नसते, परंतु लोकशाहीत आपण अशी व्यवस्था केलेली असते की, ज्यामुळे सत्तारुढ असलेल्या मंडळीना दर पाच वर्षांनी लोकांपुढे जावे लागते आणि संरक्षण करण्यास समर्थ आहेत की नाही या प्रश्नावर त्यांना लोकांचा कौल घ्यावा लागतो. यालाच मी सत्तेवरील नियंत्रण म्हणतो. परंतु दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरण्यासाठी या पंचवार्षिक नियंत्रणामुळे खरीखुरी लोकशाही येत नाही.

लोकशाहीमध्ये राजसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण नुसतेच हवे असे नाही तर ते तत्वशः व सतत असावयास हवे. लोकसभेमध्ये (पार्लमेंट कायदेमंडळामध्ये) सरकारला तेथल्या तेथे अडविणारे लागतात व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात. या विवेचनावरुन तुम्हाला दिसून येईल की, कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. परंतु शासन संस्था ही लोकमतानुवर्ती असावयास हवी आणि तिला अडविणारे, आव्हान देणारे लोक खुद्द सभागृहात ( कायदेमंडळात) असले पाहिजेत. विरोधी पक्षाचे महत्त्व यावरुन तुम्हाला कळेल. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे सत्तारुढ सरकारचे ध्येय-धोरण तापवून ऐरणीवर ठोकून नीटनेटके करण्याची व्यवस्था असते. सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणांचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सातत्याने करावे लागते. दुदैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे सरकारी जाहिरातींच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला जास्त उचलून धरतात. विरोधी पक्षाला प्रसिध्दी देत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांना जाहिरातीचा पैसा मिळतो आणि मग काय? सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची प्रतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरुन ही वृत्तपत्रे प्रसिध्द करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी कोपऱ्यात छापली जातात आणि म्हणूनच लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे.

इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाला नुसती स्वायत्ताच दिली जाते एवढेच • नाही तर विरोधी पक्षाने त्याला त्याच्या पक्षाचे कामकाज चालविता यावे म्हणून भर दिला जातो, त्याला सेक्रेटरी टकलेखक, कारकून •असा लवाजामा दिला जातो. हाऊस ऑफ कॉमर्सच्या इमारतीतच त्याचे ऑफिस थाटून दिले जाते. कॅनडामध्येदेखील पंतप्रधानासारखाच •विरोधी पुढान्याला पगार दिला जातो, कारण उघड आहे या दोन्ही देशात सरकार चुकीच्या मार्गाने जात आहे की काय ते सांगणाऱ्याची आवश्यकता त्या लोकांना असते. हे काम अविरतपणे व सततपणे व्हावयास तत्पर असतात.

३) लोकशाहीच्या यशासाठी जरूर असलेली तिसरी बाब म्हणजे वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रात पाळावयाची समता ही होय. कायद्यातील समता या विषयाची अधिक चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही अर्थात या तत्वांची अंमलबजावणी करताना काही ठिकाणी अन्याय होत असतातच. परंतु राज्यकारभार करताना पाळावयाची समतादृष्टी हे आज जास्त महत्त्वाचे बनलेले आहे. आपल्यातील कित्येक लोकांना राज्यकारभारातील • वशिलेबाजीची चांगलीच चुणूक अनुभवावयास वा पाहावयास मिळाली असेल. सत्तारुढ पक्षाच्या गोटातील मंडळीना किफायतशीर होईल, अशा पध्दतीने राज्यकारभार केला गेल्याची कित्येक प्रकरणे तुमच्या नजरेत आली असतील. मला स्वतःला अशी कित्येक उदाहरणे आठवतात. अमुक एका वस्तूचा व्यापार, लायसेन्सशिवाय कोणालाही करता यायचा नाही, असा समजा कायदा आहे. कायदा तत्वत: सर्वांना सारखाच लागू असल्याने त्याबद्दल कोणीही तक्रार करणार नाही. त्यात वशिलेबाजीचा मागमूसही नाही, पण त्यापुढे जाऊन आपण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची छाननी करुया. समजा सदर कायद्यान्वये लागणारे परवाने मागायला निरनिराळे लोक सरकारी अधिकाऱ्याकडे किंवा मंत्र्याकडे जाऊ लागले आणि अशावेळी मंत्रीमहाशय जर इच्छुकांच्या टोप्यांचा रंग न्याहाळून निर्णय घेऊ लागले व आपल्या पक्षाच्या छापाच्या टोपीवाल्याला लायसन्स देऊ लागले, तर मग ती वशिलेबाजी होईल आणि कारभारविषयक समता राहणार नाही. अर्थात लायसेन्सचे हे प्रकरण लहानसे आहे आणि त्यातील वशिले बाजी परिणाम अगदीच थोड्या लोकांवर होतो. पण हीच वशिलेबाजी राज्यकारभारात आणखी खोलवर घुसल्यास काय गहजब होईल? एखाद्या पक्षातील सभासदावर समजा कायदेशीर खटला करणे कायद्यान्वये आवश्यक झालेले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ तसा भरपूर पुरावाही उपलब्ध झाला आहे. अशा वेळी जर त्या विभागातील त्या पक्षाचा पुढारी जिल्हा अधिकाऱ्याला भेटला आणि तो खटला काढून टाकण्याबद्दल सांगू लागला व म्हणाला, हे बघा तुम्ही जर आमचे एवढे काम केले नाही तर मंत्र्याला सांगून तुमची दूर बदली करावयाला लावीन हे असे जर होऊ लागले तर राज्यकारभार केवढा अन्यायकारक होईल याची कल्पना न केलेली बरी!

अमेरिकेमध्ये स्पॉईल सिस्टिम नावाचा राज्यकारभार विषयक पूर्वी एक सिध्दांत होता. नवीन पक्ष सत्तेवर आला म्हणजे तो पूर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या कारकून शिपायांसह सर्व नोकरांना कामावरुन दूर करीत असे व निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाला मदत केलेल्या लोकांची नेमणूक करीत असे. या पध्दतीमुळे अमेरिकेला कित्येक वर्षे चांगली कारभार यंत्रणा लाभलीच नाही. पुढे ही पध्दत लोकशाहीला पोषक नाही याची खात्री पटल्यावर त्यांनी ती अव्हेरली.  इंग्लंडमध्ये राज्यकारभार निष्कलंक, निःपक्षपाती व राजकारणापासून अलिप्त राहावा म्हणून येथील लोकांनी राजकीय व नागरिक अशी नोकऱ्यांची विभागणी केली आहे. नागरिक (कारभारविषयक) नोकऱ्या कायमस्वरुपी असतात. त्यातील नोकरवर्ग कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी कारभार चालवितो आणि मंत्रिमंडळही त्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाहीत, अशा प्रकारची पध्दत आपल्या देशात ब्रिटिश लोक असताना त्यांनी अवलंबिली होती. मध्यवर्ती (भारत) सरकारचा मंत्री असताना मला जो एक अनुभव आला त्याची आठवण ताजी आहे. प्रत्येक व्हाईसरायच्या नावाचा कोणता तरी रस्ता किंवा क्लब दिल्लीमध्ये आहे. फक्त लॉर्ड लिनलिथगीचे नाव कोणत्यातरी संस्थेला किंवा  स्थळाला देण्याबाबत तुम्ही काही करु शकणार नाही काय? आणि त्याने काय उत्तर दिले ? तो म्हणाला, साहेब आपण अशी कोणतीही  गोष्ट करु नये. सध्याच्या परिस्थितीत या देशात असे उत्तर मिळणे  दुरापास्त आहे. मंत्र्यांच्या मताविरुध्द बोलणे आज कोणत्याही सेक्रेटरीला शक्य नाही. कारण उघड आहे, ब्रिटिश आमदनीत  आपणदेखील ग्रेट ब्रिटनसारखाच नियम करुन टाकला होता की, कारभाराविषयक कामांत सरकारने हस्तक्षेप करु नये. सरकारचे  काम धोरण ठरवण्याचे आहे, हस्तक्षेप किंवा पक्षपात करावयाचे नाही ही बाब मूलभूत स्वरुपाची असून तिच्यापासूनच आपण आज  दूर जात आहोत. तिचा त्याग करीत आहोत.

४) लोकशाहीचे यश हस्तगत करण्यासाठी आवश्यक असलेली चौथी गोष्ट म्हणजे सविधानात्मक नीतीचे पालन होय.. पुष्कळ लोक आपल्या घटनेबद्दल अतिउत्साही दिसतात. माझे मात्र तसे नाही. उलट सध्याच्या भारतीय घटनेचे उच्चाटन करु इच्छिणाऱ्या कमीत कमी ती संपूर्ण दुरुस्ती करण्यासाठी झटणाऱ्या मंडळीत सामील होण्यास मी तयार आहे. आपण एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की, आपली आजची घटना ही कायदेशीर तरतुदीचा व तत्वांचा नुसता सांगाडा आहे. या सांगांड्यास आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक (घटनात्मक) नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल. इंग्लंडमध्ये या घटनात्मक नीतिलाच 'घटनात्मक संकेत' म्हणतात व लोक ते संकेत स्वखुशीने पाळतात. याबाबत मला आठवणारे दोन प्रसंग हटकून येथे देत आहे. अमेरिकेतील १३ घटक राज्यांनी ज्यावेळी बंड पुकारले त्यावेळी अमेरिकेची सूत्रे  वॉशिग्टनच्या हाती होती. तो अमेरिकेचा नेता होता, हे विधान त्याचे त्यावेळचे अमेरिकेतील समाज जीवनातील स्थान परिपूर्णपणे वर्ण शकत नाही. अमेरिकन लोकांना तो प्रत्यक्ष देवच वाटत होता  अमेरिकेची घटना लिहून झाल्यावर वॉशिग्टनला पहिला अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले त्याची अध्यक्षीय मुदत संपल्यावर त्याने दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्यास नकार दिला. ही गोष्ट निःसंशय आहे की, वॉशिग्टन दहा वेळा जरी सलगपणे अध्यक्षीय निवडणुकीत उभा राहिला असता तरी त्याला कोणी प्रतिस्पर्धी बनला नसता व लोकांनी मोठ्या आनंदाने व एकमताने निवडून दिले असते, पण तो मात्र दुसऱ्यांदा उभा राहण्यासाठी तयार झाला नाही त्याला कारण विचारले असता तो उत्तरला,

माझ्या प्रिय देशबंधूनो, ही घटना आपण ज्या हेतूने बनविली, त्याचा तुम्हाला विसर पडलेला दिसतो, आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना लिहिली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही यामुळेच प्रेरित होऊनच संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात. तर तुमच्या तत्वांचे काय होईल? इंग्लिश राजाच्या सत्तेविरुध्द तुम्ही केलेला उठाव हा योग्य होता असे तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणू शकाल? माझ्यावरील प्रेमामुळे व श्रध्देमुळे तुम्ही जरी मला दुसऱ्यांदा उभे राहण्याचा आग्रह करु लागलात तरी तुमच्या या भावनाविवशतेला बळी न पडण्याचे काम वंशपरंपरागत सत्ताशाहीचा बिमोड करण्याच्या तत्वज्ञानाचा उद्गाता म्हणून मला कर्तव्यबुध्दीने पार पाडावे लागणार; परंतु लोक आग्रहास्तव त्याला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले, तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले. 

दुसरे एक उदाहरण मी देतो, आठव्या एडवर्डची कहाणी तुम्हाला माहीत असेल. गोलमेज परिषदेसाठी मी लंडनला गेलो होतो. 'राजाने त्याला हव्या असलेल्या स्त्रिशी लग्न करावे की नाही आणि त्याने तसं लोकमताच्या व उरलेल्या संकेताच्या विरुध्द जाऊन लग्न केल्यास त्याला सिंहासनावर ठेवावयाचे की नाही. या प्रश्नावर त्या देशात त्यावेळी मोठे रण माजले होते. राजाला लग्नाच्या बाबतीतील हे एवढे वैयक्तिक स्वातंत्र्यही घ्यायचे की नाही? हा ही प्रश्न उपस्थित झाला होता. मि. बाल्डविन (त्यावेळचे हुजूर पक्षीय पंतप्रधान) अर्थातच • राजाच्या या लग्नाविरुध्द होते. तो राजाला म्हणाला होता, तू जर माझे ऐकले नाहीस, तर तुला राजपद सोडावे लागेल. ' मि. चर्चिल • हे राजा मित्र होते व त्याच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार होते. लेबर पार्टी (मजूर पक्ष) विरोधी पक्ष म्हणून त्यावेळी होता. - मला पक्के आठवते की, हुजूर पक्षातील या प्रश्नावरील फाटाफूटीचा फायदा उचलून बाल्डविनचा पराजय करायचा की नाही याबद्दल मजूर पक्षातील कित्येक सभासद राजनिष्ठेमुळे एडवर्डची बाजू घेण्यास तयार होते. त्यावेळी प्रोफेसर लॉस्की (मजूर पक्ष) हेराल्ड या नियतकालिकात लेखामागून लेख लिहून मजूर पक्षाने तसे करु नये म्हणून बजावित होते. अशा हालचालीचा निषेध करीत होते. आपण घटनात्मक संकेताने एक गोष्ट मान्य केली आहे की, पंतप्रधानाचा सल्ला राजा मानील आणि त्याने तसा तो न मानल्यास पंतप्रधान राजाला घालवून देऊ शकेल, हा असा आपला सर्वमान्य संकेत असल्याने, ज्यायोगे राजाचे अधिकार क्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक करुन या प्रश्नावर बाल्डविनचा पराजय करणे चुकीचे ठरेल. मजूर पक्षाने हा सल्ला मानला. संकेत खिलाडू वृत्तीने पाळलेच पाहिजेत असे त्यांनी ठरविले. इंग्लंडचा इतिहास वाचताना अशी कित्येक उदाहरणे तुम्हाला आढळतील की, जेथे तात्पुरत्या सत्तेच्या प्रलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधीपक्ष म्हणून काम करीत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची, घटनेची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून कटाक्षाने टाळले आहेत.

५) लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी व्हावा म्हणून आणखी एका गोष्टीची आवश्यकता आहे, असे मला वाटते. ती म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्यकांची गळचेपी बहुमतवाल्यांकडून होता कामा नये, अशी अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्यांक मंडळी कारभार करीत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही. आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्यांकांना मिळाली पाहिजे. इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मजूर पक्षाचे नेते रॅम्से मॅकडोल्ड यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ तयार करण्यात आले. त्यानंतर निवडणुका आल्या. त्यावेळी मजूर पक्षाची सभासद संख्या १५० वरून ५० वर घसरली. बाल्डविन हे पंतप्रधान बनले. मी त्यावेळी इंग्लंडमध्ये होतो, हुजूर पक्षाच्या प्रचंड बहुमताखाली काम करणाऱ्या या अल्पसंख्य मंजूर सदस्याकडून भाषणाबद्दल तहकुबी सूचनाबद्दल वा अन्य विरोध करण्याच्या पध्दतीबद्दल बहुतमवाल्या हुजूर पक्षाकडून कधी गळचेपी किंवा अन्याय झाल्याची तक्रार मला ऐकायला मिळाली नाही. आपल्या लोकसभेचे उदाहरण घ्या. विरोधी पक्षांचे सभासद सदासर्वकाळ आणीत असलेले निंदाव्यंजक ठराव किंवा तहकूबी सूचना किंवा तत्सम प्रकार सर्वच मला मान्य आहेत असे नाही. सातत्याने तहकुबी सूचना मांडीत बसणे हे चांगले लक्षण नाही. हे काहीही असे असले तरी एखादी सूचना ग्राह्य करुन तिच्यावरील चर्चेस, परवानगी दिल्याचे तुम्हाला क्वचितच ऐकायला मिळेल. या गोष्टीबद्दल मला आर्य वाटते. इंग्लिश पार्लमेंटच्या कामकाजाच्या माझ्या वाचनात तहकुबी सूचना अमान्य केल्याचे उदाहरण क्वचितच झाले असेल, मी मुंबई विधानसभेचा सदस्य असताना श्री मोरारजी देसाई, श्री. मुन्शी, श्री खेर वगैरे मंडळी सत्तारुढ होती. त्यांनी एक देखील तहकुबी सूचना चर्चेसाठी येऊ दिली नाही. त्यावेळीच स्पिकर (अध्यक्ष) मावळणकर हे अशा सूचना स्वतः फेटाळून तरी लावायचे किंवा त्यांनी कधी काळी परवानगी दिलीच तर मंत्री विरोध करायचे. मंत्र्याने विरोध केल्यास, तहकुबी सूचना आणणाऱ्या सभासदाला ठरावीक ३०/ ४० काय असेल तेवढ्या सभासदांचा पाठिंबा मिळवायचा असतो. छोट्या अल्पसंख्य जमातीच्या ४/६ सभासदांच्या गटाने उपस्थित केलेल्या तहकुबी सूचनांना जर सरकारी पक्षाकडून सतत विरोध झाल्यास या अल्पसंख्य लोकांना आपल्या दुःखांना वाचा फोडायला संधी मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत या अल्पसंख्यकांत बेसनदशीर मार्ग अवलंबिण्याचे, क्रांतिकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गत:च शिरते आणि म्हणूनच लोकशाही कारभारात बहुमतवाल्यांकडून असे दडपशाहीचे वर्तन कदापि होता कामा नये. 

६) या संदर्भात आणखी एका मुद्याचे विवरण करणे जरुर आहे. माझ्या मते राज्यव्यवस्थेसाठी नीतिमान समाज व्यवस्थेची अत्यावश्यकता आहे. या मुद्याबद्दल आपल्या राजकीय शास्त्रवेत्यांनी काहीच विचार केलेला आढळत नाही. नीतिशास्त्र हे राज्यशास्त्राहून काहीतरी अलग प्रकरण आहे, असे मानण्यात येते. त्यांचा अन्योन्य काहीच संबंध नाही असे समजले जाते. नीतिमत्तेशिवाय राजकारण करता येते या समजुतीने राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्याला नीतिशास्त्राचा गंध नसला तरी चालेल असा प्रवाद आहे. माझ्या मते हा प्रवाद महाभयंकर व गंभीर स्वरुपाचा आहे. लोकशाहीत घडते तरी काय? लोकशाही म्हणजे स्वतंत्र सरकार असे संबोधण्यात येते, असे सरकार म्हणजे तरी काय? स्वतंत्र सरकार म्हणजे ती राज्यपध्दती जिच्यामध्ये जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्रात लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोकळेपणाने जीवन जगता येते आणि कायदा पाळण्याइतपत सामाजिक नीती समाजामध्ये निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे. लोकशाहीच्या या अंगाबद्दल फक्त प्रोफेसर लॉस्की यांनीच उल्लेख केलेला आहे. त्यांच्या एका ग्रंथात ते असे ठामपणे म्हणतात की, लोकशाही राज्यपध्दतीमध्ये समिष्टीतील नीतीमान जीवन गृहित धरलेले असते. सामाजिक नीतीच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, ती छिन्नविछिन्न होईल. आपल्या देशात हा अनुभव आपल्याला मिळतो आहे.

७) लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी असलेली आणखी एक बाब म्हणजे विचारी लोकमत होय. प्रत्येक देशात अन्याय होत असतात. याबद्दल शंका नाही, परंतु तो सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात आहे असे मात्र नाही. समाजातील काही लोकांना अन्यायाची अगदीच थोडी झळ बसते, तर काहीना अनन्वित छळ सोसावा लागतो, ते अन्यायाच्या ओझ्याखाली दडपून गेलेले असतात. या संदर्भात इंग्लंडमधील ज्यू लोकांचे उदाहरण देता देईल. तेथील ख्रिश्चन लोकांनी कधी अनुभवला नाही, असा एक आगळाच अन्याय त्यांना भोगावा लागला. त्यामुळे ज्यू लोकांना या अन्यायाच्या विरुध्द एकाकी लढा द्यावा लागला. इंग्लिश ख्रिश्चन लोकांनी त्यांना कधी मदत केली नाही. उलट ज्यूवर होणाऱ्या अन्यायांत त्यांना आनंद वाटायचा. ज्यूंना मदत करणारी इंग्लंडमधील एकुलती एक व्यक्ती म्हणजे तेथील राजा याचे काहींना आश्चर्य वाटेल. पण त्याचे कारणही तसेच गंमतीचे आहे. ज्यूना ख्रिश्चन कायद्याप्रमाणे ज्यू लोकांच्या वंशजांना ते ज्यू आहेत या कारणासाठी म्हणून वाडवडिलांची प्राप्ती मिळत नसे. ती राजाची दौलत म्हणून सरकार जमा होत असे. यामुळे राजाला साहजिकपणेच आनंद व्हायचा मृत ज्यूची मुले ज्यावेळी राजाकडे अशा इस्टेटीसाठी अर्ज करायची त्यावेळी राजा उदार होऊन त्यांना थोडासा हिस्सा देऊन बाकी सर्व स्वतःकडे ठेवून घ्यायचा. अशाप्रकारचा अन्याय ज्यू लोकांवर होत असताना देखील एकही इंग्लिश माणूस त्यांच्या मदतीला धावला नाही. हा सार्वजनिक विवेक बुद्धी जागृत नसल्याचा परिणाम होता. अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समिष्टीची सद्विवेकबुद्धी, सार्वजनिक विवेक बुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो त्या अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या . परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.

अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास दक्षिण आफ्रिकेकडे बोट दाखविता येईल. तेथे अन्यायाचे बळी पडणारे लोक हिंदी आहेत. तेथील गोऱ्या लोकांना त्यांची काही झळ पोहोचत नाही. असे असताना मि. स्कूट हा गोरा इसम सदर अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी जिवाचे रान करीत असल्याचे आपण पाहतो. दक्षिण आफ्रिकेतील हिंदी लोकांच्या चळवळीत कित्येक गौरवर्णीय तरुण, तरुणी सामिल होत आहेत. हे दृष्य का दिसते? ते जनतेतील सारासार विवेक बुध्दीचे फळ आहे. मला तुम्हाला डिवचायचे नाही, परंतु मला पुष्कळ वेळा आपल्या विसराळूपणाचे नवल वाटते दक्षिण आफ्रिकेतील अन्यायाबद्दल आपण मोठ्या विभक्त लोकवस्तीच्या धोरणाविरुध्द बोलणारे आपण आपल्या देशात जर दृष्टी टाकू लागलो, तर प्रत्येक गावांत हे विभक्त वस्तीचे तत्वज्ञान कार्यवाहीत झालेले आपणास दिसणार नाही काय? आपल्या प्रत्येक खेड्यात दक्षिण आफ्रिका अवतरली आहे. असे असले तरी, विभक्त वस्तीत ठेवलेल्या अस्पृश्य जातीचा प्रश्न हाताळण्यासाठी व त्याच्यावरील अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी क्वचितच कोणी पुढे आल्याचे दिसते, हे असे का होते? कारण उघड आहे, सामाजिक विवेक बुध्दीचा अभाव, असा प्रकार जर होऊ लागला नाही अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत, तर मग पुन्हा क्रांती- वारे अल्पसंख्याकांच्या डोक्यात खेळू लागतील.

वरील विवेचन म्हणजे निरनिराळ्या राजकीय तत्वांची ठोकळेबाज जंत्री नव्हे, परंतु निरनिराळ्या देशांचा राजकीय इतिहास वाचल्यामुळे माझ्या मनावर बिंबलेल्या गोष्टीची ती अनुभूती आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, ब्रिटिश चालते झाले आहेत. लोकशाहीचा पुकारा करणारी राज्यघटना आपण केली आहे. तेव्हा आपल्याला याबाबतीत आणखी काय हवे आहे?

•आपण आता निश्चित बसू या, असल्या प्रकारची भावना या देशातील लोकांत बळावत आहे. राज्यघटना तयार झाली म्हणजे आपले काम संपले. या प्रकारच्या आत्मघातकी भावनेबाबत मी सर्वांना धोक्याचा इशारा देऊ इच्छितो. आपले काम आत्ताच कुठे सुरु झाले. आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीचा वृक्ष सर्वच ठिकाणी नीटपणे फोफावू शकतो असे नाही. तो अमेरिकेत वाढला आहे, इंग्लंडमध्ये त्याची वाढ झाली, अंशाने त्याने फ्रान्समध्येही मूळ घरले आहे. इतरत्र घडलेल्या या आशादायक घटनापासून आपणास धीर येईल.

तुम्हाला आठवत असेल की, पहिल्या महायुध्दाचा परिणाम म्हणून आणि ऑस्ट्रिया, हंगेरीच्या साम्राज्याचे विघटन केल्यामुळे, स्वयंनिर्णयाच्या तत्वानुसार ऑस्ट्रेलियाहून अलग अशी छोटी-छोटी राष्ट्र विल्सनने निर्माण केली. त्यांना लोकशाही घटना, लोकशाही सरकार आणि व्हर्सेल्स येथील तहनाम्याप्रमाणे मूलभूत हक्कांची व्यवस्था करणारी राज्यघटना होती. त्या लोकशाहीचे काय झाले? तिचा लवलेश तरी तुम्हाला तेथे दिसतो काय? ती आता संपूर्ण लुप्त पावली आहे, नष्ट झाली आहे. ही सर्व राष्ट्र आज दुसऱ्या कुणाच्या तरी गुलामगिरीत किंवा मगरमिठीत सापडली आहेत. अलिकडची काही उदाहरणे घेऊ या.

सिरियामध्ये लोकशाहीनिष्ठ सरकार होते काही वर्षांनंतर तेथे एक लष्करी बंड झाले, लष्कराचा सरसेनापती सिरियाचा राज्यप्रमुख बनला व लोकशाही हवेत विरली. दुसरे उदाहरण घेऊ या. इजिप्तमध्ये काय घडले? तेथे देखील लोकशाही राज्यपध्दती १९२२ सालापासून सतत ३० वर्षे अंमलात होती. एका रात्रीत फारुकची हकालपट्टी झाली. नागिब हुकूमशहा बनला. त्याने घटना बरखास्त केली.

ही सर्व उदाहरणे आपल्यासमोर असल्याने आपण आपल्या भविष्याबद्दल अत्यंत जागरुक व विचारी बनले पाहिजे. लोकशाही सुरक्षित करण्यासाठी तिच्या मार्गातील दगड धोंडे दूर करण्याकरिता आपण काही निश्चित पाऊले उचलायची की नाही याचा आपण विचार करावयास हवा..

मी केलेल्या या सर्व विवेचनामुळे तुम्ही सर्वजण या प्रश्नाबाबत  डोळेझाक करणार नाहीत एवढे झाले तरी मला समाधान लाभेल. 

३- संसदीय राज्यपध्दतीत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का असते ?

सृजनशील लोकमताच्या अभावामुळे लोकशाही राबविण्यात अडचणी येतात. सरकार व कायदेमंडळाचे कामकाज योग्य रीतीने होण्यासाठी लोकमत ओळखता आले पाहिजे.
हा मुद्दा करण्यासाठी शिक्षण प्रचार यातील फरक सांगणे जरुर आहे. प्रचारधिष्ठित सरकार व लोकशिक्षणाचा पाया करणारे सरकार यात महदंतर आहे. प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोकशिक्षणावर आधारलेले म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करून कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नांवर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा आहे.
ज्या प्रश्नांचा कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा आहे, त्या प्रश्नांच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुरी आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गत: मांडूच शकत नाही. एक पक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची जरुर आहे. ही मूलभूत बाब आहे. चांगल्या कायद्यापेक्षा चांगल्या राज्यकारभाराशी लोकांना कर्तव्य असते. कायदे चांगले असतीलही, पण त्यांची अंमलबजावणी वाईट तऱ्हेने होऊ शकते.
राज्यकारभार चांगला किंवा वाईट आहे हे अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याला कितपत स्वातंत्र्य आहे यावर अवलंबून आहे. ज्यावेळी एकच पक्ष असतो, त्यावेळी कोणताही अधिकारी मंत्री या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्याचे अस्तित्व मतदारावर अवलंबून असते व मग मतदारांना खुष ठेवण्यासाठी पुष्कळ मंत्री महाशयाकडून विचित्र असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर मंत्र्याची ही चुकीची कृत्ये उघडकीस आणू शकेल आणि त्यामुळे अशा गोष्टींना पायबंद बसेल.
चांगल्या कारभाराखालील लोकांना भाषण स्वातंत्र्य व विनाचौकशी तुरुंगवासापासून मुक्तता या गोष्टीची आवश्यकता वाटते. विरोधी पक्ष असतो त्या वेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य याचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष पडल्यावर लोकांचे हे मूलभूत हक्क धोक्यात येतात. कारण मग या हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारुढ पक्षाला कोणीच जाब विचारु शकत नाही.

विरोधी पक्षाची गरज का आहे ही थोडक्यात कारणे आहेत. जेथे जेथे संसदीय लोकशाही राज्यपध्दती आहे, त्या त्या देशात विरोधी पक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था असते. इंग्लंड व कॅनडामध्ये विरोधी पक्ष ही कायद्याने मान्य केलेली संस्था आहे आणि पार्लमेंट (कायदेमंडळ) मधील कामे बिनधास्त पार पाडता यावीत म्हणून विरोधी पक्ष नेत्याला सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जातो.

४- पक्ष म्हणजे काय ? 
पक्ष हा सैन्यासारखा असतो, याला खालील बाबींची आवश्यकता असते.
अ) सरसेनापतीसारखा पुढारी (नेता)
ब) संघटना, सभासद, मूलभूत योजना या गोष्टीचा समावेश होतो.
क) ध्येय आणि धोरण, तत्वज्ञान
ड) कार्यक्रम
इ) राजकीय डावपेच व मुत्सद्देगिरी (म्हणजे ध्येय सिध्दीसाठी,

तारतम्याने कोणती गोष्ट, केव्हा व कशी करायची याची योजना) सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष होय.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भारतीय प्रजासत्ताक पक्ष) या • संस्थेस पक्षाला मान्य असलेल्या तत्वज्ञानाच्या व उद्दिष्टांच्या पूर्तिसाठी मतदारांची (जनतेची) संघटना करावी लागेल. ही 'संघटना पुढीलप्रमाणे काम करील. 

१) पक्ष स्थापनेसाठी व त्याच्या संघटित वाढीसाठी झटणे आणि पक्षाचे तत्वज्ञान व ध्येय धोरण यांचा प्रचार करणे.
२) पक्षाची तत्वे, विचारसरणी, व्याख्याने, वाङमय लेखन इत्यादी मार्गाने करणे.
३) पक्ष सभासदांच्या वतीने संयुक्त राजकीय चळवळी व राजकीय कृती करण्यासाठी निवडणुका लढविणे.  

५- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-ध्येय व उद्दिष्टे

१) भारतीय घटनेचा उपोद्घात पुढीलप्रमाणे आहे. आम्ही भारतातील लोक प्रतिज्ञापूर्वक असे ठरवितो की, भारत हे स्वतंत्र सार्वभौम लोकसत्ताक राष्ट्र राहिल आणि त्यातील सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार, भाषण, मत आणि धार्मिक स्वातंत्र्य, संधी व याबाबत समता, व्यक्ती स्वातंत्र्य व राष्ट्र ऐवय साधणारा बंधुभाव या गोष्टी मिळवून देण्यासाठी झटू.
भारतीय घटनेच्या या उपोद्घातांमधील ध्येय व उद्दिष्टे (न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व) साध्य करणे हीच रिपब्लिकन पक्षाची ध्येय व उद्दिष्टे राहतील, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्ष सार्वजनिक व्यवहारात खालील तत्वांना बांधलेला राहील. सर्व भारतीयांना समान न्याय हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे, असे मानण्यात येईल आणि यानुसार जेथे समता नाही, तेथे ती आणण्यासाठी पक्ष झटेल व तेथे ती नाकारण्यात येते, तेथे ती राबविण्यासाठी लढा देईल,
२) प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा केंद्रबिंदू समजण्यात येईल आणि आपल्या उध्दारास्तव प्रयत्न करण्याची प्रत्येक व्यक्तीस समान संधी मिळेल. शासनसंस्था हे साध्य मिळविण्यासाठी वापरावयाचे साधन होय,
३) इतर देश बांधवांच्या हक्कांचे व शासनसंस्थेच्या आवश्यक तेवढ्या अधिकारांचे संरक्षण करुन प्रत्येक नागरिकास धार्मिक, आर्थिक, राजकीय, स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे हा पक्ष मानील.
४) प्रत्येक भारतीय नागरिकांना समान संधीचा अधिकार असल्याचे हा पक्ष मान्य करील, अर्थात ज्यांना आत्मोन्नतीसाठी कधीच संधी मिळाली नसेल त्यांना संधी मिळालेल्या लोकांपेक्षा अग्रकम देण्याचे तत्व पक्ष अंगिकारील.
५) प्रत्येक व्यक्तीस जीवनातील गरजा व भीती यापासून मुक्ती मिळवून देण्याच्या शासन संस्थेच्या कर्तव्याची जाणीव सरकारला पक्ष सातत्याने देईल.
६) हा पक्ष स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रह धरील आणि एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाची, एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाची किंवा राष्ट्राची दुसऱ्या राष्ट्राकडून होणारी पिळवणूक व दडपशाही यांना पायबंद घालील.
७) व्यक्ती व समाज या दोहोच्या भल्याच्या दृष्टीने संसदीय राज्यपध्दती ही सर्वोत्तम राज्यपध्दती आहे, अशी या पक्षाची श्रध्दा राहील.

----------------------------

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संकल्पीत केलेला व त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांनी लिहिलेल्या “खुल्या पत्रा'च्या आधारे ३ ऑक्टोबर, १९५७ रोजी स्थापन झालेला रिपब्लिकन पक्ष. रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाल्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला गौरवशाली इतिहास निर्माण झाला होता. तसेच समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीने केलेली आदोलनं व समाजाला दिशा देण्याचे केलेले कार्य, की जे आजही अनेक दृष्टीने चळवळीने व अभ्यासकांनी नोंद घेतलेली आहे. सदरची गौरवशाली परंपरा पुन्हा एकदा बदलत्या राजकिय परिस्थीतीमध्ये पुन्हा निर्माण करणे व दिग्वीजयी नेते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेला रिपब्लिकन पक्ष अधिक व्यापक करण्यासाठीची रणनिती आखणे ही काळाची गरज निर्माण झालेली आहे. येणाऱ्या कालखंडात विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष उभा करण्यासाठी व प्रभावी विरोधी पक्ष तसेच गरीब व दुर्बल घटकांसाठी सत्तेतील भागीदार निर्माण करण्यासाठीची गौरवशाली परंपरा निर्माण करण्याचे कार्य करणे आवश्यक आहे. क्रांतीसूर्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारा रिपब्लिकन पक्ष उभा करण्यासाठीच्या होत असलेल्या प्रयत्नांना हातभार लावण्यासाठी व समस्त भारतीयांना खुल्या पत्रा'द्वारे त्यांनी केलेले आव्हान लोकाभिमूख व्हावे ....... 

प्रविण मोरे - सामाजिक कार्यकर्ते