रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत भाजपची जनहित याचिका दाखल

 ठाण्यातील  रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत 2015 मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सुमोटो याचिकेवर राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सुस्थितीतील रस्ते ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्या. ओक यांनी त्यावेळी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी. तसेच ठाणे शहरातील खड्डे युद्धपातळीवर भरण्याबाबत कार्यवाही करावी, ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे ठाणेकरांना प्रचंड त्रास होत आहे. या त्रासातून ठाणेकरांची सुटका व्हावी म्हणून भाजपाचे शहर उपाध्यक्ष सचिन बी. मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, एमएमआरडीए, ठाणे महापालिका, पीडब्ल्यूडीसह नगर विकास मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, महापौर नरेश म्हस्के यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेल्या निर्देशांची सरकारी यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी. तसेच युद्ध पातळीवर खड्डे भरून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. ठाणे शहरातील विविध भागात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. शहराबरोबरच घोडबंदर रोड, ठाणे-नाशिक बायपास, पूर्व द्रुतगती महामार्ग आदी भागांमधील कोंडीमुळे दररोज चाकरमानी, व्यापारी, विद्यार्थी यांचे हाल होत आहेत. तर खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीत तास न् तास रुग्णवाहिका अडकत असल्याने रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. 

ठाण्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात दोन नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. नाशिक बायपासवरील कोंडीमुळे काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाही वेळेत पोचता आले नव्हते. वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणातही मोठी भर पडत आहे. या परिस्थितीसंदर्भात भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पाहणी दौऱ्यात खड्ड्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपा लीगल सेलचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रीतेश बुरड यांच्यामार्फत शहर उपाध्यक्ष सचिन मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

यूटीडब्ल्यूटी, अस्फाल्ट मास्टीकसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे घोडे दामटवत शहरातील रस्ते चकाचक केल्याचा दावा करणा-या ठाणे महापालिकेचे पितळ यंदा पावसाळय़ात उघडे पडले. कोटय़वधी रुपये खर्चूनही शहरातील रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी भल्या खड्डय़ा खड्डयांची रांगोळी तयार झाल्याने खड्डयांतून मार्ग काढत वाहनचालकांना वाट काढावी लागत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. दीड दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी ठाण्यातील १३३ किमीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी अर्थसंकल्पात २४० कोटींची तरतूद केली होती. शहरातील अनेक मुख्य रस्त्यांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून हरिनिवास, गणेश टॉकीज परिसरातील रस्ते, स्टेशन रोड, रोड क्रमांक १६, लुईसवाडीतील ग्रीन रोड, लोकमान्यनगर, कळवा, माजिवडा, ज्ञानेश्वरनगर, कोपरीतील मीठबंदर रोड, स्टेशन रोड , ठाणे बाजारपेठ रस्ता, वसंत विहार, सव्‍‌र्हिस रोड, शहरातील सेवारस्त्यांची पूर्णपणे चाळण झाल्याने वाहनचालकांना अपघाताचा धोका वाढला आहे.

आर. ए. राजीव यांनी ठाण्यात रस्ते दुरुस्तीसाठी २४० कोटींच्या कामांना तातडीने मंजुरी देऊन काँक्रिटीकरणाचा सपाटा लावल होता. मात्र या कामात कंत्राटदारांनी महापालिकेला चुना लावल्याचे स्पष्ट उघड झाल्यानंतरही विद्यमान महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी त्यांच्यावरील प्रेम कायम ठेवले असून शहरातील १०४ किमी रस्त्यांचे विविध प्रकारचे काम करण्यासाठी ६५० कोटींचा प्लॅन तयार केला असून शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मात्र या आधीचा अनुभव पाहता. हे काम किती चांगल्या पद्धतीने तडीस जाईल, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने रस्त्यांसाठी काही तरतुदी सुचवल्या असून त्यानुसार रस्ते यूटीडब्ल्यूटी तंत्राने करण्यासाठी ८२ कोटी ७२ लाख, रस्ता रुंदीकरण व नूतनीकरणासाठी ५७ कोटी आणि रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी ४ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र शहरातील रस्त्यांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करूनही त्याचा काहीएक उपयोग होत नसल्याने रस्त्यांच्या नावाने मलई ओरपण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

ठाणे महापालिकेने शहरातील ७५ किमीचे रस्ते आतापर्यंत यूटीडब्ल्यूटीच्या माध्यमातून केले आहेत. ३५ किमीच्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये यूटीडब्ल्यूटीच्या रस्त्यांचे आयुर्मान २० र्वष असते. मात्र याच तंत्रज्ञानाने तयार केलेल्या गणेश टॉकीज परिसरातील रस्ता उखडला आहे. त्यासाठी टाकण्यात आलेल्या सळय़ा बाहेर आल्याने या रस्त्यावरून वाहन चालवणेही जिकिरीचे होत आहे. याच तंत्रज्ञानाने शहरातील विविध भागात तयार केलेल्या रस्त्यांना भेगा पडल्याने या कामाच्या दर्जाविषयी प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शहरातील रस्त्यांसह विविध कामे कंत्राटदारांना देण्यासाठी महापालिकेचे ५० टक्के अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना वाटावे लागतात. त्यातून उरलेल्या रकमेतून ही कामे करावी लागतात. त्यामुळेच कामाचा दर्जा राखण्याऐवजी टक्केवारी कशी काढता येईल, यावरच कंत्राटदारांचा डोळा असल्याची चर्चा ठाण्यात रंगली आहे.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या