एका महिन्याच्या आत आरोपीवर दोषारोपपत्र दाखल करा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी तात्काळ मुंबई पोलिसांची एक महत्त्वाची बैठक  बोलावली होती. मुंबईतील साकीनाका परिसरात झालेल्या बलात्कार पीडित महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.  या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, एका महिन्याच्या आत आरोपीवर दोषारोपपत्र दाखल करावं. तसंच जलदगती न्याय काय असतो ते अशा नरराक्षसांना दाखवून द्यावे जेणे करून पुढे कुणी अशी हिंमत करणार नाही. मुंबईची सुरक्षित शहर अशी देशात आणि जगभरात प्रतिमा असून ती डागाळू नये यासाठी सतर्क राहावं. तसंच महिलांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात पोलिसांनी अधिक जागरूक राहून उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले असून उद्यापासून तातडीने या प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्तांची नेमणूक करून न्यायालयीन खटल्याची तयारी करावी, असंही स्पष्ट केलं आहे.

महिलांची वर्दळ असलेली ठिकाणे लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्या भागात नियमित गस्त वाढवावी. तसंच महिलांवर हल्ले होऊ शकतात किंवा त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न उद्भवू शकतो अशी शहरांतील हॉटस्पॉट निश्चित करून याठिकाणी गस्त वाढवण्यात यावी. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असलेले निर्भया पथक स्थापन करून अशा हॉटस्पॉटना त्या पथकांनी दिवस रात्र वेळोवेळी भेटी द्याव्यात. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रस्त्यावरील निराश्रित व एकट्या महिलांना सुरक्षित स्थळी हलवावे व अशा ठिकाणी देखील पोलिसांनी बारकाईने नजर ठेवावी,  महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे असलेल्या तसेच तशी पार्श्वभूमी असलेल्या संशयित गुन्हेगारांवर कडक लक्ष ठेवावे. गुन्ह्याची उकल होण्यात सीसीटीव्हीची महत्वाची भूमिका असते, त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कॅमेरे शहरात उर्वरित महत्वाच्या ठिकाणी बसविण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करावी, अशा महत्त्वाच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

या बैठकीला मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील आणि मिलिंद भारंबे उपस्थित होते.  

मुंबई येथील साकीनाका परिसरात झालेल्या अमानुष बलात्काराच्या घटनेतील पीडित महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सदर घटना ही माणूसकीला काळीमा फासणारी आणि अत्यंत निंदनीय आहे. सर जे.जे.रुग्णालयात जाऊन शिवसेना नेते ना. एकनाथ शिंदे यांनी पीडित महिलेच्या कुटूंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. या पीडित महिलेच्या कुटूंबियांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असल्याचे सांगत या पीडित महिलेच्या मुलींची पुढील शिक्षणाची जबाबदारी शासन आणि शिवसेना स्विकारत असल्याचे सांगितले.अशा प्रकारच्या घटनांना जबाबदार असलेल्या नराधमांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल हेही याप्रसंगी स्पष्ट केले.

• महिला सुरक्षेच्या बहुचर्चित ‘शक्ती’ कायद्याला राजकारणाचा मोठा फटका बसला अाहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या आरोपांमुळे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर गृहमंत्रिपदी आलेले दिलीप वळसे पाटील यांनी संयुक्त चिकित्सा समितीची एक बैठक घेतली असून चर्चा अपूर्ण राहिल्याने विधेयक आणि त्याचबरोबर कायदाही रखडला आहे.  डिसेंबर २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायद्याची दोन विधेयके शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर आली होती. चर्चेविना ही विधेयके मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. त्यामुळे दोन्ही विधेयके विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते, तर समितीत सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरचे दोन्ही सभागृहांतले २१ सदस्य आहेत. मार्च २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सादर झाला नाही.
•  परिणामी, शक्ती कायदाविषयक दोन्ही विधेयके लटकली आहेत. एप्रिल २०२१ मध्ये अनिल देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यापूर्वी त्यांनी समितीच्या तीन बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतर गृहमंत्रिपदी दिलीप वळसे पाटील आले. जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन भरले. या अधिवेशनात संयुक्त चिकित्सा समितीच्या रिक्त अध्यक्षांच्या जागी दिलीप वळसे पाटील यांच्या निवडीचा प्रस्ताव सभागृहात आला. तो मंजूर झाला. या अधिवेशनात चिकित्सा समितीला शक्ती विधेयकावरचा अहवाल देण्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या (डिसेंबर २०२१) शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनातही विधेयके लटकूनच राहिली. साकीनाका घटना घडल्यानतंर या विधेयकाच्या चर्चेने जोर धरला. त्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आता हिवाळी अधिवेशनाचा वायदा दिला आहे.
• हे सदस्य : विधान परिषद सदस्य : दिलीप वळसे पाटील (अध्यक्ष), सदस्य – अनिल परब, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, विनायक मेटे, कपिल पाटील. विधानसभा सदस्य : मनीषा चौधरी, देवयानी फरांदे, श्वेता महाले, राहुल नार्वेकर, माधुरी मिसाळ, भारती लव्हेकर, सुरेश वरपुडकर, प्रणिती शिंदे, सरोज अहिरे, जितेंद्र आव्हाड, यामिनी जाधव, सुनील प्रभू, दीपक केसरकर, रईस शेख.

प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

• लैंगिक गुन्ह्याची १५ दिवसांमध्ये चौकशी आणि ३० दिवसांत प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल.
• यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.
• राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये आणि पोलिसांची विशेष पथके तयार करण्यात येतील.
• महाराष्ट्रात महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या सर्वात जास्त घटना मुंबई शहर आणि परिसरात होतात.
• महाराष्ट्रात सन २०१७ मध्ये ३१९९७, २०१८ मध्ये ३५५०१ गुन्हे झाले. ते २०१९ मध्ये ४.५४% वाढून ३७,११२ वर गेले. यात ६% गुन्हे बलात्काराचे आहेत.
• महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये कोर्टात दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी ९३.४७ टक्के प्रलंबित आहेत.