ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने जातीनिहाय आकडेवारी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. याबाबत केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यावर आता राज्य सरकारला मत मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांची मुदत मागून घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे राज्यात राजकिय वातावरण तापले आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे काही जिल्हा परिषदांमध्ये पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, केंद्र सरकारने ओबीसी संदर्भातील जातनिहाय आकडेवारी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
२०११ मध्ये जनगणना झाल्यानंतर केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणातून जातीनिहाय माहिती उपलब्ध झाली असून, ती केंद्र सरकारने राज्यांना द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार देतांना प्रशासकीय व तांत्रिक त्रुटींचा मुद्दा केंद्र सरकारने उपस्थित केला आहे. इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सामाजिक व आर्थिक आधारावर केलेल्या सर्वेक्षणातून जातीनिहाय माहिती 2016 मध्ये केंद्र सरकारला उपलब्ध झाली तर मग गेल्या पाच वर्षात प्रशासकिय व तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही उपाय योजना का केली नाही? आणि मुळात प्रश्न हा निर्माण होतो की अशा प्रकारच्या प्रशिसकिय व तांत्रिक चुका कशा काय होऊ शकतात? यामागे नियोजन कर्त्यांचा ढिसाळपणा आहे की ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दलची अनास्था आहे? याचे उत्तर केंद्र सरकारने लोकांना दिले पाहिजे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे प्रशासकिय दृष्ट्या अवघड आहे. जातनिहाय जनगणना संपूर्ण व अचूक असेलच असे नाही. केंद्र सरकारने न्यायालयात दिलेली कबूली म्हणजे सरकारचा नाकर्तेपणाच आहे. आज देश तांत्रिक दृष्ट्या अत्यंत प्रगत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या म्हणण्यामागे प्रशासकिय व तांत्रिक अडचणींपेक्षा पक्षीय नकारात्मक भूमिका हेच कारण असण्याची जास्त शक्यता आहे. संविधानकार डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद कलम क्रमांक 340 नुसार केली आहे. म्हणजेच आरक्षण हा ओबीसींचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारायचा कोणत्याही सरकारला अधिकार नाही.
ब्राम्हणी समाज व्यवस्थेत जी पायाभूत अनैसर्गिक वर्ण‌व्यवस्था आहे, त्या वर्णव्यवस्थेचे अधिक घृणास्पद राष्ट्रविघातक रुप हणजे जातीव्यवस्था होय. झोडा, फोडा आणि राज्य करा हे जातीव्यवस्थेचे अंगभूत वैशिष्टय आहे. त्यामुळे जातीतून पोटजातींचा उद्भव झाला. या जाती व्यवस्थेने ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या चतुर्थ स्थानी असलेल्या शूद्र वर्णजातींना सर्व प्रकारचे हक्क नाकारुन सेवेकरी गुलामांचा दर्जा देऊन त्यांना ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य या वरिष्ठ त्रैवर्णिकांची सेवा करण्याचा धर्मसंमत कायदा केला. शुद्रांच्या हालांना सीमा राहिली नाही. ज्ञानार्जन, शस्त्रविद्या व व्यापार यांचा हक्क शूद्रांना नाकारण्यात आला. त्यामुळे उद्भवलेल्या स्थितीचे वर्णन क्रांतीबा फुले यांनी पुढिलप्रमाणे केले आहे.
विद्येविना मती गेली मतीविना निती गेली !
नितीविना गती गेली गतीविना वित्त गेले !
वित्ताविना शूद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केले !
या स्थितीतून शूद्रांना बाहेर काढण्यासाठी क्रांतीबांनी शूद्रातीशूद्रांसाठी शाळा सुरु केल्या आणि ब्राम्हणी प्रतिक्रांतीला खिंडार पाडले. डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शूद्रांना सांविधानिक क्रांतीच्या माध्यमांतून पूर्ण न्याय व स्वातंत्र्य दिले, संधीची अन् दर्जाची समानता दिली आणि बंधुत्वाचा महान वारसा दिला. कलम क्रमांक 340 अनुसार आरक्षण दिले आहे.
पंचवार्षिक योजना व वार्षिक अर्थसंकल्पात समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद म्हणून काही ठराविक निधी राखीव ठेवला जातो. ओबीसींची भारतीय समाजातील लोकसंख्या जवळजवळ 62 ते 65 टक्के एवढि मोठी असावी असा अंदाज आहे. ती निश्चित माहित होण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतरच त्यांच्यासाठी असलेल्या आर्थिक, सामाजिक व राजकिय आरक्षणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल. शासकिय व प्रशासकिय दृष्टिने ओबीसींसाठीच्या विकास आराखड्याची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसींना संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कांना तसेच न्याय व स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांना काहीच अर्थ उरणार नाही.
ओबीसी म्हणजेच ब्राम्हणी समाजरचनेतील शूद्रांना हिंदूत्वाच्या गोंडस नावाने वरच्या समजल्या गेलेल्या जातींच्या सेवेसाठी ब्राम्हणी समाज व्यवस्थेमध्ये मनुस्मृतीनुसार चतुर्थ स्थान व हिणकस काम दिले गेले आहे. संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या स्वातंत्र्यामुळे आज ओबीसी विविध क्षेत्रांत आपली प्रगती करीत आहेत. ओबीसींनी अल्पकाळात केलेल्या या प्रगतीमुळे ब्राम्हणी धर्म संस्कृतीच्या चालक, मालक व संचालक यांना हिंदुत्वाच्या नावाने उभ्या असलेल्या वरच्या जातींच्या खास हक्क अधिकारांचे धर्माधिष्ठित आरक्षण व जातप्रतिष्ठा नष्ट होण्याची भिती वाटत आहे. म्हणूनच ओबीसींच्या कायदे मंडळात पोहचण्याच्या राजकिय आरक्षणाला प्रस्थापित उच्च वर्णजाती व त्यांच्या राजकिय पक्ष संघटना विरोध करीत आलेल्या आहेत. मंडलच्या शिफारशींना प्रस्थापित शोषक वर्णजातवर्गाने कमंडलचा पर्याय देऊन ओबीसींच्या विरोधात प्रतिक्रांती केली होती. आज सांविधानिक तरतुदींना नाकारुन याच शोषक जाती ओबींसीच्या विरोधात पुन्हा एकदा प्रतिक्रांती करीत आहेत.
प्रस्थापित वर्णजातवर्गांनी चालविलेल्या ओबीसींच्या सांविधानिक अधिकारांच्या या सामुहिक कत्तलीला सर्वच थरांवरुन तीव्र विरोध करणे अत्यावश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्व आणि संविधानाचे क्रांतीकारत्व टिकू शकेल.
प्रेमरत्न चौकेकर
0 टिप्पण्या