अल्पवयीन मुली व स्त्रियांवरील क्रूर लैंगिक हल्ल्यांचा धिक्कार !

   मागील काही काळात विविध ठिकाणी अल्पवयीन मुली आणि महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि एका घटनेमध्ये तर पीडित महिलेचा मृत्यू अशा घटनांनी महाराष्ट्राचे समाजमन हादरवून सोडले आहे. मुंबईतील साकीनाका येथे एका मध्यमवयीन स्त्रीवर झालेला क्रूर लैंगिक अत्याचार आणि त्यात तिचा झालेला मृत्यू ही घटना म्हणजे अमानुषतेचा कळस आहे. पुणे, त्यापाठोपाठच राजगुरूनगरमध्ये अल्पवयीन मुली, तर सांगवीतील एक शिक्षिका, त्याच वेळी मुंबई, उल्हासनगर, वसई येथील अशा लगोलग घडलेल्या घटना सुन्न व चिंतित करणाऱ्या आहेत. कुठे पीडितेला पळवून नेले, 

अल्पवयीन मुलीवर समुहाने बलात्कार करुन नंतर तिला एखाद्या खेळण्याप्रमाणे दुसऱ्या पुरुषांच्या हवाली केले, पुढे त्याही पुरुषांनी ठिकठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केले; कुठे  पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगत दहशत घालून शिक्षिकेवर एकाने बलात्कार केला;  दुसऱ्या एका मुलीला हातोड्याचा धाक दाखवत तिच्यावर क्रूर बलात्कार करून तिला निर्मनुष्य ठिकाणी सोडून दिले अशा एकापेक्षा एक निर्घृण तऱ्हांनी अल्पवयीन मुली आणि मध्यमवयीन स्त्रियांवरील अत्याचाराची प्रकरणे एकामागोमाग एक उघडकीस आली. या अत्याचारी पुरुषांचा आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांचा जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयातर्फे आम्ही धिक्कार करतो आणि त्या पीडितांच्या वेदनांबद्दल आणि अन्यायाबद्दल तीव्र दुःख-संताप व्यक्त करतो.

देशातील प्रत्येकाला निर्भयपणे जगता यावे, वावरता यावे ही शासनाची जबाबदारी असते. परंतु याबाबत शासनव्यवस्था फारच कुचकामी ठरली आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांना देवी मानणा-या उदात्त संस्कृती आणि परंपरांचा अभिमान बाळगणा-या समाजात स्त्रियांना इतक्या हीन तऱ्हेची वागणूक दिली जाते आहे, याबद्दल समाजानेही अंतर्मुख होणे आवश्यक आहे. शासनाच्या बरोबरीने एकंदर समाजही अशा कृत्यांना प्रतिबंध करण्यात कमी पडत आहे. कुटुंबापासून तर समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीच्या वाट्याला येणारे दुय्यमत्व; स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांना उद्देशून अश्लील शिव्या देणे; स्त्रियांना अपमानित करणारे विनोद, शेरे, शब्द जाहीरपणे बोलणे; माध्यमांतून दाखवली जाणारी स्त्री-प्रतिमा यातून स्त्री-विरोधी आणि बलात्कारी मानसिकतेला खतपाणीच घातले जाते.  ही मानसिकता बदलणे ही एकंदर समाजाची जबाबदारी आहे असे आम्ही मानतो. त्याचबरोबर स्त्रिया व मुलींनाच नव्हे तर एकंदर अपंग, बेघर, गरीब, वंचित समुहांना समाजात सुरक्षितपणे जगण्याची हमी देण्यात शासन कमी पडत आहे याकडे आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो.

अशा घटना घडल्या की त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात, परंतु त्याबाबतही विवेक करणे आवश्यक आहे. बलात्काऱ्याला कडक शासन व्हावे ही अपेक्षा योग्यच आहे. मात्र समाजामध्ये बलात्का-याला रोखण्यासाठी हात उचलले जात नाहीत तर नराधमाला फाशी द्या अशी घोषणा देण्यासाठी हात वर उठत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. कठोर शिक्षेने, देहदंडाने किंवा फाशीने अत्याचाराला आळा बसत असल्याचे जगभरात कुठेही दिसून येत नसतानाही हिंसेला हिंसेने दडपण्याची, समाजात रुजू घातलेली हिंसक संस्कृती हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. अशी हिंसक वृत्ती समाज विकासासाठीच नाही तर एकंदर सामाजिक सहजीवनासाठी घातक आहे. 

कोविडच्या बंदकाळात झालेले एकंदर विस्थापन, बेरोजगारी, वाढती गरीबी, महागाई आणि गुन्हेगारी यामध्ये आधीच जनता भरडली गेली आहे. याच काळात वेगवेगळ्या समाजघटकांमध्ये तेढ, तिरस्कार निर्माण केला जातोय. ‘आपण’ आणि ‘ते’ अशी उघड फाळणी केली जात आहे आणि ‘आपले’ नसलेल्यांना कापून काढण्याचे, संपविण्याचे प्रघात पाडले जात आहेत. अशा वातावरणात स्त्रीने होकार दिला नाही तर तिच्यावर बलात्कार करुन तिला जीवे मारून टाकण्याची कृत्येही सहजी घडू लागतात. परिणामी स्त्रियांना घरात आणि रस्त्यावरही सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराला मोठ्या प्रमाणावर बळी जावे लागते आहे. 

स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये तातडीने निर्भया कक्ष सुरू करण्याची घोषणा केल्याबद्दल शासनाचे आम्ही अभिनंदन करतो. मात्र स्त्रियांचा बळी गेल्यानंतर त्यावर तातडीने केलेल्या प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना सामान्य काळातही सुरू राहतील याची शासनाने जनतेला खात्री द्यावी अशी आमची मागणी आहे.  स्त्रिया, अल्पवयीन मुले-मुली व एकूणच दुर्बल घटकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आम्ही अशी मागणी करतो की –

  • १. गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना देहदंड, लिंग छाटणे वगैरे विकृत शिक्षा नव्हे तर संविधान व दंडसंहितेनुसार कठोरात कठोर शिक्षा मिळण्याची खात्री हवी. 
  • २. लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील किरकोळातील किरकोळ गुन्ह्यांमध्येही गुन्हेगाराला शिक्षा होते याची खात्री देण्यासाठी पोलीस आणि न्याययंत्रणा सक्षम व तत्पर करावी.
  • ३. तपास तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत दुर्बल घटकांतील निर्दोष व्यक्ती भरडली जाणार नाही याची पुरेशी खात्री हवी.
  • ४. शीघ्र न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत साक्षी-पुरावे निसटून जाऊन गुन्हेगाराला त्याचा फायदा घेता येऊ नये याची तपास यंत्रणेने खबरदारी घ्यावी.
  • ५. अत्याचारांना प्रतिबंधासाठी कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी, स्थानिक समित्या तसेच अंतर्गत समित्यांची स्थापना करुन त्यांना तातडीने प्रशिक्षण दिले जावे. 
  • ६. सार्वजनिक ठिकाणांचे सेफ्टी ऑडिट, जेंडर ऑडिट वेळोवेळी करून सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य हवे. 
  • ७. वर्कींग विमेन्स होस्टेल, आश्रय गृहे, अनाथालये मोठ्या प्रमाणावर सुरू ठेवावीत.  तेथे योग्य सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
  • ८. जागोजागी सुरक्षित-सार्वजनिक ठिकाणी वयात येणा-या मुलींसाठी एक्टिव्हीटी सेंटर्स असावीत, तिथे मुलींसाठी स्वसंरक्षणाचे, व्यवसाय मार्गदर्शन तसेच व्यक्तिमत्त्व विकासाचे वर्ग चालविले जावेत.
  • ९. कौटुंबिक हिंसाविरोधातील कायदा, बलात्काराविरोधात कायदा इत्यादी सर्व कायद्यांची स्त्रियांविषयी कोणताही आकस, पूर्वग्रह न बाळगता अंमलबजावणी व्हावी, तसेच त्या अंमलबजावणीवरील देखरेख यंत्रणा सक्षम करावी.
  • १०. निर्भया निधीचा लाभ पात्र अर्जदारांना वेळच्यावेळी मिळवून दिला जावा. 
  • ११. कौटुंबिक, लैंगिक आणि एकंदर हिंसापीडित स्त्रीला त्या आघातातून सावरण्यासाठी मोफत व विश्वसनीय मानसोपचार तसेच पुनर्वसन मिळावे.
  • १२. समाजमाध्यमे तसेच इतर दृक् श्राव्य माध्यमांतून स्त्रीचे – परंपरा जोपासणारी आदर्श किंवा घर फोडणारी कुलटा अशा - टोकाच्या प्रतिमांचे बिभत्स व अपमानास्पद प्रदर्शन टाळावे. पुरुषांबद्दलच्याही ‘मर्दानगी’च्या विकृत कल्पनांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.
  • १३. स्त्री-विरोधी मानसिकता बदलण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरूष समानता ही मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात जपण्याचे वळण लागण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमामध्ये तसेच शिकविण्याच्या पद्धतीमध्येही आमूलाग्र बदल केले जावेत.

गुन्हेगाराला जरी शिक्षा झाली तरी पीडितेची त्यातून समाज सहजी सुटका होऊ देत नाही. मुळातच स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी समाजमन तयार होणे आवश्यक आहे. त्यावर समाजातील प्रत्येक घटकाने पतिपत्नी, कुटुंबापासून तर संस्था, आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, शासनप्रशासन, माध्यमे, न्यायपालिका इथपर्यंत सजगतेने स्त्रीपुरुष समतेची भूमिका घेणे आणि रुजवणे आवश्यक आहे. ही एक दीर्घ पल्ल्याची वाटचाल आहे, मात्र ती जाणीवपूर्वक व आग्रहपूर्वक करणे आवश्यक आहे. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय यासाठी कटिबद्ध आहे.

युवराज गटकळ, पूनम कनौजिया, रेखा गाडगे, जगदीश खैरालिया, राजेंद्र बहाळकर, अर्चना मोरे, हर्षलता कदम, मनिषा जोशी, सुनिल दिवेकर, अजय भोसले यांच्यासह,मेधा पाटकर, सुनीती सु.र., सुहास कोल्हेकर, संजय मं.गो. व साथी।

जगदीश खैरालिया, -:- समन्वयक, महाराष्ट्र - जनआंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या