मुंबई : पदभरती बंदीतून पवित्र प्रणालीद्वारे सुरू असलेली शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया वगळण्यात यावी, मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शिक्षण सेवक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील शिक्षकपद भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु झाली असून पहिल्या टप्प्यात 2062 रिक्त पदे भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी एकूण 3902 उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही शिक्षकपद भरती करण्यात येत आहे. या संबंधी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी एक ट्विट केले असून त्या आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाल्या आहेत की, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 561 खाजगी व्यवस्थापनाच्या 2062 रिक्त पदांसाठी 15123 पसंतीक्रमावर 3902 उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकांची सुमारे सहा हजार 100 पदे भरली जाणार आहेत. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डीएलएड कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करण्यात येणार आहे.
निवडीची समान संधी सर्व उमेदवारांना मिळावी व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिक्षण सेवक पदासाठी निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकांची भरती ‘अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी’ परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची मुलाखत घेऊन, त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. सुमारे 12 हजार 70 शिक्षक सेवक पदांकरिता डिसेंबर, 2017 मध्ये आयोजित केलेल्या ‘अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी’ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. 5 हजार 970 शिक्षण सेवक पदांवर आतापर्यंत नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी, 2020 मध्ये पूर्ण झाली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील पदभरती वगळता अन्य विभागाने नवीन पदभरती करू नये, असे वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश असल्याने ही भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती.
0 टिप्पण्या