मुंबई सोडून इतर महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती पुन्हा लागू

   मुंबई- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. तसेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये  एकसदस्यीय प्रभाग रचनेऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासह  नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती करण्यासाठी  अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 

- भिवंडी-निजामपूर डहाहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास  विभाग) - प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा,  प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) - रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)  - महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत. (नगर विकास विभाग) - नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग) 

- महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)  - सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेज्ञाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग) - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग) - कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास हमी. (पणन विभाग)  - गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास झासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)  - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम,  १९५९ मध्ये सुधारणा.

 महापालिकेच्या सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याची चर्चा रंगली होती. शिवसेनेनं ४ सदस्यांची भूमिका घेतली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र २ सदस्यांची भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, राज्यात मुंबई वगळता इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल,  हा निर्णय जनतेच्या फायद्यासाठी घेतल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. “सदस्यसंख्या जास्त असेल, तर जनतेसाठी विकासकामं करणं अधिक सुलभ होतं आणि कामं देखील वेगाने होतात. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-19 दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे

----------------

  •  देवेंद्र फडणवीस सरकारने महापालिका, नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणली होती. 
  •  भाजपला त्याचा फायदा होतो हा त्यामागचा तर्क होता.
  •  महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ही पद्धत बदलून एक सदस्य, एक प्रभाग पद्धत आणली गेली. आता ती पुन्हा बदलली आहे.
♟️ या निर्णयाचे परिणाम काय होतील?
  •  बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये बंडखोरी होण्याचा धोका कमी असेल.
  • अपक्ष किंवा लहान पक्षांचे उमेदवार बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत एकतर लढत नाहीत किंवा लढलेच तर जिंकण्याइतपत त्यांची ताकद नसते. त्याचा फायदा मोठ्या पक्षांना होईल.
  • एक सदस्य एक प्रभाग पद्धत असली आणि तिथे आरक्षण आले तर प्रभागातील प्रभावी इच्छुकास लढता येत नाही.
  • बहुसदस्यीय पद्धतीत त्याला दुसऱ्या जागेवर संधी देता येते. हे राजकीय गणित समोर ठेवून आजचा निर्णय झाल्याचे म्हटले जाते.
  • तसेच महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा एक तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्यावर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे एकमत झाले आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर आता नव्या आदेशाच्या आधारे प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या