Trending

6/recent/ticker-posts

हा भर दिवसा सरकारी मालमत्तांवर टाकलेला दरोडा - पी.चिदंबरम्

   मुंबई : प्रत्यक्ष देशभरातल्या सरकारी मालमत्तांची सध्याची किंमत 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचे आहे आणि सरकारला यातून 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवायचे आहे. याचा अर्थ सरकारच तोट्यात जाणार आहे. खरं म्हणजे हा मोदी सरकारने गेल्या 70 वर्षात देशाने कमावलेल्या मालमत्तेवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालण्यासारखे आहे अशा शब्दात पी चिदंबरम यांनी मोदी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.  नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन नुसार केंद्र सरकार सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण आणि विक्री करते आहे. हा भर दिवसा मोदी सरकारने सरकारी मालमत्तांवर टाकलेला दरोडा आहे, अशी घणाघाती टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी केली आहे.

 नॅशनल मोनेटायझेशन पाईप लाईन या धोरणाच्या वैधतेवर त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. मुंबईत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात, की सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण करून त्यातून दीड लाख कोटी रुपये सरकारला मिळतील. परंतु त्यांनी सध्याच्या सरकारी मालमत्तांची नेमकी किंमत तरी सांगावी म्हणजे जनतेला यातले सत्य समजेल, असे सांगून पी चिदंबरम म्हणाले, की समजा देशभरातल्या सरकारी मालमत्तांची सध्याची किंमत 1 लाख तीस हजार कोटी रुपये आहे, तर याचा अर्थ फक्त 20 हजार कोटी रुपयांसाठी केंद्र सरकार गेल्या 70 वर्षात उभारलेल्या सरकारी मालमत्ता विकून टाकत आहे असा होतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाची सुरुवात ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दूरदर्शीपणे संसदेत सांगितले की, नोटबंदीमुळे देशाचे सकल अंतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये २ टक्के घट होईल. मात्र, त्यांच्या सल्ल्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. घाईघाईत लागू करण्यात आलेल्या सदोष जीएसटी पद्धतीनेही मध्यम आणि लघुुउद्योग तसेच अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या असंघटित क्षेत्राला अपरिमित हानी पोहोचवली आणि आता अनेक दशकांच्या मेहनतीनंतर उभे राहिलेले सार्वजनिक उद्योग घाईघाईत विकून सरकार रात्रीतून श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. 

सावधगिरी बाळगून आणि व्यूहात्मक रूपात लागू करण्यात आलेल्या निर्गुंतवणूक धोरणाच्या (म्हणजे पीएसयू अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी हिश्श्याची निर्गुंतवणूक) माध्यमातून सरकारला संसाधने उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, मोदी सरकारने ‘निर्गुंतवणुकी’ऐवजी ‘खासगीकरणा’चे धोरण अवलंबले आहे. अल्पकालीन लाभासाठी मालमत्ता विकल्यामुळे होणाऱ्या देशाच्या संपत्तीच्या दीर्घकालीन नुकसानीची भरपाई होऊ शकेल? वास्तव हेच आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा नफा खासगी क्षेत्राच्या खिशात आणि खासगी क्षेत्राचे नुकसान देशाच्या वाट्याला येईल.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या