(प्रजासत्ताक जनता) - ठाणे खाडी परिसरात सुमारे दोन लाख पक्ष्यांचे अस्तित्व होते. मात्र, पाणथळ जागांवर टाकण्यात आलेला भराव आणि अतिक्रमणांमुळे हे प्रमाण एक लाखावर आले आहे. आता खाडी परिसराला फ्लेमिंगो अभयारण्याचा दर्जा मिळणार आहे. मात्र या संपूर्ण परिसरातील अतिक्रमणे हटवावी लागणार आहेत, तर अधिकृत बांधकामांचीही अन्यत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे. या परिसरातील जमिनीवरील बांधकामांचे स्वरूप, व्याप्ती यांची चौकशी करण्यासाठी व त्यांची निश्चिती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी, मुंबई उपनगर, जिल्हा मुंबई उपनगर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याभोवती असलेल्या पर्यावरण संवेदनशील पट्टय़ासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अंतिम अधिसूचनेबाबत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून परिणामकारक पावले उचलावी, अशी विनंती महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज (एमसीएचआय) आणि कॉन्फर्डेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई) या बांधकाम व्यावसायिक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. नवीन अधिसूचना जारी करण्यास विलंब केला तर तब्बल पाच लाख कोटींच्या ५०० हून अधिक गृहप्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होईल. या प्रकल्पांतर्गत काम करणारे हजारो बांधकाम मजूर बेरोजगार होतील, अशी भीती संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुमारे लाखभर पक्ष्यांचे आश्रयस्थान असलेला ठाणे खाडी परिसर राज्य सरकारने ‘फ्लेमिंगो अभयारण्य’ म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापाठोपाठ मुंबईतील हे दुसरे अभयारण्य म्हणून ओळखले जाणार आहे. या निर्णयामुळे हा परिसर आता पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होण्यास वाव मिळणार असून, ठाणे खाडी परिसरासह विक्रोळी, भांडुप, कांजूर, मुलुंड या भागातील पाणथळ जागी बांधकामासाठी परवानगी मिळणार नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
अनेक विकासकांना या बदललेल्या नियमांतर्गत वेळेत बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र मिळणार नाही, मुंबई, ठाणे एमआयडीसी, नवी मुंबई आणि रायगड भागातील बांधकामे सुरू राहावीत, यासाठी या प्रकल्पाकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज क्रेडीईने व्यक्त केली आहे. मुंबईतील दहा किलोमीटरच्या परिघात १५ प्रभाग येतात. मुलुंड, चेंबूर, अंधेरी पूर्व, वांद्रे पूर्व, परळ, माटुंगा इत्यादी महत्त्वाच्या परिसरांमधील विकासकांना बांधकाम करण्यात अडथळा येणार आहे. परिणामी खरेदीदारांना घरांचा ताबा देणेही कठीण होईल. मुद्रांक शुल्कातील सवलत लागू न केल्यामुळे मंदावलेल्या घरविक्रीला चालना देण्यासाठी या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली न गेल्याने बांधकाम व्यवसायात याआधीच नाराजी पसरली आहे. त्यातच या अधिसूचनेच्या विलंबामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठा धक्का पोहोचत आहे. ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या भोवतालचा दहा किमीचा बफर झोन तयार करण्याची पर्यावरण मंत्रालयाची अधिसूचना मुंबई महानगरपालिकेने मान्य केल्याने एकंदरीत सर्वच बांधकामांवर परिणाम झाला आहे. याचा केवळ मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतीलच नव्हे तर मंबई महानगर क्षेत्रातील इतर भागांमध्येही परिणाम होण्याची भीती क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष दीपक गोरडिया यांनी व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या