दरम्यान कंपनीने २९ जून २०२१ रोजी VRS ची नोटीस लावून १५ दिवसात अर्ज मागविण्यात आले होते. परंतु कामगारांनी स्वैच्छा निव्रुत्ती ला नाकारून रोजगारासाठी आग्रह धरला. कंपनी चालवता येत नाही तर कबूल केल्यानुसार श्रमिकांना नाममात्र एक रूपयात कंपनी सहकारी तत्वावर चालवण्यासाठी द्या. अशी मागणी करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आणि सत्याग्रही मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. मध्य प्रदेश सरकारने या विषयी मध्यस्थी करून श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न न करता कंपनी मालकालाच पाठीशी घालून पोलीसांकरवी कामगारांवर हा निंदाजनक प्रकार केला आहे.
मध्यप्रदेश सरकारच्या हा कामगारद्रोही पोलीसी अत्याचार अमानवीय आणि लोकशाही वर कलंक आहे. सर्व श्रमिकांची ताबडतोब सुटका करावी. अशी मागणी जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी, एड. एम.ए.पाटील, संजीव साने, आयटक चे लिलेश्वर बंसोड, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे भास्कर गव्हाळे, स्वराज इंडियाचे सुब्रतो भट्टाचार्य, बाल्मिकी विकास संघाचे नरेश भगवाने, म्युनिसिपल लेबर युनियनचे बिरपाल भाल, आणि श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या