मुंबई: - न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यासंदर्भात कॉलेजियमच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने अधिकृत माहिती प्रसिद्ध होण्याआधीच काही माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केलेली चिंता अत्यंत गंभीर आहे. हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत विषय असताना त्यासंदर्भात बिनबुडाच्या बातम्या परवण्याचे काम म्हणजे न्यायापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेपच आहे. न्यायपालिकेच्या कारभारातील हा वाढता हस्तक्षेप चिंतेचा असून त्यांची स्वतंत्रता धोक्यात घालण्याचे काम होत आहे. लोकशाहीसाठी हे अत्यंत गंभीर असून असे प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर केले जात आहेत? असा सवाल कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा न्यायपालिकेचे पावित्र्य, स्वातंत्र्य आणि विश्वासाला तडा देण्यासारखे आहे. असले प्रकार कोणाच्या इशाऱ्यावर होत आहेत, हा प्रश्न असून हे सर्व न्यायपालिका व लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी बेजाबदारपणे अशा बातम्या दिल्या त्यावर सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केलेली चिंता विचार करायला लावणारी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिकेला अत्यंत महत्वाचे व स्वतंत्र स्थान आहे. देशातील जनतेचा आजही न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. लोकशाहोंच्या चार स्तभातील न्यायपालिका महत्वाचा स्तभ आहे. परंतु न्यायपालिकेतील कामकाजात हस्तक्षेप वाढल्याचे मागील काही वर्षांपासून सातत्याने उघड होत आहे. तीन वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारपरिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजात सुरु असलेल्या अनियमिततेविषयी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. नुकत्याच उघड झालेल्या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणातही निवताडा त्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करणारी महिला व तिच्या काही नातेवाईकांचे फोन नंबरही टॅप करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी लोकशाहीचे चारही स्तंभ मजब्‌त राहिले पाहिजेत, त्यालाच धक्का पोहचवण्याचे काम होत आहे ही चिंतेची बाब असून असे प्रकार थांबले पाहिजेत असे ते म्हणाले.
0 टिप्पण्या