गुलामगिरीचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीला घेऊन स्वातंत्र्य मिळाले त्या घटनेला आता जवळपास 74 वर्ष होत आहे. स्वातंत्र्य लढ्याच्या धगधगत्या अग्निकुंडात आपल्या सर्वस्वाची आणि प्राणाचीही समिधा अर्पण करून गुलाम भारतातील कित्येक भूमिपूत्रांनी अखेरचा श्वास घेऊन आपल्या भारत मातेच्या कुशीत चिरनिद्रा घेतली. स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य आणि फक्त स्वातंत्र्य या फक्त एकाच ध्येयाने झपाटल्यानंतर उचललेला प्रत्येक पाऊल बधिर आणि निर्जीव हिंदुस्थानात प्राण ओतत गेले. तेव्हा कुठे स्वातंत्र्याचा सूर्योदय झाला आणि सर्वांना स्वातंत्र्यवृक्षाची फळे चाखायला मिळेल असं वाटायला लागलं. पण जे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी म्हणजेच आपले स्वातंत्र्यवीर बंधूंनी आपले तन-मन-धन भारत मातेसाठी वाहून दिले, आपल्या रक्ताचा थेंब नि थेंब देशासाठी उपयोगी आणला. त्या पूर्वजांचे देखिल आपण भान ठेवले नाही. बलिदानाची ख-या अर्थाने जाणीव-तळमळ आपल्या मनात नाही, हे आपल्या वर्तनाने पदोपदी जाणवायला लागतं.
कारण ज्या राज्यघटनेने संसदीय लोकशाही पध्दतीचा कायदेशीररित्या स्वीकार करून, लोकांच्या हाती सत्ता सोपवून लोकांच्या कल्याणकारी राज्याची सुरुवात 26 जानेवारी 1950 रोजी केली. त्याला 71 वर्ष पूर्ण होवूनही स्वराज्य मिळाले पण सुराज्य निर्माण झाले नाही. ते का निर्माण होऊ शकले नाही? याच्या कारणांचा मागोवा घेतल्यास आज राजकिय क्षेत्रात केवळ स्वार्थासाठी होणारी अस्थिरता लोकशाहीला धक्के देत आहे. राज्य हे कायद्याचे राहिले नसून 'काय द्यायचे, काय घ्यायचे' यावर सर्वत्र व्यवहार चालले आहे. कायदा कागदावरच, व्यवहार देणं-घेणं टेबलावर, फार तर टेबलाखालून...अशा या स्वार्थी व्यवहारामुळे काही राज्यकर्त्यांपासून तर काही सामान्य प्रतिष्ठित लोकांना स्वातंत्र्यवीरांना श्रध्दांजली अर्पण करायला व ध्वजवंदन करायलाही सवळ मिळत नसल्याचं चित्र दिसतं.खरोखरच आपल्या देशात घटनेचे राज्य चालू आहे की विघटनेचे...याचा विचार करणे आज आपल्याला क्रमप्राप्त झालेले आहे. आपण स्वातंत्र्यातील प्रजासत्ताकात वावरतो आहे की, पैसासत्ताकात? याचे उत्तर शोधायची आवश्यकताच नाही, ते तर पावलोपावली आपल्याला मिळत आहे. 'लोकांसाठी, लोकांतर्फे, लोकांचे राज्य !' असणारा हिंदुस्थान हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला लोकशाहीवादी देश आहे. परंतु प्रचंड लोकसंख्येच्या या देशात 'पैशासाठी, पैशातर्फे, पैशांचे राज्य !' अशीच लोकशाहीची व्याख्या झालेली स्पष्टपणे दिसत आहे. चपराश्यांपासून ते साहेबापर्यंत, ग्रामपंचायतीपासून ते विधानसभा-लोकसभापर्यंत सरासर भ्रष्टाचार चालू असल्याची उदाहरणे जाहीर होत आहे. हे लोकांचे राज्य आहे की भ्रष्टाचाराचे ? हे भ्रष्टाचाराचे मूळ आपल्यातच मोठ्या खोलवर रुजल्या गेले आहे आणि त्यामुळेच त्या भ्रष्टाचाराचा एवढा मोठा वटवृक्ष तयार झाला आहे. तो वृक्षच आता आपल्याला जमिनदोस्त करावयाचा आहे. प्रजासत्ताकात सत्तेचे पेव फुटलेलेे आहे. शेतकरीच केवळ आत्महत्या करतात असे नाही. तर प्रत्येक क्षेत्रात आत्महत्या सुरू झालेल्या आहे. आत्महत्येच्या आजारांची साथ आलेली आहे.
प्रजासत्ताकात शिक्षण विकल्या जात आहे. नौक-या विकल्या जात आहे. गरिबांच्या मुलांना शिक्षणाचा आणि नौकरी करण्याचा अधिकार नाही का ? कुठून आनणार ते शिक्षणासाठी आणि नौकरीसाठी पैसे ? पैशासाठी, पैशातर्फे आणि पैशांचे प्रजासत्ताकात कसे टिकणार ते ? कुठे जावे, काय करावे त्यांनी ? आत्महत्या की हत्या किंवा द्वेषाने उठावे, मरावे की मारावे ? याचे उत्तर भविष्यकाळच देणार आहे. श्रीमंताच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवले जातात. जेव्हा हे मुलं उच्च शिक्षण घेऊन डाॅक्टर, वैद्न्यानिक होतात. तेव्हा ते आपल्याच मायभूमीवरील आपल्या भावाचे किडणी, ह्रदयाची तस्करी करतात. वैद्न्यानिक बंधू शस्त्र, दारूगोळा तयार करून दहशतवादी संघटनेला त्याचा पुरवठा करून त्यांच्या करवी ते आपल्याच मायभूमीच्या पोटात सुरा खुपसत आहे. याची अनेक उदाहरणे आपल्याला वेळोवेळी पहावयास मिळत आहे. ही समस्या भारतात रौद्र रुप धारण करीत आहे. भारतातील काही संघटनांचा देखिल या कामात मोठा हातभार आहे.
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्त्री शोषण, तळागाळातील व सामान्य जनतेचे शोषण यासारख्या अनेक समस्यारुपी वाळवीने आपल्या समाजाला, देशाला पोखळले आहे. स्वतंत्र भारतात अजूनही अनेक चांगल्या बाबींचा स्वीकार आपण करू शकलो नाही. विशेषत: महिलांच्या अस्मितेचा प्रश्न लोंबकळत चालला आहे. त्यांना, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी सतत संघर्ष करावा लागत आहे. स्त्री-पुरुष भेदभावाचा इतिहास अजून पुसल्या गेला नाही. बलात्कार, अत्याचार यामध्ये वर्षागणिक वाढ होत आहे. ही बाब भुषणावह नाही. वेळीच या समस्येचे पाळेमुळे खणून काढले नाहीत तर उद्याच्या भारताचा भविष्यकाळ अंधारातच राहील यात तिळमात्र शंका नाही.
सुनील शिरपुरे - कमळवेल्ली, यवतमाळ
0 टिप्पण्या