माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेली कागद पत्रे ही विश्चासहार्य नसल्याचे आमच्या अनुभवाच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या विभागाने दिलेल्या कागदपत्रांवर उत्तर मागितले तर त्यावर सादर करण्यात आलेले उत्तर मात्र पूर्णत: वेगळे असते असे निरिक्षण न्यायमुर्ती ए.एम.खानविलकर यांनी नोंदविले. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेली कागदपत्रे ही खरीच आणि विश्वासार्ह असतील असे नसल्याची टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने करत तकिलांनी एकाच मुद्यावर अडून बसण्याचे सोडून द्यावे असा सल्लाही खानविलकर आणि न्या.संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दिला. अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आशिषकुमार सक्सेना यांनी अपील केले, त्या याचिवेकवरील सुणावनी वेळीं न्यायालयाने वरील टिपण्णी केली.एका जमिनीवरील इमारतीला पाडल्याप्रकरणी अलाहाबाद न्यायालयाने निर्णय दिला. या कारवाई संकर्भात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास प्राधिकरणाने आरटीआई अंतर्गत दिलेली कागदपत्रे असून त्यामध्ये निवासी इमारतीचे डिमॉलेशन केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच गोरखपूर विकास प्राधिकरणाने अवैध पध्दतींने खाजगी जमिनीवरील बांधकाम पाडत असल्याचे सांगत यास तात्काळ स्थगिती न दिल्यास ६ कुटुंबातील २५ नागरीक बेघर होणार असल्याची भीती व्यक्‍त केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती अधिकारांतील कागदपत्रे विश्वांसहार्य नसल्याचे निरिक्षण नोंदवित टिपण्णी मौखिक टिपण्णी केली. तसेच यावरील पुढील सुणातनी ऑगस्टमध्ये घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले.
0 टिप्पण्या