नमामि गंगे...

 25 एप्रिल 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा अर्ज भरताना नरेंद्र मोदी यांना गुजरातहून वाराणसीमध्ये उमेदवारी का असा प्रश्न विचारला तेव्हा मोदी अतिशय भाऊक होऊन म्हणाले. मुझे ना तो किसीने भेजा है, ना मै यहा आया हुँ, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है. त्यांच्या या उत्तराने वाराणसीमधील जनतेचाच नव्हे तर संपूर्ण देशातील जनतेचा उर भरून आला. आणि त्यांनी देश त्यांच्या स्वाधिन केला.  प्रधानमंत्री झाल्यानंतर लगेचच जुलै 2014ला गंगा नदी सफाई अभियान अर्थात नमामि गंगे योजनेला प्रारंभ करण्यात आला याकरिता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2019-2020 पर्यंत 20,000 कोटी रुपये खर्चाच्या कृती आराखडयाला मंजूरी दिली होती. मात्र आज सात वर्षात या योजनेवर 39 हजार कोटीहून जास्त खर्च झाला आहे. तरीही मागील आठवड्यात जेव्हा प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशात आले आणि त्यांनी भाषण केले त्यात त्यांनी काम हो रहा है हेच सांगितले. याचा अर्थ असाच होतो की, ज्या गंगा माँ ने मोदींना बोलावलं त्या गंगा नदीची आजची परिस्थिती 2014 ला होती तशीच आहे. म्हणूनच अद्यापही काम हो रहा है असं मोदींना सांगावं लागलं. 

 सुमारे 317 उपयोजनेंच्या मार्फत नमामि गंगा योजना राबवण्यात येणार असल्याचे जाहिर करण्यात आले. ज्यामध्ये गंगा पुनरुज्जीवनाचा कृती आराखडा तयार करणे, केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील देखरेख वाढविणे.  अशा अनेक बाबी समाविष्ट होत्या. यासाठी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तीन भागात करण्यात आली. तातडीने दृश्य परिणामांसाठी, प्रवेश स्तरीय उपक्रम, पाच वर्षांच्या काळात अंमलबजावणी करण्यासाठीचे मध्यम उपक्रम आणि 10 वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठीचे दीर्घकालीन उपक्रम. तंरगणारा घनकचरा काढून टाकण्यासाठी नदीपृष्ठ स्वच्छ करणे, प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण स्वच्छता तसेच स्वच्छतागृहे बांधणे, स्मशानभूमी बांधणे, घाट दुरुस्त करणे, त्यांचे आधुनिकीकरण करणे तसेच नव्याने घाट बांधणे या कामांचा प्राथमिक स्तरावरच्या कामात समावेश. नदीचे औद्योगिक तसेच स्थानिक प्रदूषण रोखण्यावरती मध्यम उपक्रम. स्थानिक सांडपाण्याद्वारे होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन येत्या पाच वर्षात अतिरिक्त 2500 एमएलडी अतिरिक्त क्षमतेची निर्मिती. हा कार्यक्रम दीर्घकालीन, शाश्वत ठरावा यासाठी महत्त्वाच्या वित्तीय सुधारणा हाती घेण्यात आल्या.   

   नमामि गंगे प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. गंगाकाठच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना सांडपाणी कमी करण्यासाठी किंवा शून्य द्रव कच्रयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक उद्योगाला सांडपाणी देखरेख करणारी केंद्र उभारावी लागतील. याशिवाय जैवविविधता जतन, वृक्ष लागवड, पाण्याच्या दर्जावर देखरेख ठेवणे यासारखे उपक्रमही या कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घेण्यात आले. डॉल्फीन, मगरी, कासवे, पाणमांजर यांच्या प्रजातीचे जतन करण्यासाठी आधीच कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे नमामी गंगे अंतर्गत 30,000 हेक्टर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड. धूप कमी होण्यासाठी नदीवरच्या पर्यावरण सुधारणे. 2016 मध्ये हा वृक्षलागवड कार्यक्रम. पाण्याचा दर्जा तपासणारी 113 केंद्रे. ई-फ्लो पाणीवापर कार्यक्षमतेत वाढ आणि पृष्ठभागावरील सिंचनाची सुधारीत कार्यक्षमता अशा अनेक कार्यक्रमाद्वारे नमामि गंगे अर्थात गंगा नदी स्वच्छता अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. मात्र या सुमारे 317 उपयोजनांपैकी आज सात वर्षात यापैकी केवळ 32 योजना परिपूर्ण झाल्या आहेत तर 100 योजना काहीशा कमीजास्त प्रमाणात अर्थवट स्थितीत आहेत. त्यांना आपण पूर्ण मानले तरीही केवळ 137 योजनाच सरकार पूर्ण करू शकले. 317 मधून केवळ 137 योजनांना पूर्ण करण्यासाठी आजपर्यंत 39 हजाराहून अधिक खर्च झाला आहे.  त्यांची आकडेवारी पाहिली तर सन् 2015-16 : 3633 करोड, सन् 2016-2017 : 2500 करोड, सन्  2017-2018 : 2300 करोड, सन् 2018-2019 : 687 करोड, सन् 2019-2020 : 750 करोड, सन् 2020-2021: 800 करोड, सन् 2021-2022 : 900 करोड अशा त्रहेने या योजनेवर आतपर्यंत खर्च झाल्याची आकडेवारी पुण्यप्रसाद बाजपेयी यांनी प्रसिद्धीमाध्यमाद्वारे दिली आहे.   

 प्रत्येक वर्षी अशा पद्धतीने योजनेवर खर्च होत असतानाच त्याबरोबरच या योजनेच्या प्रसिद्धीवरही तेवढाच खर्च होत होता.  या प्रचार प्रसार योजनेकरीता सुरुवातीला 2014ला 2000 करोड रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र पुढे पुढे तो 14ते 15 करोडपर्यंत वाढत गेला आहे. याचा अर्थ सुमारे 60-70 करोड रुपये केवळ नमामि गंगे योजनेच्या प्रचार आणि प्रसाराकरिताच खर्च करण्यात आले. प्रकल्पाची निष्पत्ती काय झाली आहे हे आपण कोरोना काळात पाहिलंच आहे. जेव्हा याच नदीतून मृतदेह वाहत आले,  उत्तर भारतात वाहणार्या गंगा नदीचे प्रदूषण 36 ठिकाणी मोजले जाते. या 36 ठिकाणांपैकी 27 ठिकाणचे पाणी आंघोळीस योग्य व वन्यजीव-मत्स्यपालनास अनुकूल झाले असे पर्यावरण तज्ञ मनोज मिश्रा यांचे मत आहे. गंगा नदी उत्तराखंडमधून निघून उ. प्रदेशात प्रवेश करते. तेथून प. बंगाल उपसागरात जाईपर्यंत संपूर्ण नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, कारखानदारी, प्रचंड लोकसंख्या, निर्माल्यामुळे प्रदूषित होत असते. आता औद्योगिक पट्ट्यातून सांडपाणी कमी झाल्याने तिचे पाणी स्वच्छ दिसू लागले आहे. या पाण्याची तपासणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कामी येईल, असे मनोज मिश्रा यांचे मत आहे. आणखी एक पर्यावरण तज्ञ विक्रांत तोंगड यांच्या मते कानपूर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक सांडपाणी, कचरा नदीत सोडला जातो.  अद्यापही याबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसल्याने राम तेरी गंगा अद्यापही मैलीच आहे. असं म्हणावं लागत आहे.  गंगा नदी केवळ सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्टया महत्त्वाची आहे असे नव्हे तर देशातली 40 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ही नदी सांभाळते. यासाठी गंगा नदीचे पात्र स्वच्छ असणे काळाची गरज आहे. मात्र अवतीभोवती असलेल्या लोकांचा चुकीचा दृष्टीकोन आणि राज्यकर्त्यांच्या उदासिन भूमिकेमुळे आज ही नदी अद्यापही अस्वच्छ   


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA