![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuruCqKhCw28oXHg7RBjz0BQtkkHsyhjCQncsauUdQeUVJLO_W6R_ONy66hBiPLnOo5IpDc2wuDNV8oqiF5IJQx5YvI9LQv0qGX7KHmDUjr7nvHvKz0FwXGqNpA6PZWCN9T5y3VOYSbAk/s320/abd30c.jpg)
कंपनी व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून कंपनी विकण्याचा खोटे विक्रीपत्र करत असल्याचा षडयंत्र रचल्याचे यापूर्वीच संघटनेने सिध्द केले होते. तेव्हा कंपनीचे संचालक श्री डालमिया यांनी कंपनी कामगारांना एक रूपयात देतो, चालवून दाखवा असे सांगितले होते. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी हा चेलेंज स्वीकारून कंपनी सहकारी संस्था बनवून चालवण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र आता दिलेला शब्द मागे घेऊन कामगारांना धोका देवून अचानक तुटपुंजी रक्कमेवर श्रमिकांना बेरोजगार करून कंपनी विक्रीचा बेकायदेशीर व निषेधार्ह फार्स केला जात आहे.
२९जून २०२१ रोजी VRS ची नोटीस लावून कामगारांना धमकावून १३ जुलै २०२१पर्यंत निघून जाण्यासाठी दबाव आणला जात होता. १३ जुलै २०२१ रोजी व्हीआरएस ची मुद्दत संपली असतांना ८५ टक्के श्रमिकांनी स्वेच्छा सेवा निव्रुत्ती नाकारले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कामगारांनी VRS नको, कंपनीत रोजगार द्यावे, कंपनी चालवत नसाल तर कबूल केल्याप्रमाणे कंपनी श्रमिकांना चालवायला द्यावी. अशी मागणी करत ९ जुलै २०२१ रोजी कंपनीचे मुंबई स्थित मुख्यालय, सेंच्युरी भवना समोर आंदोलन केला. पोलिसांना हाताशी धरून कामगारांसह युनियन पदाधिकारी व मेधा पाटकर यांना अटक करून दबाव टाकण्यात आला. परंतु श्रमिकांचा संघर्ष सुरूच आहे. याविरोधात युनियनने मध्यप्रदेश हाईकोर्टात केस ही दाखल केली आहे आणि १२ जुलै पासून मेधा पाटकर व महिला कार्यकर्त्यांसह उपोषण सत्याग्रह ही सुरू आहे. सेंच्युरी कंपनीच्या श्रमिकांना पाठिंबा देण्यासाठी श्रमिक जनता संघाचे सचिव सुनील कंद यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे मुंबईतील युनियनचे कार्यकर्त्यांची एक टीम शनिवारी १७ जुलै रोजी रवाना झाली आहे.
श्रमिकांच्या या आंदोलनाला मध्यप्रदेशातील विविध युनियन व सामाजिक संघटनासह देशभरातील अनेक संघटनांनी समर्थन देवून मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री व श्रमआयुक्तांना पत्र लिहून मध्यस्थी करून श्रमिकांचे रोजगार अबाधित राखण्यासाठी आवाहन केले आहे. हिंद मजदूर सभा महाराष्ट्राचे सरचिटणीस श्री संजय वढावकर यांनी सेंचुरीचे श्रमिकांना पाठिंबा दिला आहे. देशभरातून रोज विविध संघटनांचे नेते सत्याग्रहाच्या ठिकाणी येऊन समर्थन करीत आहेत. जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, स्वराज अभियान, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन यांनी देखील श्रमिक जनता संघाच्या या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे.
कंपनी बंद करताना किंवा विक्री करतांना औद्योगिक कलह कायद्याच्या तरतूदीनुसार श्रमिकांना व ९० टक्के सभासद असलेल्या श्रमिक जनता संघ या युनियनला नियमानुसार विहित वेळेत नोटीस देणे ही आवश्यक मानले नाही. कामगार कायद्यांचे सर्रासपणे उलंघन करून कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारद्रोही भूमिका घेतल्याचा आरोप ही श्री खैरालिया यांनी केला आहे. श्रमिकांना न्याय मिळे पर्यंत हा आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार ही युनियनचे सरचिटणीस खैरालिया यांनी व्यक्त केला आहे
0 टिप्पण्या