ठाण्यातील इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाचे काही अधिकार आता सहा. संचालक नगररचना यांच्याकडे

 ठाण्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मिळणार चालना

  ठाणे शहरातील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास लवकरात लवकर होण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी सकारात्मक निर्णय घेवून शहरविकास विभागातील कामामध्ये  सुसूत्रता  आणणे तसेच जलदगतीने कामकाज होण्याच्या दृष्टीने कार्यपध्दती निश्च‍ित केल्याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. यामुळे आता जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.   जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासाला गती मिळावी व प्रस्ताव मंजुरी तात्काळ व्हावी या संदर्भात विकासकांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी नुकतीच महापौर नरेश म्हस्के व राष्ट्रवादीचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी ठाण्यातील नामांकित विकासक व वास्तुविशारद यांच्यासमवेत आयुक्तांची भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये ठाण्यातील जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास व लहान भूखंडावरील विकासाला चालना मिळावी या दृष्टीने सर्वंकष अशी चर्चा करण्यात आली. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी तातडीने स्थायी आदेश काढून ठाण्याच्या विकासाला योग्य दिशा दिली आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत महापौर नरेश म्हस्के यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.

            या आदेशात 0.4 हेक्टर कमी निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावातंर्गतचे अधिकार उपनगर अभियंता यांना प्रदान केले आहेत.  0.4 ते 1 हेक्टरमधील निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावातंर्गतचे अधिकार,  विकास हस्तांतरणाबाबत नोंदणीकृत ट्रान्सफर डीड दाखल असेल तर त्यामधील डी.आर.सी.चा तपशील व ट्रान्सफर क्षेत्र तपासून याबाबतची कार्यवाही करण्याचे अधिकार, 1000.00 चौ.मी पर्यतंचे निव्वळ भूखंड असलेल्या प्रस्तावातंर्गत विकास हक्क वापर वजावट अनुज्ञेय करणेबाबतच्या मंजूरीचे अधिकार व विकास हक्क वापर वजावट मंजूरीनंतर अंतिम वजावटीची कार्यवाहीकरिता डी.आर.सी. प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरीचे अधिकार सहाय्यक संचालक नगररचना यांना प्रदान केले आहेत. तसेच एक हेक्टर वरील निव्वळ भूखंड असलेल्या विकास प्रस्तावाच्या अभिन्यास मंजूरीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांनाच राहणार आहेत तर सदर प्रस्तावांमध्ये भूखंडाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ होत नसल्यास सूट/ सवलत देणे, धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबीचा समावेश नसल्यास सुधारित परवानगी/ बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मंजूर करण्याचे अधिकार सहाय्यक संचालक नगररचना यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.