Trending

6/recent/ticker-posts

परतुर नगरपरिषदेचा अजब कारभार, २००० साली ठराव करूनही बाबासाहेबांचा पुतळा/स्मारक कागदावरच

 

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयासाठी जातीयवाद्यांचे राजकीय अतिक्रमण

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्णाकृती पुतळा स्मारक स्थापणा व अनावरण करण्यासाठी परतूर नगर परिषदकडून दिनांक २८ एप्रिल २००० रोजी सर्वानुमते (२४२) क्रमांकाचा  ठराव घेतला गेला होता म्हणून पुतळा स्मारक बांधकाम उभारणी करुन बसविण्याकरीता नियोजीत  जागा उपलब्ध करुन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी परतूर नगर परिषद मार्फत दिलेल्या लेखी ठराव  आश्वासनाची पुर्तता पूर्ण करुन देणे योग्य मानले जात आहे. परंतु सर्व मान्यता, परवानगी, लागू ठराव करुन देण्याची व घेण्याची फार घाई केली जाऊन लेखी कार्यवाहीमध्ये चुक, त्रुटी ठेवून अस्पष्ट अपूर्ण निर्णय ठराव घेतलेला असून पुतळयाची जागा, स्थळ निश्‍चीत करुन देण्याला व ठिकाण ठरवून घेण्याची मुख्य जबाबदारी ही पुतळयासाठी सार्वजनिक मुलभुत मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि परतूर नगर परिषदेची आहे. 

  यासाठी कायदेशीर संदर्भ माहिती व पाठपुरावा कडे सर्वांचे दुर्लक्ष होऊन निष्काळजीपणा झालेला दिसत आहे. या संधीचा सर्व पूर्ण गैरफायदा घेतला गेला जात आहे. केवळ ठराव करुन घेऊन सोडून दिलेला दिसून येत आहे यामुळे पुतळा मागणीची खरी अंमलबजावणी पुर्ण करण्याला जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन उशिर, विलंब केला जावून खोट्या आश्वासनाने आंबेडकरी जनतेला आजपर्यंत डावलले आहे. पुर्वीपासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसविण्याला जागे अभावी खोटे कारण व अडचण दाखवून अडथळा आणून अंर्तभुत विरोधाने आत्तापर्यंत टाळले जात आहे.

नगर परिषदने महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयासाठी गेल्या २० वर्षापासून घोळ घातला असून हा सर्व बहुजन समाजावर जातीय द्वेषातून सामाजिक अन्याय आहे. वर्ष २०१६ ला राहूल नाटकर यांच्या आत्मदहनाच्या ईशाऱ्यानंतर पुतळा स्मारकासाठी खुप घाई गडबडीत निर्णय घेवून तहसिल कार्यालयासमोर दिलेली ही जागा अनाधिकृत असल्याचे सांगीतले जात आहे.  ऐकीव माहितीनुसार ही जागा कोणी म्हणतात की, जिल्हा परिषदच्या सरकारी शाळाने या जागेवर मालकी ताबा केलेला आहे, तर कोणी असे म्हणतात की, मुळ मालक एका बाजूच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मालकीची जागा आहे म्हणून नविन मालक आणि जुना मालक यांचा न्यायालयात खटला केस, दावा व वाद चालू आहे.

   अगोदर काही वर्षापुर्वी मागील काळात परतूर नगर परिषद यांनी या वादग्रस्त जागेवरील कॉर्नरला जकात कर वसूली नाका कॅबीनचे बांधकाम करुन विना परवानगीने खाजगी जागेत सरकारी अतिक्रमण केले गेले होते. परंतु सरकारने जकातनाका कर वसूली बंद केल्यामुळे ती कॅबीन धुळखात कित्येक दिवस पडून होती. त्यानंतर याच कॅबीनचे बांधकाम करुन तेथे पंकज बुक स्टॉल थाटण्यात आलेले आहे. हे दोन जमीन मालकाचा वाद विवाद कोर्टात चालू असल्यामुळे खाजगी अतिक्रमण करण्यास पंकज बुक स्टॉलच्या मालकाला संधी परवानगी मिळाली आहे कोणीही हे अतिक्रमणाला खरा आक्षेप घेऊन रोकलेले नसल्याने नविन अतिक्रमण धारक तिसरा व्यक्‍ती हा कित्येक वर्षाने मोफत लाभ, फायदा घेत आहे. कारण मुळ मालकाचा न्यायालयीन खटला मधील निकाल निर्णय आजपर्यंत बाकी आहे.

  त्या जागेच्या प्रकरण संदर्भात परिस्थिती फार गंभीर व वातावरण खुप कठीण निर्माण केले गेले असल्याने पुतळा स्मारकाची स्थापना होणे अशक्य वाटते, परंतु परतूर रेल्वे स्टेशला मंदीर बांधण्यास नियमबाह्य परवानगी असून परतूरचे मुख्य बसस्थानक आगार मध्ये सरकारी जागेत मंदीर स्थापना करण्याची पुर्ण परवानगी आहे. मात्र भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा स्मारकासाठी कायदेशीर जागा मिळण्याकरीता २० वर्षापासून जातीय भेदभाव केला जात आहे. कारण नियोजीत जागा उपलब्ध करुन देण्याला आणि पुतळयाची स्थापना करण्याला जाणीवपूर्वक टाळण्यात येत आहे. दिलेले आश्‍वासन पूर्णत्वास नेण्याऐवजी पारित केलेला ठराव गुंडाळून आंबेडकरी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कट कारस्थान रचले जात आहे. 

विशेषतः माहिती लागू कारणातून पर्यायी मार्ग काढणे शक्‍य आहे. कोणतीही सार्वजनिक तक्रार मागणी समस्या असलेले सामूहिक मुलभुत प्रकरण किंवा प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जनतेची अडचण निवारण करण्याकरीता जनहित लागू प्रशासन अधिकारी व लोक प्रतिनिधी यांना सर्वमान्य अधिकार दिलेले आहेत ते अधिकार केंव्हा वापरायचे आहेत ?  कोर्टातर्फे मालकाला जागा संबंधीत निकाल निर्णय देण्याअगोदर नगर परिषद कार्यालयामार्फत संविधानिक मार्गाने जाहिर प्रगटन काढून किंवा वृत्तपत्रामध्ये बातमी देऊन जागेविषयी त्या मालकास वरील सर्व माहिती करुन देऊन आर्थिक मोबदला देण्याचे कबुल करावे किंवा त्या बद्दल नगर परिषदचा गाव, मोठ्यात असलेल्या भुखंडामधून जागा देण्याचे मान्य केले जावून पंकज बुक स्टॉलचे अतिक्रमण हटवून ती अतिक्रमीत जागा पुतळा स्मारकासाठी देण्यात यावी. तसेच पुतळा स्मारकाकरिता वरीष्ठ शासनाकडून परवानगी आणने, घेणे ही परतूर नगर परिषदेची जबाबदारी  विसरता कामा नये. अगर खाजगी कायद्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळयासाठी जातीयवाद्यांनी राजकीय षडयंत्र रचून पुन्हा पळवाटाने अतिक्रमण केले जात असेल तर लेखी असलेल्या ठरावाच्या आधार पुरावा द्वारे सध्या कार्यरत पदावर असणारे अधिकारी आणि लोक प्रतिनिधी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याला परतूरच्या सर्व सामान्य नागरीक व आंबेडकरी जनता यांना पूर्ण अधिकार आहेत.

आर.आर. कांबळे
रा. परतूर ता. परतूर जि जालना

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या