नवनीत कौर राणा बनावट जातीचा दाखला प्रकरणाची दखल घेण्याची गरज

  नवनीत कौर राणा महाराष्ट्रातून विदर्भातील अनुसूचित जाती साठीच्या राखीव असणाऱ्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष खासदार म्हणून 2019 मध्ये निवडून आल्या. खरे पाहता विदर्भातील नागपूर बरोबर अकोला व अमरावती हे जिल्हे आंबेडकरी चळवळीचे महत्वाचे व चळवळीची ताकतीचे जिल्हे म्हणून गणले जातात. तसेच या अगोदरही या जिल्ह्यांमधून आंबेडकरी विचाराचे रिपब्लिकन नेते निवडून आलेले आहेत. सध्या महाराष्ट्रात आणि देशभरातच आरक्षणासंदर्भात आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक असा मोठा संघर्ष चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर जातीच्या आधारावर असणाऱ्या आरक्षणाला काही विचारप्रणालीचा विरोध आहे, 

एका बाजूला आरक्षणावर विरोधी भूमिका घेतात मात्र आरक्षणाचा राजकीयदृष्ट्या फायदा उठवून आरक्षणाच्या जागेवर निवडून येतात असेही घडत आहे.मात्र ज्या प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टिकोनातून आरक्षण दिलेले आहे त्या समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही मूलभूत काम करताना निवडुन आलेले प्रतिनिधि दिसत नाहीत. आज या पार्श्वभूमीवर नवनीत कौर राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंड व त्यांचे कुठून तरी राजकीय वरदहस्ताच्या मदतीनं मिळवलेले अनुसूचित जातीचा दाखला फेक/ बोगस आहे असं उच्च न्यायालयाने ठरवलं. पर्यायानं प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि तमाम सोशल मीडियावर नवनीत राणा आणि त्यांच्या विरोधात तक्रार केलेले व विरोधी उमेदवार माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची चर्चा झाली. मात्र मूलतः अनुसूचित जातीचे खरे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समुदायाच्या बाबतीत फारशी चर्चा झाली नाही. सदर अनुषंगाने मला असं वाटतं, 

अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते दिवंगत माजी खासदार रा सु गवई यांनी जिंकलेल्या मतदारसंघ होता. जातीय समीकरणामुळे व पक्षीय ताकदीमुळे हा मतदारसंघ आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला नंतर होऊ शकला नाही. मात्र आज आकडेवारीच्या हिशोबाने व सध्याच्या आरक्षित जागेवर उमेदवारी देण्याच्या व खोट्या जातीच्या प्रमाणपत्रावर बोगस असणारे लोकप्रतिनिधी कायदा बनवण्याच्या सभाग्रहात पोहोचत आहेत, त्यांना आज कोर्टाने थांबवलेल आहे, परंतु सुज्ञ आंबेडकरी जनतेनं मागासवर्गीयांचे खरे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कायदा बनवण्याच्या सभागृहांमध्ये मग ते लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल या ठिकाणी पोचवण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करायची वेळ आलेली आहे. एकूणच भारतीय राजकारणाकडे पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतंय की समाजवादी विचार, आंबेडकरी विचार , डावी विचारसरणी व धर्मनिरपेक्ष विचार प्रणाली यांचा पराभव होताना दिसून येत आहे आणि चंगळवादी दुनियेमध्ये रममान होणाऱ्या लोकांचा वेळ पडल्यास जातीचा आधार घेऊन जाती जाती मधील मतविभाजन करून प्रस्थापित जात वर्गांची मदत घेऊन आरक्षित असणाऱ्या जागा बळकावण्याचे काम चालू आहे. 

आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही अनुसूचित जाती- जमाती यांचे प्रतिनिधी म्हणून लोकसभेमध्ये व विधानसभेमध्ये कार्य करत आहेत ते प्रामुख्याने मागासवर्गीय समुदायाच्या मूलभूत हक्काच्या प्रश्नावर आवाज उठवताना दिसत नाहीत किंबहुना निवडून येण्यासाठी आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा त्यातील काही बोगसही आहेत, हे नवनीत कौर राणा यांच्या सारख्या प्रतिनिधीकडून सिद्ध होत आहे. तसेच काही मतदारसंघांमध्ये याच पद्धतीचे बोगस जातीच्या दाखल्याच्या केसेस कोर्टामध्ये चालू आहेत. असं दिसून येतं की आज महाराष्ट्रामध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषय असेल, मागासवर्गीयांच्या होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न असेल, अर्थसंकल्प मधील बजेटची होणारी चोरी असेल, मूलभूत आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या योजनांना खीळ बसत आहे, या प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या कडून काही भरीव काम होताना दिसून येत नाही. सर्वसाधारणपणे मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या लोकांनी तरी हे काम करणे आवश्यक व अपेक्षित आहे परंतु असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे बोगस जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन समाजाचा कळवळा असणाऱ्या नाटकी आणि फिल्मी दुनियेतील नवनीत कौर राणा यांना कोर्टानं ज्या पद्धतीने नाकारलं त्याच पद्धतीने समाजानं सुद्धा किमान आरक्षित जागेवरून निवडून जाणाऱ्या बोगस लोकप्रतिनिधींना नाकारून खऱ्या अर्थानं मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कायदा बनवण्याच्या सभागृहांमध्ये लोकसभेमध्ये असेल किंवा विधानसभेमध्ये असेल तेथे पाठवावे लागेल किंवा पाठवण्याचा प्रयत्न तरी करावा लागेल. 

मूलतः येणारा कालखंड हा आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक, मागासवर्गीयांचे खरे प्रतिनिधी आणि मागासवर्गीयांचे बोगस प्रतिनिधी या संदर्भामध्ये संघर्ष होणार आहे आणि या संघर्षामध्ये आंबेडकरी चळवळीची मोठी महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे नवनीत कौर राणा यांच्या बोगस जातीच्या प्रमाणपत्राचा संदर्भ घेऊन किमान महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीय समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्यासाठी आणि त्या पद्धतीची किमान काही आंबेडकरी जिल्ह्यामध्ये आणि ताकत असणाऱ्या महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये मोठ्या जागृतीची आवश्यकता असुन आणि समर्पकप रणनिती आखून खरे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा चंग बांधला पाहिजे. त्याचबरोबर मागासवर्गीय असणारे आणि विरोधी विचारांच्या पक्ष्यांमध्ये राहून मागासवर्गीयांच्या हिताचं रक्षण करतो असा कांगावा करणाऱ्या व बोगस असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे ही टराटरा फाडावे लागतील आणि फक्त ते काम करून चालणार नाही परंतु एक रणनीती आखून आपली माणसे किमान बावीस ते पंचवीस टक्के मागासवर्गीय मतदारांची लोकसंख्या असणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये आंबेडकरी विचारांना अभिप्रेत असणारे लोकप्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत हे एक मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. 

या संदर्भात काही तरुणांनी, विचारवंतांनी, संविधानीक हक्क असताना पदोन्नती नाकारली असणाऱ्या अधिकारी वर्गाने तसेच राजकीयदृष्ट्या सजग असणाऱ्या मान्यवरांनी, महिलांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आलेली आहे. हा पुढाकार आपण घेऊ शकलो नाही तर अशा बोगस प्रतिनिधींचं ओझं आपल्याला वाहवे लागेल आणि खऱ्या अर्थानं संसदीय राजकारणामध्ये दुर्बल घटकाचे, गरीब माणसांचे आणि मागासवर्गीयांचे दुःख मांडणारे व मार्ग काढणारे प्रतिनिधी आपण पोहोचवू शकणार नाही. या पार्श्वभूमीवर बोगस लोकप्रतिनिधींना पळता भुई थोडी करून आपल्याला गोरगरिबांचे व मागासवर्गीयांचे खरे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचं प्रण करूया आणि दुर्बल घटकाच्या दृष्टीने उद्याचा महाराष्ट्र आणि देश घडवण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेमधे आपला हस्तक्षेप अधिक ताकतीन करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीने वरील नमूद केलेल्या मुद्द्यांची दखल घ्यावी ही विनंती.

जय भीम जय भारत ! 

प्रवीण मोरे
सामाजिक कार्यकर्ता,
08 जुन, 2021. खारघर, नवी मुंबई.