२ जानेवारी २०१५ रोजी खासदार कपिल पाटील यांनी लोकभावनेचा विचार करून लोकसभेत ही मागणी केली. त्या संबंधीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तत्कालीन अध्यक्ष व सध्याच्या मंत्रीमंडळातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे दि. बा. पाटील यांच्या नावाचा प्रस्ताव दिला असता त्यांनी तो तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १९ जून २०१८ रोजी पाठवला. देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा तो प्रस्ताव उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचनेसह प्रधान सचिव (विमानचालन) यांच्याकडे पाठविला होता. तसे ७ जुलै २०१८ रोजी अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्र्यांनी लेखी कळविलेही होते. तसेच अनेक स्थानिक आगरी-कोळी आणि दहा गाव संघटनांच्या वतीने सिडकोकडेही मागणीही केली होती. पण ही लोकभावना लक्षात न घेता सिडकोने आता जी कृती केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये सिडकोविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे",
इथल्या भुमिपुत्रांना, प्रकल्पग्रस्तांना, कष्टकरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आपले संबंध आयुष्य वेचले आहे. १९८४ साली शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या व साऱ्या देशभर गाजलेल्या शौर्यशाली लढ्यातून शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित जमिन देण्याचे तत्त्व जे प्रस्थापित झाले ते पुढे संबंध महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू झाले. त्यामुळे दि. बा. पाटील हे साऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे व प्रकल्पग्रस्तांचे लोकनेते होते.
आपल्या बुलंद आवाजाने महाराष्ट्र विधीमंडळात तसेच खासदार म्हणून दिल्लीच्या सार्वभौमत संसदेत शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न त्यांनी पोटतिडकीने मांडले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यानंतर ओबीसी समाजात जागृती करण्यासाठी त्यांनी सारा महाराष्ट्र पिंजून काढला. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, सीमाप्रश्न अशा अनेक जनलढ्यात त्यांनी हिरहिरीने भाग घेवून तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे त्यांचे हे कार्य नव्या पिढीला स्फूर्तीदायी ठरावे यासाठी त्यांच्या कर्मभूमीत त्यांची स्मृती जागृत राहावी यासाठी नवी मुंबईत होत असलेल्या विमानतळाला त्यांचेच नाव द्यावे, अशी मागणी सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी, सामाजिक संघटनांनी तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली असताना, पनवेल तालुक्यातील कोपर गव्हाण येथील ॲड नित्यानंद राम ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
0 टिप्पण्या