नाशिक - पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने गेल्या तीन महिन्यात तीन शासन निर्णय निर्गमित करून घातलेल्या गोंधळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चाप लावला. दिनांक 07 मे 2021 रोजी शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. आरक्षण बचाव कृती समितीतर्फे विजय निरभवणे आणि चंद्रकांत गायकवाड, तसेच गडचिरोली नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संजीव ओव्हळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज हा निर्णय देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ संघराज रूपवते, सर्वोच्च न्यायालयातील एऐंड. प्रशांत डहाट आणि एंड. श्रद्धा वाव्हळ यांनी बाजू मांडली. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर खडाजंगी झाल्याच्या पार्धभूमीवर या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काल दुपारी मागासवर्गाच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या अनेक माध्यमांवर झळकल्या. परंतु सायंकाळपर्यंत असा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत कायदेशीर लढा देण्याचे ठरवून आरक्षण बचाव कृती समितीमार्फत याचिका दाखल करण्यात आल्या. शासनाचा निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींशी विसंगत असल्याचे आणि त्यानुसार मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डावलून इतरांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात असल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आली. या कामी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष अरुण भालेराव, सचिव विजय निरभवणे, ऐंड. संतोष पराड, चंद्रकांत गायकवाड, संजीव ओव्हळ आदींनी परिश्रम घेतले.
पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या शासनाच्या ७ मे रोजीच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील मागासवर्गीय संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायाधीश सुधाकर शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू असून, सोमवारी त्यावर न्यायालयाचा आदेश अपेक्षित आहे. या आदेशामुळे मागासवर्गीयांमध्ये तीव्र नाराजी तसेच सरकारच्या मंत्र्यांमध्येही मतभिन्नता अाहे. मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतल्याने नाराजी वाढत आहे.
२० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के आरक्षित जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ७ मे रोजी तो रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांची ही राखीव पदे महाविकास आघाडी सरकारने खुल्या प्रवर्गासाठी मोकळी केली. हा शासन निर्णय मागे घेेण्याची मागणी मागासवर्गीय संघटनांमधून तीव्रपणे पुढे येत आहे. प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीच्या बैठका होत नसताना, असा परपस्पर विसंगत निर्णय काढून मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्यात आल्याची त्यांची भावना आहे.
मंत्री डॉ. नितीन राऊत हा आदेश घेण्यासाठी आग्रही आहेत. बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीस शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. भाजप सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी सादर केली नाही, उलट २९ डिसेंबर २०१७ पासून मागासवर्गीयांची पदोन्नती भाजप सरकारने थांबविल्याचा खुलासा पवारांनी बैठकीत केला. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये यावरून राजकारण सुरू असताना, मागासवर्गीय संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यावर मुख्यमंंत्र्यांनी अजून माैन साेडले नाही.
गुरुवारी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने स्थगितीचा विचार मांडला होता, मात्र शुक्रवारी दुपारी पुन्हा त्यावर ऑनलाइन कामकाज झाले. या बदललेल्या आदेशानुसार शासनाने अनेकांना या जागांवर पदोन्नती दिली असल्याचा मुद्दा सरकारी वकीलांनी या वेळी मांडला. परिणामी, न्यायालयाने याबाबत सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे. - अॅड. संघराज रूपवते
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध विजय घोगरे प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीत ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार आरक्षण कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर १२ आठवड्यात आवश्यक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना शासनाने ते रेंगाळत ठेवले. उलट आता मागासवर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण रोखणारा अन्यायकारक निर्णय तत्काळ घेण्यात आला. तो रद्द करण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. - विजय निरभवणे, सचिव, आरक्षण बचाव कृती समिती.
0 टिप्पण्या