प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनी आंदोलने उभारली पाहिजेत

  सर्वोच्च न्यायलयाची स्थगिती नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमोशन मधे आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारवर अवलंबून असल्याचा निकाल दिलेला असतानाही प्रमोशन मधे आरक्षण नाकारणाऱ्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा व विधान परिषदेत मागासवर्गीयांना दिलेल्या आश्वासनापासून पलटणार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा जाहीर निषेध!!!

मुळात आरक्षण वर्षानुवर्ष सामाजिक अन्याय भोगलेल्या समाज घटकांसोबत न्याय व्हावा या उद्देशाने त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. जो पर्यंत त्या ठिकाणी या सामाजिक अन्याय ग्रस्त घटकांना प्रतिनिधित्व नसेल तो पर्यंत त्यांच्यावर अन्याय होत राहील. ज्यावेळी शासन प्रशासनात शोषित घटकांचे प्रतिनिधित्व नसते, त्यांच्यातले प्रतिनिधी तिथे नसतात तो पर्यंत त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अन्यायच होतो हे सिद्ध करणारे अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहे. जातीय अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पोलीस प्रशासनाची भूमिका हे याबाबतीतील नेहमी अनुभवयास येणारे उदाहरण आहे. संविधानाने समानतेच्या मूलभूत अधिकारांमधे आरक्षण अपवाद असेल असे आधीच स्पष्ट केलेले असताना सुप्रीम कोर्टाने पदोन्नती मधील आरक्षण मूलभूत अधिकार नाही असा निष्कर्ष काढणे हे देखील न्यायव्यवस्थेत आरक्षण नसल्याने, या देशातील बहुजन समाजाला तिथे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळेच झाले आहे.

ज्यावेळी समाजातील शोषित, पीडित, मागास घटकातील व्यक्ती प्रशासनातील उच्च पदांवर असतो त्यावेळी तो प्रशासकीय व्यवस्था राबवताना आपल्या समाज बांधवांचा विचार करतो व त्यांचं थोडफार हित कसे करता येईल याचा विचार करून काम करतो. जर त्याठिकाणी उच्च जातीय व्यक्ती असेल तर त्याला एकतर तो जातीय भावना ठेऊन मागास घटकांवर अन्याय करतो किंवा मग त्याचा तसा उद्देश नसला तरी मागास घटकांच्या समस्या त्याला कळतच नाहीत कारण त्याचा त्या समस्यांशी कधी संबंध आलेलाच नसतो. अशावेळी एखादा तरी मागास घटकातील असला तर तो समस्या लक्षात घेऊन त्यातून कसा मार्ग काढायचा हे आपल्या समाज घटकातील सामान्य व्यक्तीला सांगू शकतो.

आरक्षण जितका मूलभूत अधिकार आहे तितकाच पदोन्नती मधील आरक्षणाचा सुद्धा अधिकार असायलाच हवा. कारण प्रत्येक ठिकाणी अजूनही उच्च जातीय लोकांचे वर्चस्व आहेच. त्यामुळे आरक्षणामुळे नोकरी मिळालेल्या सोबत काम करत असताना अनेक वेळा अन्याय होत असल्याची उदाहरणे असतात. तसेच काहीही करून त्याच्या वरती असलेले उच्च जातीय अधिकारी त्याची सर्व्हिस कमी दाखवतात, असे करण्यासाठी दर दोन वर्षांनी होत असलेल्या बदलीचा वापर केला जातो, सुरुवातीचे काही वर्ष गाळून त्याची सेवा ज्येष्ठता कमी दाखवली जाते. असे केल्याने अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच आरक्षणाचा बॅकलॉग न भरला गेल्याने आधीच नोकरीला लागलेल्यांची संख्या कमी असते. त्यामुळे पदोन्नती करताना आरक्षण नसुन केवळ सेवा ज्येष्ठता हा निकष ठेवल्यास मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती मिळण्याची संभावना कमी असते. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे लक्ष लवकर गाठण्यासाठी पदोन्नती मधील आरक्षणाची आवश्यकता आरक्षणाच्या आवश्यकते इतकीच आहे. यावर न्यायव्यवस्थेत बसलेल्या आरक्षण विरोधी प्रवृत्तीच्या न्यायाधीशांनी विरोधात निर्णय देऊ नये म्हणून संसदेत पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या कायद्याला संविधानाच्या नवव्या सूचित टाकून सुरक्षित केले पाहिजे. मागासवर्गीय समाज घटकांनी या बाबतीत आंदोलन करून दबाव निर्माण करून हे संसदेला करायला भाग पाडले पाहिजे. तसेच न्यायव्यवस्थेत आरक्षण लागू करावे अश्या प्रकारचा कायदा संसदेने करावा यासाठीही दबाव टाकला पाहिजे.

जे या पदोन्नती मधील आरक्षणाची प्रत्यक्ष लाभार्थी आहेत अश्यांनी आंदोलने उभारली पाहिजेत, ते आंदोलनात येत नाहीत अशी तक्रार सुद्धा काही जन करतात. परंतु तसे म्हणणे चुकीचे आहे. सरकारचा कर्मचारी सरकार विरोधी आंदोलनात सहभागी कस काय होईल? त्यामुळे त्यांच्या शिवाय समाज घटकांनी पदोन्नतीमधील आरक्षण ही सामाजिक न्यायाची गरज म्हणून स्वतःसाठी आंदोलने केली पाहिजेत.

- मुकुल निकाळजे